प्रधानमंत्री का अर्थशास्त्रियों और विभिन्‍न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से विचार-विमर्श

किसानों की आय दोगुनी करने पर विशेष  चर्चातथा  अर्थ व्‍यवस्‍था के व्‍यापक स्‍तर समेत कृषि, ग्रामीण विकास और रोजगार पर भी विचार किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने बुधवार को नीति आयोग में देश के जाने-माने अर्थशात्रियों और विभिन्‍न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श में किसानों की आमदनी बढ़ाने के तौर-तरीकों पर विशेष रूप से चर्चा की है। देश की आर्थिक नीति की भावी रूपरेखा पर चर्चा के लिए आयोजित सम्‍मेलन के दौरान विचार-विमर्श सत्र में चालीस से अधिक अर्थशात्रियों और विशेषज्ञों ने हिस्‍सा लिया। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि श्री मोदी ने विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के साथ बातचीत की, जिन्‍होंने कृषि और ग्रामीण विकास, शहरी विकास, आधारभूत ढांचा और संपर्क, रोजगार, विनिर्माण और निर्यात, स्‍वास्‍थ्‍य और शिक्षा तथा अर्थव्‍यवस्‍था में व्‍यापक स्‍तर पर संतुलन जैसे विभिन्‍न विषयों पर अपने विचार साझा किए। बैठक में जो बात स्‍पष्‍ट रूप से सामने आयी वह यह थी कि प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर दिया। कई विशेषज्ञों ने कहा कि कृषि उत्‍पादन बढ़ाने की बजाय किसानों की आमदनी बढ़ाने पर ध्‍यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में प्रतिभागियों को उनके सुझावों के लिए धन्‍यवाद दिया। उन्‍होंने विभिन्‍न विषयों के विशेषज्ञों के सुझावों की सराहना की।  इस बैठक का आयोजन केन्‍द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्‍ट्रीय आय के बारे में जारी ताजा अनुमानों की पृष्‍ठभूमि में किया गया। इन अनुमानों से पता चलता है कि भारत की विकास दर चालू वित्‍त वर्ष में पिछले चार साल के न्‍यूनतम स्‍तर साढ़े छह प्रतिशत तक आ सकती है, जो मोदी सरकार के दौरान इसका न्‍यूनतम स्‍तर है।


क्या एयर इंडिया को औने-पौने दामों में विदेशी हाथों में देना चाहती है मोदी सरकार-  कांग्रेस ने किया सवाल 
कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि वह एकल ब्रांड खुदरा व्‍यापार में शत-प्रतिशत प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत देने में दोहरे मानदंड अपना रही है। कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता आनंद शर्मा ने दावा किया कि एकल ब्रांड फुटकर व्‍यापार में शत-प्रतिशत प्रत्‍यक्ष निवेश की अधिसूचना इससे पहले की यूपीए सरकार के कार्यकाल में जारी की गई थी और अब जो बदलाव किया गया है, वह सिर्फ इतना है कि अब निवेश स्‍वत: प्रणाली के जरिए हो सकेगा। सरकार ने एयर इंडिया में 49 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी है। कांग्रेस का सवाल है कि क्या इस बहाने एयर इंडिया की लाखों करोड़ की संपत्ति बेचने की तैयारी की गई है। कांग्रेस और सीपीएम ने एयर इंडिया में 49 फीसदी विनिवेश करने और सिंगल-ब्रांड के खुदरा कारोबार में सौ फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को मंजूरी देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार को एयर इंडिया सौदे को लेकर स्पष्ट करना चाहिए कि क्या राष्ट्रीय विमान सेवा कंपनी की लाखों करोड़ की परिसंपत्ति और इसके रूट राइट भी निवेशक को हस्तांतरित किए गए हैं।शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने जानबूझकर एयर इंडिया को एफडीआई के दायरे से बाहर रखा था, हालांकि तत्कालीन सरकार ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में 49 फीसदी एफडीआई की अनुमति प्रदान की थी। आनंद शर्मा ने कहा, "यह सच है कि राष्ट्रीय विमान सेवा प्रदाता कंपनी के सामने चुनौतियों हैं, लेकिन ऐसी चुनातियों अन्य एयरलाइन कपंनियों के सामने भी हैं। हमें सरकार के फैसलों की पड़ताल करनी है।"उन्होंने कहा, "एयर इंडिया के पास देश-विदेश में लाखों करोड़ की परिसंपत्तियां हैं। सरकार को देश को बताना चाहिए है इस नीति से क्या होगा। ऐसी स्थिति पैदा न करें कि एयर इंडिया को औने-पौने के दाम बेच दिया जाए और उसके साथ इसके द्विपक्षीय रूट राइट भी चले जाएं।"मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी विदेशी विमान कंपनियों को एयर इंडिया में 49 फीसदी निवेश की मंजूरी के फैसले का जोरदार विरोध किया है। सिंगल -ब्रांड रिटेल में 100 फीसदी एफडीआई पर भी कांग्रेस और सीपीएम ने सरकार के फैसले का विरोध किया।आनंद शर्मा ने कहा, "मुझे नहीं लगता है कि इससे बहुत बदलाव आएगा, क्योंकि दुनिया के तकरीबन सभी प्रमुख ब्रांड पहले से ही यहां हैं और उनको सौ फीसदी एफडीआई की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।"


20 जनवरी से सरकारी बैंकों में सभी मुफ्त सेवाएं समाप्‍त नहीं होंगी

वित्‍त मंत्रालय ने मीडिया खबरों को खारिज किया, कहा- 20 जनवरी से सरकारी बैंकों में सभी मुफ्त सेवाएं समाप्‍त नहीं होंगी। वित्त मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया है कि 20 जनवरी से सरकारी बैंकों में सभी मुफ्त सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने एक ट्वीट में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। ये खबरें महज़ अफवाह और बेबुनियाद हैं।


आधार संख्‍या की जगह वर्चुअल पहचान पत्र   शुरू होगा 
भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण आधार संख्‍या धारकों की निजता और सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए वर्चुअल पहचान पत्र की शुरुआत कर रहा है। सभी आधार धारक आधार संख्‍या की जगह वर्चुअल पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं।   प्राधिकरण ने बताया कि कोई भी व्‍यक्ति जिसके पास आधार संख्‍या है, प्राधिकारण की वेबसाइट पर जाकर वर्चुअल पहचान पत्र बना सकता है और जहां कहीं भी पहचान की आवश्‍यकता होती है, तो वह इसका उपयोग कर सकता है। मोबाइल के सिम कार्ड में पहचान की पुष्टि के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि 16 अंकों वाला यह वर्चुअल पहचान पत्र अस्‍थायी होगा और इसे रद्द किया जा सकेगा। इस साल पहली मार्च से इस तरह के पहचान पत्र बना जा सकेंगे और सभी एजेंसियों जो पहचान का प्रमाण चाहती हैं, इस पहचान पत्र को पहली जून से स्‍वीकार करने लगेंगी। 


1984 के दंगों की जांच की निगरानी के लिए तीन सदस्‍यीय दल गठित किया जाएगा: SC
उच्‍चतम न्‍यायालय ने बुधवार को कहा है कि 1984 के दंगों से संबंधित मामलों की जांच की निगरानी के लिए तीन सदस्‍यीय नया जांच दल गठित किया जाएगा। प्रधान न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्‍यक्षता वाली तीन न्‍यायाधीशों की खंडपीठ ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह प्रस्‍तावित दल के सदस्‍यों के नाम आज ही सुझाए ताकि उनपर विचार कर नियुक्ति की जा सके। पीड़तों के वकील एच एस फुल्‍का ने बताया कि न्‍यायालय ने एक समिति द्वारा सौंपी रिपोर्ट पर गौर करने के बाद नया जांच दल गठित करने को कहा है। उच्‍चतम न्‍यायालय ने इन मामलों पर गौर करने के लिए दो न्‍यायाधीशों की समिति गठित की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। प्रधान न्‍यायाधीश ने बुधवार को इस पर गौर करने के बाद आदेश दिया कि 186 मामलों की फिर जांच की जाए।

         

बुधवार को विश्‍व हिन्‍दी दिवस  मनाया 
 
10 जनवरी को  विश्‍व हिन्‍दी दिवस मनाया। हिन्‍दी के प्रसार प्रचार और लोगों में भाषा की जागरुकता के उददेश्‍य से यह दिवस मनाया जाता है। वैश्विक पटल पर हिन्‍दी को बढ़ावा देने के लिए पहला विश्‍व हिन्‍दी दिवस सम्‍मेलन 10 जनवरी,1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। वर्ष 2006 से विदेशों में सभी भारतीय दूतावास 10 जनवरी को हिन्‍दी दिवस मनाते हैं। हिन्‍दी के बढती लोकप्रियता को देखते हुए शब्‍दों को ऑक्‍सफोर्ड डिक्‍शनरी ने भी हिंदी के अनेकों शब्‍द शामिल किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में परम्‍परागत मीडिया, सिनेमा और सोशल मीडिया के विभिन्‍न प्‍लेटफार्म पर हिन्‍दी का प्रसार लगातार बढ़ रहा है।  विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने बुधवार को कहा कि सरकार हिंदी भाषा को बड़े पैमाने पर प्रोत्‍साहन दे रही है। विश्‍व हिंदी दिवस के अवसर पर एक समारोह में विदेश मंत्री ने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोग भी हिंदी के इस्‍तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ अज्ञानता है कि लोगों को लगता है कि केवल भारत की ये भाषा है, केवल भारत में नहीं बोली जाती, विश्‍व के कोने-कोने में जो प्रवासी भारतीय बस रहे हैं, वो हिंदी में बोलते है। उन्‍होंने अपनी भाषा और संस्‍कृति को जिंदा रखा हुआ है। विभूतियां- विभूषों ने एक सौ अस्‍सी साल पहले जो लोग गए थे उन पूर्वजों ने अपनी संस्‍कृति को जिंदा रखा हुआ है और भाषा ही संस्‍कृति की संवाहक है। नेपाल के संस्‍कृति मंत्री जितेन्‍द्र नारायण देव ने कहा है कि हिंदी न सिर्फ भारतीय उप-महाद्वीप के लिए, बल्कि समूची मानवता के लिए ज्ञान का भंडार है। विश्‍व हिंदी दिवस पर काठमांडू में आयोजित समारोह में श्री देव ने कहा कि हिंदी भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भाषा है।
 

FDI नीति में संशोधन,खुदरा कारोबार में अब सरकार की मंजूरी जरूरी नहीं 
 कभी FDI के विरोधी रहे थे पीएम मोदी किन्तु अब  किया खुदरा क्षेत्र में 100%  लागू करने का मोदी सरकार ने फैसला
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड खुदरा कारोबार और निर्माण क्षेत्र में 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। 2014 में सरकार बनने से पहले बीजेपी इसका जोर-शोर से विरोध कर रही थी।
एक अहम फैसले में केंद्र की बीजेपी सरकार ने अपने परंपरागत स्टैंड से यू टर्न लेते हुए एकल ब्रांड खुदरा कारोबार (एसबीआरटी) और निर्माण क्षेत्र में 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सरकार ने एयर इंडिया में भी 49 फीसदी एफडीआई की मंजूरी देकर इसके निजिकरण का रास्ता खोल दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों और पोर्टफोलियो निवेशकों को पॉवर एक्सचेंज में प्राथमिक बाजार के माध्यम से मौका दिया जाने और और एफडीआई नीति में 'मेडिकल उपकरणों' की परिभाषा में बदलाव करने का भी फैसला लिया है। ये सभी निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। 100% FDI under automatic route for single brand retail trading approved by Union Cabinet,100% FDI under automatic route in construction development also approved — ANI (@ANI) January 10, 2018
बैठक के बाद सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "आय और रोजगार में वृद्धि के लिए एफडीआई का निवेश बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार में स्वचालित मार्ग से 100 फीसदी विदेशी निवेश को अनुमति देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा टाउनशिप, हाउसिंग, अवसंरचना और रियल एस्टेट ब्रोकिंग सेवा संबंधी निर्माण और विकास क्षेत्र में भी 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति होगी।” इसके अलावा सरकार ने कहा, "यह फैसला किया गया है कि रियल एस्टेट ब्रोकिंग सेवा, रियल एस्टेट कारोबार के तहत नहीं आता है, इसलिए यह स्वचालित मार्ग से 100 फीसदी एफडीआई प्राप्त करने के योग्य है।" आज की बैठक में विदेशी एयरलाइनों को एयर इंडिया में अनुमोदन मार्ग के तहत 49 फीसदी तक निवेश करने की मंजूरी दे दी गई है। जिससे एयर इंडिया में विदेशी निवेश 49 प्रतिशत से अधिक होगा।" इससे पहले किसी भी नियम के तहत एयर इंडिया में विदेशी निवेश लागू नहीं था। कोई भी विदेशी एयरलाइंस पूर्ण रूप से सरकारी स्वामित्व वाली राष्ट्रीय एयरलाइंस में निवेश नहीं कर सकती थी। Foreign airlines allowed to invest up to 49% under approval route in Air India, decides Union Cabinet — ANI (@ANI) January 10, 2018
कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने ही स्टैंड से यू टर्न लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के पुराने बयानों को ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा सिंगल ब्रांड रिटेल में 100 फीसदी विदेशी निवेश की मंजूरी से पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली की दोहरी नीति सामने आ गई है। मोदी जी का व्यापारियों और निर्माण क्षेत्र को नुकसान और जेटली जी के अंतिम सांस वाले बयान अंततः जुमला साबित हुए हैं। As BJP Govt allows 100% FDI in Single Brand Retail by doing away the requirement of 30% sourcing through ‘Make in India’, PM & FM’s duplicity & doublespeak stand exposed.
Modiji’s professed ‘harm of manufacturing & traders’ & Jaitleyji’s ‘last breath’ have proved to be ‘Jumlas’! pic.twitter.com/Ve5yhUc7d3— Randeep S Surjewala (@rssurjewala) January 10, 2018
Mr Prime Minster Sir - would you please explain how does this tweet square up with all the Cabinet decisions today opening up various sectors to 100% FDI ? Is your government giving nation to Foreigners???? pic.twitter.com/ncatSMULhr — Manish Tewari (@ManishTewari) January 10, 2018. केंद्र की बीजेपी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के नाम पर सरकार की एफडीआई नीति को आसान बनाने का दावा किया है। वर्तमान एफडीआई नीति के तहत सिंगल ब्रांड रिटेल में 49 फीसदी का निवेश स्वचालित मार्ग से और उससे अधिक का निवेश 100 फीसदी तक सरकार की मंजूरी के बाद करने का प्रावधान था। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात ये है कि कुछ साल पहले तक केंद्र में यूपीए सरकार के दौरान वर्तमान पीएम और गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी एफडीआई के सबसे मुखर विरोध थे। वर्तमान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी विदेशी निवेश का कड़ा विरोध किया था। 

उधर,अर्थशास्‍त्री जयन्‍तो राय  के अनुसार, विशेष एकल ब्रॉंड खुदरा क्षेत्रों में शत प्रतिशत प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश से मेक इन इंडिया का सपना साकार हो पाएगा। सिंगल ब्रैंड रिटेल में सौ प्रतिशत का ए फौरेन डायरेक्‍ट इन्‍वेस्‍ट ऑटोमेटिक रूट से लाने लेने में सरकार ने जो आज फैसला किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। इससे जितनी भी बड़ी कंपनियां है, विदेश की, जो यहां पर अपना फैक्‍टरी भी लगाना चाहते है और साथ-साथ बेचना भी चाहते है भारतीय मार्केट में। उनके लिए ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। इससे आशा है कि मेक इन इंडिया का जो हमारा है परिकल्‍पना है, उसको वो सक्षम हो पाएगा। इसके अलावा ,केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने (1 ) ऑटिज्‍म और अन्‍य मानसिक बीमारियों से ग्रस्‍त लोगों के कल्‍याण के राष्‍ट्रीय न्‍यास के अध्‍यक्ष और बोर्ड के सदस्‍यों के कार्यावधि से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। अध्‍यक्ष और सदस्‍यों का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित किया गया है। (2)  मंत्रिमंडल ने तुंगभद्रा स्‍टील प्रोड्क्‍टस लिमिटेड को बंद करने और उसकी अचल सम्‍पत्ति को बेचने के आर्थिक मामलों की समिति के फैसले पर अमल की भी मंजूरी दे दी है। इसमें बकाया दायित्‍वों को पूरा करने के बाद कम्‍पनी का नाम कम्‍पनी रजिस्‍ट्रार से हटाने का प्रावधान है। और  (3) आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्‍डल समिति ने सांसदों की स्‍थानीय क्षेत्र विकास योजना को, 14वें वित्‍त आयोग के कार्यकाल 31 मार्च 2020 तक बढ़ाने को मंजूरी  भी दे दी है।  


भारतीय मूल के लोगों ने पूरे विश्‍व में भारत की पहचान और छवि को मजबूत किया: राष्‍ट्रपति
राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारतीय मूल के लोगों ने पूरे विश्‍व में भारत की पहचान और छवि को मजबूत किया है। नई दिल्‍ली में भारतीय मूल के सांसदों के अंतर्राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि भारतीय मूल के लोगों ने अपने देश से हजारों मील दूर रहते हुए भी भारतीय संस्‍कृति को अक्षुण्‍ण रखा है और अपने देश से मजबूती से जुड़े रहे हैं। राष्‍ट्रपति ने कहा कि अगर भारतीय व्‍यंजन और फिल्‍में अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर आज विख्‍यात हैं तो उसका कारण है कि भारतवंशियों ने अपनी जन्‍मभूमि की छवि को धूमिल नही होने दिया है। राष्‍ट्रपति ने कहा कि भारतवंशी जिस किसी भी देश में हैं उस देश और समाज की आर्थिक उन्‍नति में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उसे बौद्धिक सम्‍पदा से समृद्ध करते हैं।


SC  का रियल एस्‍टेट कंपनी AJL से अपनी सभी आवास परियोजनाओं का ब्‍यौरा देने का निर्देश 
उच्‍चतम न्‍यायालय ने जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को देश भर में चल रही अपनी आवास परियोजनाओं का ब्‍यौरा देने का निर्देश दिया। उच्‍चतम न्‍यायालय ने रियल एस्‍टेट कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड - जे. ए. एल. से उसके द्वारा देश भर में चलाई जा रहीं आवासीय परियोजनाओं की जानकारी देने को कहा है। न्‍यायालय ने बुधवार को फिर निर्देश दिया कि जे. ए. एल. के निदेशक अपनी व्‍यक्तिगत संपत्तियों को हस्‍तांतरित नहीं करेंगे। प्रधान न्‍यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने न्‍याय मित्र पवन अग्रवाल को भी निर्देश दिया कि जे. ए. एल. से घर खरीदने वालों की शिकायतों पर ध्‍यान देने के लिए वे एक पोर्टल बनाएं। पीठ ने कहा कि घर खरीदने वालों के हित महत्‍वपूर्ण हैं और जयप्रकाश एसोसिएट्स को पिछले आदेश का पालन करते हुए हर हालत में धनराशि जमा करनी होगी। जे. ए. एल. ने उच्‍चतम न्‍यायालय की रजिस्‍ट्री में अब तक चार सौ 25 करोड़ रूपये जमा कराए हैं।


हिमाचल प्रदेश: डॉक्‍टर राजीव बिंदल  सर्वसम्‍मत विधानसभा अध्‍यक्ष
हिमाचल प्रदेश में डॉक्‍टर राजीव बिंदल को सर्वसम्‍मति से विधानसभा अध्‍यक्ष चुना गया है। वे नहान से विधायक हैं। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्‍यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्री बिंदल को अध्‍यक्ष बनाये जाने का प्रस्‍ताव सदन में रखा। इसका विपक्षी कांग्रेस सहित सभी सदस्‍यों ने समर्थन किया। श्री बिंदल वर्ष दो हजार से लगातार सदन के सदस्‍य रहे हैं। वे पिछली भाजपा सरकार में स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री थे।


जम्‍मू कश्‍मीर:विपक्ष ने बुधवार को भी सदन का बहिष्‍कार किया

जम्‍मू कश्‍मीर विधानसभा में बुधवार को विपक्ष ने राज्‍य की मौजूदा स्थिति और घाटी में मानवाधिकारों के उल्‍लंघन को लेकर सदन का बहिष्‍कार किया। विधानसभा अध्‍यक्ष कविंदर गुप्‍ता ने कहा कि सदस्‍यों की इस चिंता पर सदन में चर्चा की जा चुकी है। इसके बावजूद पूरा विपक्ष सदन से उठकर चला गया।


अर्थव्यवस्था को संभालने में मोदी सरकार की असफलता से घटी देश की विकास दर: कांग्रेस 
कांग्रेस ने जीडीपी में गिरावट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन की वजह से देश की विकास दर घटी है। कांग्रेस ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सरकार के 'सकल आर्थिक कुप्रबंधन' के कारण ही भारत की विकास दर घटी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, “सरकार का सकल आर्थिक कुप्रबंधन, जिसके कारण भारत की आर्थिक रफ्तार घट गई है, काफी कुछ कहता है।” उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी ने आर्थशास्त्रियों की सही सलाह पर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 'मोदीनोमिक्स’ के सहज ज्ञान को किसी सलाह की जरूरत नहीं है। सुरजेवाला ने कहा कि आर्थिक गतिविधि के सही मापक योजित सकल मूल्य (जीवीए) में भी तीव्र गिरावट आई है।
2/5 -Gross Value Added (GVA),a true sub-measure of economic activity, has experienced a steep fall too.2014-15: 7.2%, 2015-16: 7.9%,2016-17: 6.5%, 2017-18: 6.1% (est)
Q: Has Modiji ever listened to the sound counsel of Economists?
A: Innate wisdom of Modinomics needs no counsel -— Randeep S Surjewala (@rssurjewala) January 10, 2018.
सुरजेवाला की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब प्रधानमंत्री ने कृषि और ग्रामीण विकास, बेरोजगारी, निर्माण और निर्यात को लेकर नीति आयोग में देशभर के सभी क्षेत्रों के अग्रणी अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से मुलाकात की है। PM Narendra Modi interacts with leading economists & sector experts at NITI Aayog; discussion underway on 6 themes- Macro Economic Balances, Urban Development Infra & Connectivity, Employment, Manufacturing & Exports, Health & Education, Agriculture & Rural Development #Delhi pic.twitter.com/31NLlUdoXz — ANI (@ANI) January 10, 2018
देहरादून में बीजेपी कार्यालय में कथित रूप से आत्महत्या करने और अपने इस कदम के लिए नोटबंदी और जीएसटी को जिम्मेदार ठहराने वाले एक शख्स का जिक्र करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि उस व्यापारी की मौत मोदी द्वारा पैदा की गई नोटबंदी और ‘गब्बर सिंह टैक्स’ की त्रासदी के कारण हुई है।  5/5 Strangulated by the 'Modi Made Disaster of Demonetisation' & 'Gabbar Singh Tax'-Shri Prakash Pandey, a debt ridden businessmen committed suicide & died after consuming poison at BJP office in Dehradun ! Who is responsible for his death? 5/ But will Modiji show some anguish?— Randeep S Surjewala (@rssurjewala) January 10, 2018
उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि का वादा भी सबसे बड़ा झूठ साबित हुआ है, जिसके कारण उन्हें अपनी उपज को सड़क पर फेंकने पर मजबूर होना पड़ा।3/5 Promise of Cost+50% to Farmers is the Biggest Hoax which Modiji has played on India's Farmers-now being forced to throw their produce on road Dismal 1.9% avg Agri Growth rate during Modi Govt is testimony to their pain 2014-15: 0.2%, 2015-16: 0.7%, 2016-17: 4.9% 2017-18: 2.1% — Randeep S Surjewala (@rssurjewala) January 10, 2018.                                

 

भारत में धार्मिक हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत से राजनेता हिंसा और नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं:  डेविड ग्रॉस

भारतीय सांख्यिकी संस्थान के 52वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने आए नोबेल पुरस्कार विजेता डेविड जोनाथन ने कहा कि जिस देश में महात्मा गांधी जैसे महापुरुष को जन्म दिया, वह 21वीं सदी में भी जाति व्यवस्था और धार्मिक घृणा से जूझ रहा है। ग्रॉस ने कहा कि आज के समय में कट्टरपंथी राष्ट्रवाद, नस्लवाद और कट्टरता सभी देशों के लिए बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘इन सब समस्याओं का मुख्य कारण विज्ञान की अज्ञानता है। यह बहुत की समस्याओं को हल कर सकती है। बुनियादी तथ्यों की अज्ञानता के कारण बहुत सी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है।’इस सवाल पर कि हाल के कुछ वर्षों में भारत में कट्टरपंथी राष्ट्रवाद और कट्टरता बढ़ी है तो ग्रॉस ने जवाब दिया कि, ‘पूरा विश्व इनसे जूझ रहा है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो बहुत से राजनेता खुद के फायदे के लिए यहां हिंसा और नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, खून बहा रहे हैं। दुर्भाग्य से भारत में धार्मिक घृणा भी बढ़ते जा रही है।’ उन्होंने कहा कि वह पिछले 30 सालों से भारत आते रहे हैं और उन्होंने देखा है कि भारत धीरे-धीरे भूख और गरीबी जैसी समस्याओं से निपट रहा है। उन्होंने इसके लिए भारत की तारीफ भी की। ग्रॉस ने कहा, ‘आपके पास महात्मा गांधी जैसे महान नेता थे। जिन्होंने हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई थी और अहिंसा का संदेश पूरे विश्व में दिया था, लेकिन अब यहां नफरत बढ़ती जा रही है।’ उन्होंने कहा कि यह दुख की बात है कि महात्मा गांधी ने भारत से जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए बहुत संघर्ष किया था, लेकिन भारत आज भी इस समस्या से जूझ रहा है।


भारत की वृद्धि दर वर्ष 2018 में 7 दशमलव 3 प्रतिशत रहने का अनुमान 

विश्व बैंक ने कहा - अन्य उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों के मुकाबले भारत में वृद्धि की व्यापक संभावनाएं। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक अध्यक्ष क्लाउस श्वाब ने कहा है कि भारत ने अपनी छवि संभावनाओं से भरे और संकल्प निभाने की क्षमता वाले देश के रूप में पेश की है। उन्‍होने कहा कि साहसिक तथा ढांचागत सुधारों की महत्वपूर्ण गति से भारत में वृहद आर्थिक आधार को मज़बूती मिलने के साथ लंबी अवधि के आर्थिक दृष्टिकोण का भी विकास हुआ है। श्री श्वाब ने एक लेख में कहा कि हमारा साझा भविष्य तय करने में भारत की निस्संदेह बड़ी भूमिका होगी। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के नारे सबका साथ सबका विकास की सराहना करते हुए कहा कि भारत वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था के विभिन्‍न क्षेत्रों में नई पहल कर अपने नेतृत्व का विस्तार कर रहा है। यह लेख वर्ष 2018 की विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक से जुड़ा है। यह बैठक इस महीने के अंत में स्विट्ज़रलैंड के दावोस-क्लोस्टर्स में होगी। बैठक का विषय होगा - विखंडित विश्व में साझे भविष्य का निर्माण। श्री मोदी 22 जनवरी को दो दिन की यात्रा पर स्विट्ज़रलैंड जाएंगे और विश्व आर्थिक मंच के समापन सत्र में प्रमुख भाषण देंगे। विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर वर्ष 2018 में 7 दशमलव 3 प्रतिशत और अगले दो साल के दौरान साढ़े सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। मंगलवार को रात वॉशिंगटन में जारी वैश्विक आर्थिक अनुमान - 2018 में विश्व बैंक ने कहा कि महत्वाकांक्षी सरकार के व्यापक आर्थिक सुधारों के कारण भारत में अन्य उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों के मुकाबले वृद्धि की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। विश्व बैंक में विकास अनुमान समूह के निदेशक अयहान कोसे ने कहा कि अगले 10 वर्षों में भारत की वृद्धि दर 7 प्रतिशत के आसपास होगी। चीन की वृद्धि दर कम हो रही है और उम्मीद है कि चीन के मुकाबले भारत की वृद्धि दर धीरे-धीरे बढ़ेगी। श्री कोसे ने बताया कि वस्तु और सेवा कर व्यवस्था लागू करना एक निर्णायक कदम था और बैंकों में और पूंजी डालने की योजना वास्तव में महत्वपूर्ण है।  

                                        

प्रधानमंत्री का यह बयान सरासर गलत है कि 2017 में 3 सालों में नया निवेश सबसे ज्यादा आया है: कांग्रेस

कांग्रेस नेता राजबब्बर ने कहा कि पीएम मोदी का यह बयान सरासर गलत है कि 2017 में 3 सालों में नया निवेश सबसे ज्यादा आया है। सच्चाई यह है कि पिछले साल 13 सालों का सबसे कम निवेश हुआ है। 9 जनवरी को कांग्रेस ने देश में होने वाले निवेश से संबंधित पीएम मोदी के बयान को झूठ ठहराया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा था कि 3 सालों में देश में विभिन्न क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश आया है। कांग्रेस ने कहा कि अच्छा होता कि वे यह बताते कि साल 2017 में निवेश पिछले 13 सालों में सबसे कम रहा है। आपसे सच सुनने आये थे मेहमान आप उन्हें झूठ सुनाते रहे श्रीमान pic.twitter.com/jiP8VTabMT — Raj Babbar (@RajBabbarMP) January 9, 2018. कांग्रेस नेता राजबब्बर ने कहा, “मोदी जी ने कहा कि तीन सालों में नया निवेश सबसे ज्यादा आया है। यह सच नहीं है साल 2017 में निवेश पिछले 13 सालों में सबसे कम निवेश हुआ है।”उन्होंने आगे कहा, “पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के दौरान साल 2014 में नया निवेश कुल 16,200 करोड़ डॉलर था। साल 2017 में यह घटकर 7,900 करोड़ डॉलर रहा। अच्छा होता कि वे इन आंकड़ों को सामने रखते।”राज बब्बर ने कहा कि इन सालों में सबसे ज्यादा नुकसान विनिर्माण क्षेत्र का हुआ है। उन्होंने कहा, “आज की तारीख में मोदी सरकार के राज में 1.5 करोड़ मजदूर बेरोजगार हो गए।”उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहरीन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए भारत में नौकरियों, गुणवत्तायुक्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर चिंता जाहिर की है।उन्होंने आगे कहा, “कांग्रेस का एक नेता ऐसा है जो इन सब मुद्दों की चिंता करता है। वहीं बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। प्रधानमंत्री और उनका समूचा मंत्रिपरिषद वहां पहुंच जाता है, जहां चुनाव हो रहा होता है। लेकिन वे देश की समस्याओं से अपने आप को दूर रखते हैं।”


दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय मंजूर
दूरसंचार आयोग ने देश में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों को मंजूरी दी। दूरसंचार आयोग ने देश में दूरसंचार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल कंपनियों की स्पेक्ट्रम रखने की सीमा बढ़ाने के ट्राई के सुझाव से सहमति व्‍यक्‍त की है। इससे वित्तीय दबाव में पड़ी दूरसंचार कंपनियों के लिये कारोबार से बाहर निकलने का रास्ता आसान होगा।  भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने पिछले महीने मोबाइल परिचालकों के लिये निश्चित बैंड में स्पेक्ट्रम रखने की सीमा हटाने की सिफारिश की थी।


क्या पांच  की बजाय  छह वर्ष  तक राष्ट्रपति रह सकता हूँ ?: मैत्रीपाला श्रीसेना ने सुप्रीमकोर्ट से पुछा 
श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला श्रीसेना ने राष्‍ट्रपति पद की अवधि पांच वर्ष करने के कानून के मद्देनजर अपने पद पर छह साल तक बने रहने के बारे में उच्चतम न्यायालय से राय मांगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है कि वे वर्ष 2021 तक छह वर्ष के लिए अपने पद पर बने रह सकते हैं या नहीं। उनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो रहा है। 2015 में उनके निर्वाचित होने के बाद संविधान के 19वें संशोधन से राष्ट्रपति का कार्यकाल छह से घटाकर पांच वर्ष कर दिया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 14 जनवरी या उससे पहले अपना जवाब देने का अनुरोध किया है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति का यह प्रस्ताव अगले महीने होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों और आने वाले वर्षों में देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे। स्थानीय निकाय चुनावों में सिरीसेना की अगुवाई वाले गठबंधन को पूर्व राष्ट्रपति महेंदा राजपक्षे से कड़ी टक्कर मिल रही है, जो उन्हीं की पार्टी का सदस्य होकर भी विपक्षी गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। अगर सिरीसेना को 2021 तक राष्ट्रपति रहना सुनिश्चित हो जाता है तो 2020 के संसदीय चुनाव में उनकी अहम भूमिका रहेगी और ऐसे में राजपक्षे के लिए राजनीतिक अवसर सीमित हो जाएंगे। 


 देश के उत्‍तरी इलाके शीत लहर की चपेट में,श्रीनगर में बुधवार  इस मौसम का सबसे ठंडा दिन
देश के उत्तरी भागों में शीतलहर और तेज़ हो गयी है। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। कोहरे के कारण बाईस रेलगाड़ियां रद्द करनी पड़ीं और आठ के समय में परिवर्तन किया गया। देश के उत्तरी भागों में आने वाली 45 ट्रेनें देरी से चल रही थीं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान चार दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से तीन डिग्री कम है। देश के अन्‍य उत्‍तरी इलाकों में भी शीतलहर जारी है 

जम्‍मू कश्‍मीर: मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में तापमान शून्य से छह दशमलव दो डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया जो इस मौसम का न्यूनतम तापमान है। जम्‍मू कश्‍मीर में बुधवार को श्रीनगर इस मौसम का सबसे ठंडा दिन है। डल झील तथा अन्‍य झीलें जम गई हैं। मौसम विभाग के अधिकारी ने श्रीनगर में बताया कि वहां न्‍यूनतम तापमान शून्‍य से छह दशमलव तीन डिग्री नीचे दर्ज किया गया। बीते छह दिनों से न्‍यूनतम तापमान सामान्‍य से छह डिग्री नीचे दर्ज किया जा रहा है। बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित होने से वहां लोगों को परेशानी हो रही है। 
हिमाचल प्रदेश:हिमाचल प्रदेशमें कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी है।
पंजाबऔर हरियाणा  कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। उधर, राजधानी दिल्‍ली में तापमान के बढ़ने से लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। हालांकि सुबह कोहरा होने के कारण रेल सेवाएं प्रभावित हुईं। कल दिल्‍ली का न्‍यूनतम तापमान चार दशमलव दो डिग्री सैल्सियस रिकॉर्ड किया गया, लेकिन दिन में धूप निकलने से दिल्‍लीवासियों को काफी राहत मिली।पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है।
राजस्थान के अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है।  भीलवाड़ा, अलवर, चुरू, सीकर, हनुमानगढ़ और  झुंझुनूं जिले भी शीतलहर की चपेट में हैं। सीकर जिले के फतेहपुर और अलवर में सबसे ज्यादा ठंड रही। सीकर में न्यूनतम तापमान एक प्वाइंट पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि चुरू और सिरोही में दो डिग्री सेल्सियस और श्रीगंगानगर में दो प्वाइंट दो डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। घने कोहरे के कारण कई इलाकों में रेल और सड़क यातायात प्रभावित रहा। इस बीच जयपुर और दोसा के कलेक्टरों ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को आदेश जारी किए हैं कि वे सुबह दस बजे से पहले स्कूल न खोलें। 
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौसम विभाग ने बताया कि बरेली मंडल में तापमान में बहुत गिरावट आई है।
बिहार :  बिहार में सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा आठ तक के छात्रों की तेरह जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। नौंवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं साढ़े दस बजे से शुरू होंगी। कम दृश्यता के कारण हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। भागलपुर सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान चार डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से आठ डिग्री कम है। राज्य आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चंद्र यादव ने सभी जिला अधिकारियों को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों सहित सार्वजनिक स्थानों पर अलाव के प्रबंध करने के निर्देश दिये हैं। बर्फीली हवा के कारण लोग परेशान हैं। सड़कों पर अपेक्षाकृत कम लोग दिख रहे हैं। राज्य के सभी स्कूलों में 13 जनवरी तक आठवीं तक की कक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। घने कोहरे के कारण पिछले दस दिनों के दौरान सौ से अधिक ट्रेंनों को रद्द कर दिया गया, जिससे रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिहार से गुजरने वाली अधिकांश ट्रेनें 10 से 15 घंटे देरी से चल रही हैं। दृश्यता कम होने के कारण विमान परिचालन भी प्रभावित हुआ है। 
 

पड़ोसी देश नेपाल में भी ठंड का कहर

उधर, पड़ोसी देश नेपाल का दक्षिणी हिस्सा तराई शीतलहर और घने कोहरे से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ठंड से दो और लोगों की मौत हुई है। पुलिस के अनुसार भीषण सर्दी के कारण अभी तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कड़कड़ाती ठंड से कम से कम 30 लोगों की मृत्यु हो गई है। तराई में जनजीवन में बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में नदियां और पाइपलाइंस जम गई हैं। जुमला में सबसे कम तापमान शून्य से सात दशमलव चार डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया। इस बीच, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने भारी सर्दी में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए सरकार से उचित कदम उठाने को कहा है।


समाचार संक्षेप मे
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असम में दारांग जिले के धुला थानाक्षेत्र में आज प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक पुलिस उपाधीक्षक सहित आठ लोग घायल हो गए। यह घटना पुलिस हिरासत में एक व्‍यक्ति की मौत के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई। धुला थाना क्षेत्र में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मामले की जांच अपर मुख्य सचिव से कराने के आदेश दिए हैं।

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राजस्‍थान में लोकसभा की दो और विधानसभा की एक सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन बुधवार को अनेक उम्‍मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किये।

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सी बी एस ई ने दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है।  इस साल सीबीएसई की परीक्षाएं 5 मार्च से शुरु होंगी। दसवीं की परीक्षां 4 अप्रैल को और 12वीं की परीक्षाएं 12 अप्रैल को खत्म होंगी।

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संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा-2017 का परिणाम घोषित कर दिया है। मुख्य परीक्षा पिछले साल 28 अक्टूबर से तीन नवम्बर के बीच आयोजित की गई थी। सफल उम्मीदवार अपना रोल नंबर आयोग की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट यू पी एस सी डॉट जी ओ वी डॉट आई एन/ www.upsc.gov.in पर देख सकते हैं।

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अमरीका में अवैध प्रवास रोकने के लिए सुधार प्रक्रिया के तहत राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने बुधवार को प्रतिभा आधारित व्‍यवस्‍था का सुझाव दिया है। इस व्‍यवस्‍था के अंतर्गत देश में उन्‍हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी जिनका बहुत अच्‍छा रिकार्ड होगा।

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तमिलनाडु में मद्रास उच्च न्यायालय ने ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के विद्रोही नेता टी.टी.वी. दिनाकरन की विधानसभा उपचुनाव में आर.के. नगर सीट पर हुई जीत को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनाव को जीतने के लिये बड़े पैमाने पर धन बांटा गया।

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तमिलनाडु सरकार ने आगामी पोंगल पर्व को देखते हुए अपने ग और घ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये बोनस की घोषणा की है। राज्य के वित्त विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि इन कर्मचारियों को एक महीने के वेतन के बराबर बोनस दिया जाए, किंतु बोनस की अधिकतम सीमा तीन हज़ार रुपये होगी। अर्द्धसरकारी संगठनों के कर्मचारियों को एक हज़ार रुपये बोनस दिया जाएगा।

 अमरीका में बसे भारतीयों ने ट्रंप प्रशासन के एच वन बी वीजा की अवधि बढ़ाने की सुविधा समाप्‍त न करने के फैसले का स्‍वागत किया है। इस फैसले से प्रतिभा पलायन की आशंका थी। अमरीका में इससे कारोबार को भी नुकसान हो सकता था। भारतीय मूल के अमरीकी सांसद राजा कृष्‍णमूर्ति ने कहा है कि वे अमरीका की नागरिकता और पारगमन सेवा के इस फैसले का स्‍वागत करते हैं। अमरीकी प्रशासन ने मंगलवार को यह स्‍पष्‍ट किया था कि एच वन बी वीजा धारकों को देश छोड़ने का आदेश देने का उसका कोई प्रस्‍ताव नहीं है।
>   आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल में हैं, इसलिए इस बार उनके घर पर मकर संक्रांति के मौके पर होने वाला चूड़ा दही भोज नहीं होगा। साथ ही आरजेडी कार्यकर्ता इस बार मकर संक्रांति भी नहीं मनाएंगे।
 

खेल-जगत   
आंचल ठाकुर ने तुर्की में अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍कीइंग प्रतियोगिता में भारत के ए पहली बार पदक जीतकर इतिहास रचा। आंचल ठाकुर ने तुर्की में भारत के लिए स्‍कीइंग में पहली बार अंतर्राष्‍ट्रीय पदक जीतकर इतिहास रचा है। 21 वर्षीय आंचल ने एल्‍पाइन इज्‍देर कप में मंगलवार को कांस्‍य पदक जीता। इस कप आंचल ने सर्पिलाकार रास्‍ते पर स्‍की दौड़ वर्ग में यह पदक हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने आंचल ठाकुर को इस सफलता के लिए बधाई दी है।  खेल मंत्री कर्नल राज्‍यवर्द्धन राठौड़ ने भी आंचल ठाकुर को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में उन्‍होंने कहा कि स्‍कीइंग में भारत ने पहली बार पदक जीतकर अपना खाता खोला है।
  

खबरी दुनिय 
*   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रवासी भारतीय सांसदों से यह अपील कि आर्थिक विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएं, को बुधवार के लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। राष्ट्रीय सहारा ने उनके इस बयान को प्रमुखता दी है - भारत के प्रति बदल रहा है विश्व का नज़रिया। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री के इन शब्दों को महत्‍व दिया है कि भारत किसी भी देश के इलाके और संसाधनों पर नज़र नहीं रखता।

*   एच वन बी वीज़ा - नहीं बदलेंगे नियम, लगभग साढ़े सात लाख भारतीयों को राहत - अमर उजाला की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है - अमरीका ने एच वन बी वीज़ा पर भारतीय पेशेवरों को दी बड़ी राहत। हिंदुस्तान की सुर्खी है - अमरीकियों ने माना भारतीयों का लोहा।

*   सिनेमाघरों में राष्ट्रगान अब अनिवार्य नहीं, को लगभग सभी अखबारों ने अलग-अलग शीर्षक से दिया है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है - 13 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने बदला अपना फैसला।

 

Brief 0f Press statement issued on Wednesday and Tweets of Sh. Randeep Singh Surjewala, I/C, AICC.
As Prime Minister meets his Economic Advisory Council(which has been virtually non-functional) & others to go through the motions of accessing macro economic picture, the stark truth is that Modi Govt can’t shirk from the responsibility of ‘Gross Economic Mismanagement’ that it has heaped upon our robust economy.
1. As Modiji interacts with top economists today-his Govt's Gross Economic Mismanagement,which has decelerated the India Story,speaks volumes.
 

 राजस्थान समाचार विशेष

                                                                                                                                                

सरकार की लापरवाही से बजरी खनन से जुड़े लाखों मजदूर बेरोजगार - पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत
जयपुर,   पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार की लापरवाही और बजरी माफियाओं से उसकी मिलीभगत के परिणामस्वरूप राजस्थान में दो माह से बजरी खनन पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से रोक लगी है और यह रोक कम से कम अगले डेढ़ माह तक तो और बनी ही रहेगी। इसके नतीजे में लाखों मजदूर बेरोजगार रहेंगे और राज्य का विकास भी ठप्प रहेगा। श्री गहलोत ने बुधवार को अपने एक बयान में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बजरी माफियाओं के साथ सरकार की मिलीभगत को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए दो माह पूर्व रोक लगाई थी और सरकार से जवाब मांगा था। दो दिन पूर्व सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब पर सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से अपनी नाराजगी दिखाते हुए रोक को डेढ़ माह के लिए और बढ़ा दिया है।  पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की इस लापरवाही के कारण प्रदेश के करीब 25 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गये हैं जिनमें बजरी खनन में लगे मजदूर, बजरी ट्रक ड्राईवर, उनके मालिक, निर्माण मजदूर एवं कारीगर आदि शामिल हैं। इसके चलते लोगों के भवन निर्माण कार्य रुक गये हैं वहीं राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में सरकार के सभी छोटे-बड़े प्रोजेक्ट भी अटक गये हैं। इसको लेकर आम जन में भी आक्रोश फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि नागौर और बीकानेर में खनन जारी हैं लेकिन इन क्षेत्रों से प्रदेश भर की मांग को पूरा करना संभव नहीं है। जितनी सी बजरी उपलब्ध कराई जा रही है, उसके दाम भी दुगने-तिगने दाम वसूले जाने से लोगों की जेबें कट रही हैं। साथ ही राज्य सरकार को भी रोजाना करीब सवा करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है।  श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने पूरी मशीनरी को फिलहाल बाड़मेर में प्रस्तावित प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों में झोंक दिया है और जब तक उसकी नींद खुलेगी तब तक लोग यूं ही पिसते रहेंगे। पहले भी सरकार की लापरवाही की वजह से किसानों की आत्महत्या की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, उसे देखते हुए सरकार को पूरी गम्भीरता के साथ इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। 


फिल्म ‘पद्मावत’ को लेकर बीजेपी का दोहरा मापदंड, राजस्थान में पाबंदी, गोवा में हरी झंडी 
फिल्म ‘पद्मावत’ को लेकर बीजेपी का दोहरा मापदंड सामने आ गया है। गोवा में सीएम मनोहर पर्रिकर ने फिल्म को लेकर हरी झंडी दे दी है, लेकिन राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में इस पर पाबंदी लगा दी है। बीजेपी शासित राज्यों में संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ को लेकर दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। एक ओर बीजेपी शासित राजस्थान में मुख्यमंत्री वसुंधरा सरकार ने फिल्म पर पाबंदी लगा दी है, दूसरी ओर गोवा में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का कहना है कि अगर सेंसर बोर्ड ने संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ को प्रमाणित कर दिया है तो गोवा सरकार को राज्य में फिल्म के रिलीज को लेकर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा, “यदि उनके पास सेंसर प्रमाण-पत्र है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि कानून-व्यवस्था का कोई मुद्दा है, तो हम इसे देख लेंगे।”मनोहर पर्रिकर ने यह भी कहा कि राज्य पुलिस ने जानकारी दी थी कि गोवा में दिसंबर के महीने पर्यटक ज्यादा आते है। इसलिए दिसंबर महीने में फिल्म के प्रदर्शन को लेकर चिंता जाहिर की थी, क्योंकि उस दौरान ढेर सारे सुरक्षाकर्मी कानून-व्यवस्था संभालने में व्यस्त रहते हैं।मनोहर पर्रिकर ने कहा, “पर्यटन मौसम यानी दिसंबर का महीना खत्म हो गया है, इसलिए अब फिल्म प्रदर्शन को लेकर कोई समस्या नहीं है।”बीजेपी की महिला शाखा ने गोवा में फिल्म के प्रदर्शन के लिए कानून-व्यवस्था और संजय लीला भंसाली की फिल्म में रानी पद्मावती के गलत चित्रण का हवाला दिया था। माना जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने सेंसर बोर्ड से पास होने के बावजूद फिल्म ‘पद्मावत’ पर लोकसभा की 2 और विधानसभा की 1 सीट पर होने वाला उपचुनाव के कारण पाबंदी लगाई है। इस फिल्म को लेकर पिछले काफी समय से विवाद जारी है। पहले यह फिल्म दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन विरोध के चलते इसका रिलीज टाल दिया गया। इतने विवाद और विलंब के बाद आखिरकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म ‘पद्मावत’ को प्रमाणित कर दिया और सिनेमाघरों में इसकी रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। कुछ और नहीं, सिर्फ उपचुनाव है राजस्थान में फिल्म ‘पद्मावत’ पर पाबंदी की वजह।


वीडियो कान्फ्रेंसिंग से एक ही दिन में दे दिया एएए मंच ‘‘राजसंगम‘‘ का प्रशिक्षण
जयपुर,   प्रदेश की 8 हजार से अधिक एएनएम, आंगनबाडी कार्यकर्ता तथा आशा सहयोगिनियों (एएए) को बुधवार को अपराह्व स्वास्थ्य भवन सभागार में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ‘‘राजसंगम‘‘ का प्रशिक्षण दे दिया गया है। उल्लेखनीय है कि चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश में एएनएम, आंगनबाडी कार्यकर्ता व आशा सहयोगिनी (एएए) द्वारा समन्वय से कार्य करने हेतु एएए मंच की स्थापना की गयी है, जिसे ’’राजसंगम’’ नाम दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती वीनू गुप्ता ने बताया की एएए कार्यकर्तायें स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं प्रदान करती है। राजसंगम मंच तीनों जमीनी कार्यकर्ताओं के आपसी समन्वय से लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें देने में कारगर सिद्ध होगा। राजसंगम कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश की लगभग एक लाख 15 हजार 405 एएए कार्यकर्ताओं को 20 विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से एएए मंच ‘‘राजसंगम‘‘ का प्रशिक्षण विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव एवं मिशन निदेशक एनएचएम ने बताया कि प्रशिक्षण में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को फिल्म के माध्यम से अपने आंगनबाडी क्षेत्र की मैपिंग करने, उनकी भूमिका एवं आदर्श कार्यकर्ताओं के व्यवहार के संबंध में बताया गया। साथ ही उन्हें सच्ची कार्यकर्ता, सच्ची एएनएम व सच्चा रिकार्ड के संबंध में विस्तार से बताया गया है।  वीडियो कांफ्रेंस में परियोजना निदेशक श्री तरूण चौधरी, स्टेट नोडल अधिकारी, आशा श्री जयसिंह सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।


कैल्शियम विथ विटामिन डी3 एण्ड विटामिन बी12 संसपेंशन अवमानक औषधि घोषित
जयपुर,   राज्य औषधि नियत्रंण संगठन ने कैल्शियम विथ विटामिन डी3 एण्ड विटामिन बी12 संसपेशन (Calcium With Vitamin D3 And Vitamin B12 Suspension (HICAL-12),B.No. LC16008AL) औषधि को अवमानक घोषित किया है। 


प्रधानमंत्री की बाड़मेर यात्रा-मुख्य सचिव ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की
जयपुर, मुख्य सचिव श्री निहाल चन्द गोयल ने बुधवार को शासन सचिवालय में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 16 जनवरी को प्रस्तावित बाड़मेर यात्रा के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।  श्री गोयल ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान हवाई अड्डे एवं कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था सहित बैठने की व्यवस्थाएं, यातायात व्यवस्था, पेयजल, बिजली, मीडिया प्रबन्धन एवं अन्य सभी व्यवस्थाओं को पुख्ता रूप से सम्पादित करने के निर्देश दिये। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा की और कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने एचपीसीएल के अधिकारियों को उनकी ओर से की जाने वाली समस्त व्यवस्थाओं को पुख्ता तरीके से सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि कम्पनी के अधिकारी राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें मूर्तरूप दें। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 जनवरी को पचपदरा, बाड़मेर में राज्य सरकार एवं एचपीसीएल की साझेदारी में निर्मित होने वाली रिफाइनरी का शिलान्यास करेंगे।  इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह श्री दीपक उप्रेति, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, श्री मुकेश शर्मा, पुलिस महानिदेशक श्री ओ.पी. गल्होत्रा, प्रमुख शासन सचिव पेट्रोलियम श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव समान्य प्रशासन श्री पी.के गोयल, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री आलोक, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री आनन्द कुमार, बाड़मेर कलक्टर श्री नकाटे शिव प्रसाद मदान, जोधपुर कलक्टर श्री रवि कुमार सुरपुर, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की निदेशक श्रीमती अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल,एनएचएआई, बीएसएनएल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।


समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद 24 जनवरी तक होगी 
जयपुर,  मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के प्रयासों के फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने खरीफ-2017 के तहत राजस्थान में समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद 24 जनवरी, 2018 तक बढ़ा दी है। इसके अलावा केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय ने प्रदेश में मूंगफली खरीद की मात्रा भी बढ़ाकर 2 लाख 82 हजार मैट्रिक टन करने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने सितम्बर, अक्टूबर एवं दिसम्बर 2017 में केन्द्र को पत्र लिखकर मूंगफली खरीद की तिथि बढ़ाने के साथ-साथ समर्थन मूल्य पर खरीद की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया था। किसानों के हित में किए गए राज्य सरकार के अनुरोध को देखते हुए केन्द्रीय कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग ने बुधवार को नैफेड के एमडी, एफसीआई के सीएमडी एवं लघु कृषक कृषि व्यापार संघ को पत्र भेजकर इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

 

11 जनवरी, 2018 

 

प्रधानमंत्री ने कहा- भारत किसी दूसरे देश की भूमि और संसाधनों पर नजर नहीं रखता                      
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत किसी दूसरे देश की भूमि और संसाधनों पर नजर नहीं रखता है और इसकी विकास सहायता का मॉडल लेन-देन पर आधारित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व व्यवस्था में हमेशा रचनात्मक भूमिका निभाई है और किसी भी देश के साथ अपनी नीतियों को लाभ-हानि के आधार पर नहीं तौलता है, बल्कि वह इसे मानवीय मूल्यों की नजर से देखता है। भारत वो देश है जिसने विश्‍व पटल पर हमेशा सकारात्‍मक भूमिका निभाई है। हमने किसी भी देश के प्रति अपनी नीति को फायदे नुकसान के तराजू पर नहीं तोला। बल्कि उसे मानवीय मूल्‍यों के प्रिज्‍म से देखा। हमारा डेवलपमेंट एक देने का मॉडल भी गिव एंड टेक पर आधारित नहीं है। बल्कि यह उन देशों की आवश्‍यकताओं और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। हमारी न किसी से रिसोर्स एक्‍सप्‍लॉइट की मंशा है और न किसी की टेरि‍टोरी पर हमारी नजर है। हमारा फोक्‍स सदैव कपैसिटी बिल्‍डिंग रीसोर्स डेवलपमेंट पर रहा है। श्री नरेन्द्र मोदी का यह बयान भारतीय उप-महाद्वीप में चीन द्वारा अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बीच आया है। वे आज नई दिल्ली में विश्व के विभिन्न देशों से आए भारतीय मूल के सांसदों के प्रथम सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब विश्व सिद्धांतों को लेकर विभाजित है तब भी भारत सबका साथ, सबका विकास मंत्र में विश्वास रखता है। उन्होंने सांसदों से भारत के विकास में उत्प्रेरक के रूप में काम करने का आग्रह किया। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सुधार और परिवर्तन को अपने निर्देशक सिद्धांत के रूप में अपना कर सरकार ने देश की नीतियों में दूरगामी परिवर्तन किया है। आप लोग लम्‍बे समय से अलग-अलग देशों में रह रहे हैं। आपने अनुभव किया होगा कि पिछले तीन-चार वर्षो में भारत के प्रति पूरे विश्‍व का नजरिया बदल गया है। आज पूरे विश्‍व का भारत पर फोक्‍स बढ रहा है। तो उसका मुख्‍य कारण यही है कि भारत स्‍वयं बदल रहा है, भारत ट्रांसफॉर्म हो रहा है।
 

भारतीय मूल के विदेशी सांसद भारत के विकास में भागीदार  और आर्थिक विकास में उत्‍प्रेरक की भूमिका निभाएं: प्रधानमंत्री 
प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने विश्‍व के विभिन्‍न देशों से आए भारतीय मूल के सांसदों से आग्रह किया है कि वे भारत के विकास में भागीदार बनें और देश के आर्थिक विकास में उत्‍प्रेरक का कार्य करें। मंगलवार को नई दिल्‍ली में भारतीय सांसदों के सम्‍मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत की विकास गाथा को दुनिया भर में फैलाकर देश में विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश आकृष्‍ट करने में मदद कर सकते हैं। उन्‍होंने कहा कि हाल में देश में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश के रूप में 16 अरब डालर की राशि आई है।
भारत के लोगों की आशाएं, आकांक्षाएं इस समय उच्‍चतम स्‍तर पर हैं। व्‍यवस्‍थाओं में हो रहे संपूर्ण परिवर्तन का एक ई रिवर्सएबल चेंज का परिणाम आपको हर सेक्‍टर में नजर आएगा और इसी का नतीजा है कि साल 2016-17 में सिक्‍सटीन बिलियन्‍स का डॉलर्स का अभूतपूर्व एफ डी आई भारत में है।  श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने दूरगामी महत्‍व के नीतिगत परिवर्तन किए हैं और सुधार तथा आमूल परिवर्तन उनके निेर्देशक सिद्धांत हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने काफी प्रगति की है और लोग हर क्षेत्र में हुए बदलावों को महसूस कर सकते हैं। उन्‍होंने कहा‍ कि वस्‍तु और सेवाकर एक बहुत बड़ा सुधार है। गुड्स एण्‍ड सर्विसेज टैक्‍स जी एस टी के माध्‍यम से हमने देश में सैंकड़ों टैक्‍स का जाल खत्‍म किया है। देश का आर्थिक एकीकरण दिया है। माइनिंग, फर्टिलाइजर, टेक्‍सटाइल्‍स एवीऐशन, हेल डिफेंस, कन्‍सेशन, रिएल स्‍टेट, फूट प्रोसेसिंग ऐसा कोई सेक्‍टर नहीं है जिसमें हमने रिर्फोम न लाए हों। श्री मोदी ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे और परिवहन के विकास तथा भ्रष्‍टाचार उन्‍मूलन पर विशेष रूप से ध्‍यान दे रही है। प्रवासी सांसदों को विदेश में उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय मूल के लोग जहां भी गए वे वहीं के होकर रह गये लेकिन उन्‍होंने अपनी भारतीयता को भी बनाए रखा। यह कोई आश्‍चर्य की बात नहीं कि भारतीय मूल के प्रवासी जहां भी गये वहां पूरी तरह इंटीग्रेट होकर उस जगह को अपना बना लिया, अपना घर बना लिया। उन्‍होंने जहां एक तरफ खुद में भारतीयता को जीवित रखा, तो दूसरी तरफ वहां की भाषा, वहां के खान-पान, वहां की वेशभूषा में भी पूरी तरह वो घुलमिल गये।  प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्‍हें अपने सामने विश्‍व भर के भारतीय मूल के सांसदों की इस मिनी संसद को देखकर बहुत खुशी हो रही है। स्‍पोर्ट्स, आर्टस, सिनेमा ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां भारतीय मूल के लोगों ने ग्‍लोबल प्‍लेटफार्म पर अपनी छाप छोड़ी है। राजनीति की बात करूं तो मैं देख ही रहा हूं कि कैसे भारतीय मूल के एक मिनीवर्ल्‍ड पार्लियामेंट आज मेरे सामने उपस्थित है।

इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने कहा - आज कालेधन और आतंकवाद समेत कई महत्‍वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक कार्यसूची को तय करने में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। आज विश्‍व में भारत का जो प्रभुत्‍व बढ़ रहा है। उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी को जाता है। आज भारत ग्‍लोबल एजेंडा तय करने वाला एक देश बना हुआ है। जी-20 में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो ब्‍लैकमनी को सेंटर स्‍टेज पर लेकर आते हैं और केवल कहकर नहीं चले आते घर में वापस लौटने के बाद डिमोनोटाजेशन और जी एस टी जैसे सहासिक निर्णय करके विश्‍व को दिखाते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं।  सम्‍मेलन के पहले दिन 23 देशों के 124 सांसद और 17 महापौर हिस्‍सा ले रहे हैं। इनमें ब्रिटेन, कनाडा, न्‍यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका भी शामिल हैं। इस अवसर पर विदेश मंत्री  ने कहा कि भारत विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों के साथ महत्वपूर्ण भागीदारी चाहता है और इसलिए प्रवासी भारतीयों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
 

आतंकवाद से निपटने के लिए विश्व को एक साथ आना होगा क्‍योंकि शांति के बिना प्रगति नहीं हो सकती:उप-राष्ट्रपति
उप-राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि आतंकवाद से निपटने के लिए विश्व को एक साथ आना होगा। मंगलवार को नई दिल्ली में भारतीय मूल के विदेशी सांसदों के पहले सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विश्व व्यवस्था के लिए आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह मानवता के खिलाफ है और इसका कोई धर्म नहीं है। श्री नायडू ने कहा कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध का इच्छुक है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पाकिस्तान भी गए थे। 
 

हमारा संविधान में विश्वास और बाबा साहेब और ज्योतिबा फुले के विचारों को मानते हैं: जिग्नेश मेवानी
 दिल्ली पुलिस से मंजूरी नहीं मिलने के बाद भी संसद मार्ग पर हुई ‘युवा हुंकार रैली’  में दलित नेता जिग्नेश मेवाणी, किसान नेता अखिल गोगोई, वामपंथी छात्र नेता शहला राशिद, कन्हैया कुमार, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण समेत कई नेता मौजूद थे।  युवा हुंकार रैली को संबोधित करते हुए जिग्नेश मेवानी कहा, “जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी जैसे जरूरी मुद्दों को घर वापसी, लव जिहाद और गाय से छिपा दिया गया है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं।” उन्होंने आगे कहा कि हम किसी धर्म के खिलाफ न थे, न होंगे, हम सविंधान में विश्वास रखते हैं। बाबा साहेब और ज्योतिबा फुले के विचारों को मानते हैं, इसलिए हम हमेशा संविधान की बात करेंगे।  The way corruption, poverty, unemployment and the real issues are being swept under the carpet and ghar wapasi, love jihad and cows are being given space, we stand against that: Jignesh Mewani at Yuva Hunkar rally in #Delhi pic.twitter.com/2FcSJg99eR — ANI (@ANI) January 9, 2018. उन्होंने पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा, “मैं देश के पीएम मोदी को बताना चाहूंगा कि अब तो मैं गुजरात से ही विधायक हूं, आपको मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपको रोहित वेमुला के बारे में जवाब देना होगा? भीम आर्मी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये सारे सवाल गुजरात की विधानसभा में भी पूछेंगे और सड़कों पर उतरकर भी पूछेंगे।”युवा हुंकार रैली में जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद ने कहा, “नरेंद्र मोदी का बुलबुला फूट चुका है। उनके चारों तरफ जो मिथक है, वह धुंधला पड़ चुका है। हम नफरत नहीं चाहते हैं। हम युवाओं के लिए नौकरी, शांति और विकास  चाहते हैं। मनुवादी विचारधारा को मानने वालों के लिए दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। हम रोहित वेमुला की मौत के लिए न्याय चाहते हैं।”युवा हुंकार रैली में पहुंचे वकील प्रशांत भूषण ने कहा, “दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। सरकार में बैठे लोग चाहते हैं कि ये सब लोग हिन्दू बन जाएं। इमरजेंसी में लोकतंत्र को खतरा था लेकिन अब बीजेपी और आरएसएस के लोगों की वजह से सभ्यता को ही खतरा हो गया है। देश में एक नई उम्मीद जगी है, एक झूठी राजनीति के खिलाफ एक ताकत खड़ी हो रही है।”जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने भी जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं। उन्होंने आगे बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह जानना जरूरी है कि वे रावणराज चाहते हैं या रामराज्य?  कन्हैया कुमार ने मीडिया पर हो रहे हमले पर भी सवाल उठाया।जेएनयू छात्रसंघ की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला राशिद ने कहा कि पुलिस ने कार्यक्रम को रोकने की पूरी कोशिश की, फिर भी बड़ी संख्या में लोग आने में सफल रहे। योगी सरकार द्वारा भीम आर्मी के चंद्रशेखर और कई कार्यकर्ताओं को तरह-तरह के मामले लगाकर जेल में लगातार रखने की उन्होंने आलोचना की। जेएनयू के लापता छात्र नजीब की बहन सदफ ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई एक दिन जरूर वापस आएगा। इससे पहले रैली स्थल से पहुंचने से पुलिस ने जिग्नेश मेवाणी और अन्य नेताओं को कनॉट प्लेस पर रोक दिया था, जिसके बाद जिग्नेश मेवाणी ने कहा, “दिल्ली पुलिस की कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने जा रहे थे। लेकिन सरकार ने हमें निशाना बनाया और एक चुने हुए प्रतिनिधि को अपनी बात रखने से रोका दिया गया।”  Unfortunate. We were just going to demonstrate democratically and peacefully, the Govt is targeting us, an elected representative is not being allowed to speak: Jignesh Mewani on being denied permission for Yuva Hunkar rally in Delhi pic.twitter.com/q4zGhrwBia
— ANI (@ANI) January 9, 2018. 
उन्होंने आगे कहा, “सरकार हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। दलितों और गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। हम संविधान में दायरे में रहकर काम करेंगे।” हालांकि बाद में सभी नेता रैली स्थल पर पहुंचने में कामयाब हो गए।
 

SC  ने कहा अब सिनेमाघरों में राष्‍ट्रगान बजाना अनिवार्य नही
उच्‍चतम न्‍यायालय ने अपने पहले के आदेश में संशोधन किया, कहा-सिनेमाघरों में राष्‍ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सिनेमाघरों में फिल्म दिखाए जाने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है। न्यायालय ने 30 नवंबर, 2016 के अपने उस आदेश में संशोधन किया है जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य है। प्रधान न्यायाधीश न्‍यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्र द्वारा बनाई गई 12 सदस्यों की अंतर-मंत्रालय समिति इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेगी। पीठ ने विचाराधीन याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह स्पष्ट किया कि सिनेमाघरों में राष्‍ट्रगान के दौरान दिव्यांगों को खड़े होने से छूट दी गई है वह समिति का फैसला आने तक लागू रहेगी। उच्चतम न्यायालय ने सरकार के उस हलफनामे को स्वीकार किया, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय सम्मान के अनादर पर रोक लगाने के 1971 के कानून में बदलावों का सुझाव देने के लिए समिति गठित की गई है। महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल ने पीठ के समक्ष कहा था कि समिति छह महीने में रिपोर्ट देगी।
 

जम्‍मू कश्‍मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में मंगलवार सवेरे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। जम्‍मू कश्‍मीर के पुलिस महानिदेशक एस पी वैद के अनुसार,  लारनू कोकरनाग इलाके में तलाशी अभियान जारी है। लारनू कोकरनाग जो डिस्ट्रिक्ट  अनंतनाग में पड़ता है वहां जंगल एरिया में कुछ टेरेरिस्‍ट की प्रेजेंस की खबर थी। जे एण्‍ड के पुलिस सिक्‍योरिटी फोर्सेज आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्‍च किया है। वहां कन्‍टेक्‍ट हुआ है और आपस में एक्‍सचेंज ऑफ फायर में अभी तक दो टेरेरिस्‍ट मारे गये हैं, तो एनकाउंटर जारी है और हमारे लड़के बहादुरी से काम कर रहे हैं।


जम्‍मू-कश्‍मीर में विधान परिषद में विपक्ष का सदन से वॉकआउट  

 जम्‍मू-कश्‍मीर में विधान परिषद में आज विपक्षी सदस्‍यों ने विभिन्‍न मुद्दों पर विरोध प्रकट करते हुए सदन से वॉकआउट किया। नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के सदस्‍यों ने विधान परिषद सभापति इनायत अली के बजट सत्र के सिलसिले में सत्‍तारूढ़ दल की एक बैठक में भाग लेने का मामला उठाया।  हालांकि चेयरमैन ने इस मुद्दे पर स्‍पष्‍टीकरण दिया किंतु विपक्ष के सदस्‍यों ने फिर भी सदन से वाकऑउट किया। इसी प्रकार विधानसभा में भी प्रश्‍नकाल के दौरान काफी शोर-शराबा रहा और राज्‍य में बिजली की अनियमित और कम आपूर्ति के मुद्दे पर विपक्ष के कुछ सदस्‍यों ने वाकऑउट किया। कश्‍मीर से आजाद विधायक अब्‍दुल रशीद को बार-बार चेतावनी दिये जाने के बाद भी शोर-शराबा करने पर सदन से मार्शलआउट किया गया।
 

हिमाचल प्रदेश की तेरहवीं विधानसभा का पहला सत्र  शुरू 
हिमाचल प्रदेश की तेरहवीं विधानसभा का पहला सत्र मंगलवार को धर्मशाला में शुरू हुआ। अंतरिम अध्‍यक्ष रमेश धवल ने मुख्‍यमंत्री जयराम ठाकुर और ग्‍यारह मंत्रियों समेत नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। इस बार प्रदेश के 68 विधायकों में 23 ऐसे हैं जिन्‍होंने पहली बार विधानसभा की दहलीज पर कदम रखा है। इस विधानसभा की रोचक बात यह रही कि विधानसभा के सबसे उम्रदराज नेता वीरभद्र सिंह और सबसे कम उम्र के विधायक व उनके पुत्र विक्रमादित्‍य सिंह ने एक ही सदन में शपथ ली। पहली बार मुख्‍यमंत्री बने जयराम ठाकुर ने सदन में घुसते ही मंत्रिमंडल सहित विपक्ष की ओर जाकर कांग्रेस सदस्‍यों का अभिवादन किया। अध्‍यक्ष का चुनाव बुधवार को होगा और बुधवार को  ही राज्‍यपाल आचार्य देवव्रत नयी विधानसभा में अभिभाषण करेंगे।   मुख्‍यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्‍य की नव निर्वाचित सरकार लोगों को पारदर्शी और भ्रष्‍टाचार मुक्‍त सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि पिछली कांग्रेस सरकार के राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से पंजीकृत सभी मामलों को वापस लिया जाएगा।

 

मुंबई में शत्रुघ्न सिन्हा के घर ‘रामायण’ पर चला बुलडोजर 
शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा का साथ देने की सजा के तौर पर उनके घर पर बीएमसी के बुलडोजर चले 
हैं।  बृहनमुंबई म्युनिसिपल कार्पोरेशन यानी बीएमसी ने मंगलवार को बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा के मुंबई में जुहू स्थित घर पर तोड़फोड़ की। बीएमसी की इसी कार्रवाई पर उन्होंने शक जाहिर किया कि, “कहीं पार्टी नेता यशवंत सिन्हा का साथ देने का बदला तो उनसे नहीं लिया जा रहा है।”  उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर लिखा कि लोग उनसे पूछ रहे हैं कि कहीं यह बदला तो नहीं है। उन्होंने लिखा है कि हो सकता है कि लोगों की बातें सही भी हो क्योंकि पहले तो दिल्ली में हमारी सुरक्षा हटाई गई और अब मुंबई में बिल्डिंग में तोड़फोड़ की गई है।  The part demolition of my home "Ramayan" in Mumbai is presently the most talked about news. People are asking me if I am paying the price for honest politics based on facts, figures & truth & for supporting statesman Yashwant Sinha's support to Satara farmers.I have no answer — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) January 9, 2018. It could well be! Started with the removal of my security cover in Delhi..& now demolition at my residence. In all fairness, it cud also be a knee jerk reaction of BMC after the tragic fire in some Mumbai restaurants. If so, I welcome the reaction..hope BMC continues..— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) January 9, 2018. शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा, “मुंबई स्थित मेरे घर ‘रामायण’ में बीएमसी द्वारा की गई तोड़फोड़ की न्यूज चैनलों पर काफी चर्चा है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र के सतारा में किसानों के मुद्दे पर यशवंत सिन्हा का साथ देने और तथ्यों, आंकड़ों और सच्चाई को सामने लाने की ईमानदार राजनीति की कीमत तो मैं नहीं चुका रहा हूं। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है।”शत्रुघ्न सिन्हा यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे लिखा कि, “हो सकता है वो सही हों। पहले तो दिल्ली में हमारी सुरक्षा हटाई गई और अब मुंबई में मेरे घर पर तोड़फोड़। हो सकता है कि मुंबई के रेस्त्रां में आग लगने की घटना के बाद बीएमसी ने यह कार्रवाई की हो। मैं इसका स्वागत करता हूं। अगर ऐसा है तो यह आगे भी जारी रहना चाहिए।” ...in its efforts to monitor & reign in illegal constructions in the long run with all earnestness. But a minor alteration done by them (of breaking a toilet) has been blown out of proportion. Anyway, I am not going to cow down on matters of principle... — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) January 9, 2018.     
अपने अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि, “घर में काम करने वाले सहायकों के इस्तेमाल के लिए घर की छत पर एक शौचालय बनवाया था, जिसे बीएमसी ने तोड़ दिया। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। पूजा घर भी वहां से हटा दिया गया है, उसे शिफ्ट किया जा रहा है।”
 The government is encouraging having toilets inside houses. We had constructed one on the terrace so that people working in the building can use it. I have no issues with the BMC removing it. The Puja room was shifted to the stilt temporarily as we are awaiting additional..2>3 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) January 9, 2018' construction rights to build a .....permanent one. I co-operated with the officials without creating any commotion."
Or my friends & well wishers...Don't worry, be happy..and a Happy New Year again! JAI HIND! — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) January 9, 2018
. खबरें हैं कि जिस वक्त बीएमसी ने यह कार्रवाई की, उस समय बीजेपी सांसद घर पर ही थे। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार की पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हैं और कई मुद्दों पर बीजेपी की नीतियों की आलोचना कर चुके हैं। आधार लीक मामले पर भी उन्होंने कहा था कि आधार ब्यौरे के दुरुपयोग को रेखांकित करने वाली खबर देने वाली पत्रकार को कथित सच्चाई सामने लाने के लिए परेशान किया जा रहा है।

 

अप्रैल से दिसम्‍बर के दौरान प्रत्‍यक्ष कर संग्रह में18% की वृद्धि 

चालू वित्‍त वर्ष में अप्रैल से दिसम्‍बर के दौरान प्रत्‍यक्ष कर संग्रह में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 18 प्रतिशत की वृद्धि। वर्ष 2016-17 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान प्रत्‍यक्ष करों की वसूली में इससे पहले के वित्‍त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 18 दशमलव दो प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार ने चालू वित्‍त वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान प्रत्‍यक्ष कर से छह लाख पचास हजार करोड़ रुपए की वसूली की। यह 2017-18 के लिए प्रत्‍यक्ष कर के कुल बजट अनुमान का 67 प्रतिशत है। वित्‍त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि अप्रैल से दिसंबर के दौरान सकल वसूली 12 दशमलव छह प्रतिशत बढ़कर सात लाख साठ हजार करोड़ रुपए हो गई।
 

अमरीका ने कहा-एच वन बी वीजा धारकों के देश छोड़ने संबंधी किसी प्रस्‍ताव पर विचार नही
अमरीका ने मंगलवार को कहा कि वह ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है, जिससे एच-1बी वीजा वालों को देश छोड़कर जाना पड़े। एच-1बी वीजा से संबंधित यह ऐलान अमरीकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं-यू.एस.सी.आई.एस. ने किया। पहले खबर आई थी कि ट्रम्प प्रशासन एच-1बी वीजा नियमों को कड़ा करने पर विचार कर रहा है, जिससे लगभग साढ़े सात लाख भारतीयों को वापस आना पड़ सकता था। यू.एस.सी.आई.एस. के मीडिया प्रमुख जोनाथन विदिंग्‍टन ने एक वक्तव्य में कहा है कि ऐसे नीतिगत परिवर्तन पर कभी विचार नहीं किया जा रहा था। श्री विदिंग्‍टन ने कहा है कि एजेंसी अनेक नीतिगत और नियमन संबंधी परिवर्तनों पर विचार कर रही है, ताकि राष्ट्रपति ट्रम्प के अमरीकी माल खरीदो और अमरीकियों को रोजगार दो के कार्यकारी आदेश को लागू किया जा सके।
 

उत्‍तर कोरिया का आगामी शीतकालीन ओलिम्पिक खेलों में भाग लेने का फैसला 
उत्‍तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच दो वर्ष में पहली बार उच्‍चस्‍तरीय वार्ता के बाद उत्‍तर कोरिया ने आगामी शीतकालीन ओलिम्पिक खेलों में भाग लेने का फैसला किया। उत्‍तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया में अगले महीने होने वाले शीतकालीन ओलिम्पिक खेलों में अपना खेल प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया है। दोनों देशों की सीमा पर सेना रहित क्षेत्र में स्थित पानमुनजोम शांति ग्राम में दो साल के अंतराल के बाद दोनों देशों की बैठक के बाद यह फैसला किया गया। बैठक के बाद दक्षिण कोरिया के एकीकरण उपमंत्री चुन हाइ सुंग ने कहा कि उनके देश ने उच्‍च स्‍तरीय शिष्‍टमंडल शीतकालीन खेलों में भेजने का फैसला किया है जिसमें खिलाड़ी, खेलप्रेमी, कलाकार, प्रेक्षक और पत्रकार भी होंगे। इस बीच, दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वह अगले महीने अपने देश में शीतकालीन ओलंपिक खेलों में उत्‍तर कोरिया के लोगों के वहां जाने पर लगी पाबंदी को अस्‍थायी रूप से हटाने पर विचार करेगा। उत्‍तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल परीक्षणों के बाद दक्षिण कोरिया ने उसके अधिकारियों के अपने यहां आने पर एकतरफा प्रतिबंध लगा दिया था।
 

इटली की अदालत ने फिनमेकेनिका के 2 को अगुस्‍तावेस्‍टलैंड हेलिकॉप्‍टर सौदे में रिश्‍वत के आरोपों से बरी किया CBI ने कहा- इस फैसले का भारत में इस मामले पर कोई असर नहीं।
इटली की एक अदालत ने विमानन कंपनी फिनमेकेनिका के पूर्व अध्‍यक्ष और इसकी हेलीकाप्टर इकाई के कार्यकारी अधिकारी को अगुस्‍तावेस्‍टलैंड हेलिकॉप्‍टर सौदे में रिश्‍वत के आरोपों से बरी किया। सीबीआई ने कहा- इस फैसले का भारत में इस मामले पर कोई असर नहीं। इटली की एक अपीलीय अदालत ने रक्षा और विमानन कंपनी फिनमेकेनिका के पूर्व अध्‍यक्ष ज्यूसैपी ओरसी को तीन हजार छह सौ करोड़ रुपये के बारह अगुस्‍तावेस्‍टलैंड हेलिकॉप्‍टर सौदे में रिश्‍वत के आरोपों से बरी कर दिया है। ये हेलिकॉप्‍टर वीवीआईपी लोगों के उपयोग के लिए भारत को बेचे जाने थे। अदालत ने फिनमेकेनिका की सहयोगी कंपनी अगुस्‍तावेस्‍टलैंड के पूर्व मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी ब्रूनो स्पौंगनोलिनी को भी बरी कर दिया है। ब्रूनो को इसी मामले में रिश्‍वत के आरोपों में चार वर्ष जेल की सज़ा सुनाई गई थी।  दिसम्‍बर 2016 में, इटली की सर्वोच्‍च अदालत ने हेलिकॉप्‍टर सौदे में रिश्‍वत के आरोप में रोम की कंपनी के चार पूर्व कार्यकारी अधिकारियों के दोषी पाए जाने के बाद ये मामला फिर से खोलने का आदेश दिया था। बरी होने के बाद ओरसी के वकील ने कल कहा कि अदालत को इस मामले में रिश्‍वत, पैसे के लेनदेन या भारतीय अधिकारियों के निविदा प्रक्रिया में हस्‍तक्षेप करने के कोई सबूत नहीं मिले। भारत में इस सौदे में कथित भ्रष्‍टाचार और धनशोधन की जांच अब भी अलग से जारी है। ओरसी की गिरफ्तारी के बाद भारत ने वर्ष 2013 में हेलिकॉप्‍टर सौदे को रद्द कर दिया था, लेकिन अगुस्‍तावेस्‍टलैंड ने भारत के निर्णय का विरोध किया था। यह अनुबंध फिलहाल निलंबित है और यह मामला पेरिस में अंतर्राष्‍ट्रीय पंचाट में चल रहा है। 
इन खबरों पर प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त करते हुए केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो-सीबीआई ने कहा कि इस रिश्‍वत मामले में इटली में दो अधिकारियों के बरी होने से उसकी स्‍वतंत्र जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सीबीआई के प्रवक्‍ता अभिषेक दयाल  के अनुसार, सीबीआई ने इस मामले में पूरी तरह अलग तरीके से जांच की है और मामला बहुत मजबूत है।

 

SC की कर्नाटक HC के फैसले पर रोक 
उच्‍चतम न्‍यायालय ने तम्‍बाकू उत्‍पादों से जुड़े सरकारी आदेश को रद्द करने वाले कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। 2014 में सरकार ने तम्‍बाकू उत्‍पादों के पैकेट के 85 प्रतिशत हिस्‍से पर तस्‍वीर के रूप में चेतावनी प्रकाशित करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने कहा कि नागरिक का स्वास्थ्य सबसे ज्‍यादा जरूरी है। केन्द्र की ओर से एर्टोनी जनरल के के वेणुगोपाल और वकील आर. बालासुब्रमण्‍यन ने कहा कि उच्‍च न्‍यायालय के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है और तम्‍बाकू उत्‍पाद के पैकेट के 85 प्रतिशत हिस्‍से पर चेतावनी वाली तस्‍वीर छापे जाने की मंजूरी दी जानी चाहिए, क्‍योंकि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्‍सा शिक्षित नहीं है। मामले की अंतिम सुनवाई 12 मार्च को होगी। 
 

गुजरात, दमन और दीव  लाजिस्टिक सूचकांक सूची में प्रथम 
 
गुजरात, दमन और दीव ने लाजिस्टिक सूचकांक सूची में पहला स्‍थान प्राप्‍त किया है। यह सूचकांक विशेष रूप से निर्यात को बढ़ावा देने और सामान्‍य रूप से आर्थिक वृद्धि के लिए जरूरी संचालन सेवाओं की क्षमता दर्शाता है। केन्‍द्रीय वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कल नई दिल्‍ली में रिपोर्ट जारी की।सूचकांक में 22 राज्‍यों की सूची में गुजरात के बाद पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्‍ट्र का स्‍थान रहा। इन राज्‍यों को ढांचागत सुविधाएं, सेवा, नियामक प्रक्रिया और मालवाहक सेवा सुरक्षा जैसे आठ मानदंडों के आधार पर रैंकिंग दी गई है। केन्‍द्रशासित प्रदेशों में दमन और दीव ने पहला स्‍थान हासिल किया। इसके बाद दिल्‍ली और चंडीगढ़ का स्थान है। पहाड़ी राज्‍यों में त्रिपुरा पहले, मिजोरम दूसरे और मेघालय तीसरे स्‍थान पर रहा।

 

राहुल गांधी देश के ऐसे नेता हैं जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े आदमी के बारे में सोचते हैं:अशोक गहलोत
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को नवजीवन अखबार में प्रकाशित एक विशेष इंटरव्यू में कहा कि महात्मा गांधी के उस विचार में राहुल गांधी का मजबूत भरोसा है कि सरकार की कोई भी नीति, समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े इंसान को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। एक नेता के तौर पर राहुल गांधी का देश के लिए क्या विजन है ? सहित विभिन्न विषयों पर , अशोक गहलोत ने अपने इंटरव्यू में जबाब दिए।  गुजरात का प्रभारी होने के नाते अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बहुत नजदीकी से काम किया। एक नेता के तौर पर राहुल गांधी का देश के लिए  विजन  के बारे में उन्होंने कहा , यह बात मैं पहले भी कहता रहा हूं। गुजरात चुनाव से पहले भी, गुजरात चुनाव के दरम्यान भी मैंने कहा है, और बाद में भी कहता रहूंगा कि राहुल गांधी देश के ऐसे नेता हैं जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े आदमी के बारे में सोचते हैं। वे गांधी के उस फलसफे को मानते हैं कि सरकार या राज्य की कोई भी नीति समाज के सबसे पिछड़े पायदन पर खड़े इंसान और तबके को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। वे देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के बारे में सोचते हैं। जो देश का गरीब व्यक्ति है उसको केन्द्र बनाकर वे राजनीति करना चाहते हैं।राहुल गांधी चाहते हैं कि देश का पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदले। वे ऐसे नेता हैं जो मानते हैं कि देश में नफरत की जो राजनीति चल रही है उसे खत्म होना चाहिए। उसकी जगह पर भाईचारे, सद्भाव, अहिंसा की बात होनी चाहिए।राजनीतिक विरोधियों से नफरत करना उनकी राजनीतिक शैली नहीं है, जैसा कि संघ और बीजेपी के लोग करते हैं।  वे बहुत सहज तरीके से लोगों से मिलते हैं, उनका दुख दर्द सुनते हैं, भीड़ से घुल मिल जाते हैं। सिर्फ राजनेता के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर भी वे बेहद संवेदनशील हैं। देश के लोग राहुल गांधी की राजनीतिक शैली पर भरोसा भी करते है।आरएसएस-बीजेपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अभियान चलाकर, करोड़ों का खर्चा करके उनकी छवि को बिगाड़ने का काम किया, लेकिन गुजरात चुनाव के बाद अब यह मिथ टूटने लगा है।असल में राहुल नहीं बदले हैं। वे वही हैं जो पहले थे, लेकिन लोगों की मान्यता बदल चुकी है।  गुजरात चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जिस  तरीके से अपनी बात संप्रेषित की उससे उनके बारे में प्रचलित हर तरह की पुरानी धारणाएं टूट गई हैं।  केवल मैंने ही नहीं बल्कि गुजरात चुनाव के दौरान सबने इस बात को नोटिस किया है कि जिस तरह भीड़ का रुझान इंदिरा जी की रैलियों में देखने को मिलता था, वही रुझान इस बार चुनाव में राहुल की रैलियों में देखने को मिला।मुझे उनकी दादी, माता और पिता,इन सबकी कार्यशैली में भिन्नता से ज्यादा समानता देखने को मिली। इंदिरा जी के दौर में जब मैंने राजनीति शुरू की थी तब मैं युवा था। मेरी तरह मेरे दूसरे समकालीन युवाओं को जिसमें गुलाम नबी आजाद, मुकुल वासनिक, वीके हरिप्रसाद, दिग्विजय सिंह जैसे लोग शामिल हैं। इंदिरा जी ने राजनीति में आगे बढ़ाया। इसी तरह राजीव गांधी ने भी अपने दौर में कांग्रेस पार्टी में युवा सोच को तरजीह दी। राहुल गांधी वैसा ही कर रहे हैं। अपनी दादी, माता या पिता की तरह राहुल गांधी ने भी अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखी है। हर राज्य, क्षेत्र, सूबे, इलाके का आदमी राहुल गांधी पर भरोसा करता है। सब यह मानते हैं कि राहुल गांधी उनकी बात सुनेंगे और अगर उनके साथ अन्याय होगा तो वे उनके साथ खड़े होंगे। इंदिरा की तरह राहुल गांधी भी गरीबों के हक की राजनीति करते हैं।  वंशवाद पर उन्होंने कहा- वंशवाद तो तब होता है जब आप सत्ता में होते हुए इसका हस्तांतरण करते हैं। गांधी परिवार का कोई भी शख्स पिछले 28 साल से सत्ता में नहीं है तो फिर यह वंशवाद कैसे है? मैं समझता हूं कि ‘गांधी’ शब्द कांग्रेस की पूंजी है क्योंकि सत्ता में न रहने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता गांधी परिवार पर भरोसा करते हैं। गांधी परिवार के नेतृत्व पर देश को भरोसा है यह बात बार-बार सच साबित हुई है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की पूंजी गांधी परिवार है और गांधी परिवार की पूंजी देश के वे लोग हैं जो बिना किसी लालच के, सत्ता के प्रलोभन के उनके नेतृत्व पर भरोसा करते हैं।    आने वाले वक्त में हमारी प्राथमिकता  मध्यप्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों के चुनाव होंगे। हर राज्य के मद्देनजर अलग रणनीति तैयार की जाएंगी। संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और विपक्षी ताकतों की एकता पार्टी की पहली और बड़ी प्राथमिकता होगी। मुद्दा आधारित चुनाव प्रचार किया जाएगा जैसा कि हमने गुजरात में किया। राहुल गांधी की सोच को केन्द्र बनाकर सकारात्मक, मुद्दा आधारित रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार में उतरेगी।  विपक्ष के बारे में उन्होंने कहा-विपक्ष कमजोर नहीं, बल्कि विभाजित है। अगर 2014 के चुनाव की ही बात करें तो बीजेपी को 31 फीसदी मत मिले थे, जबकि विपक्ष को 69 फीसदी मत मिले। इसका मतलब यह है कि देश में उन लोगों की तादात ज्यादा है जिन्होंने मोदी और बीजेपी के नेतृत्व को खारिज किया। अगर विपक्ष एकजुट होकर 2019 में चुनाव लड़ेगा तो बीजेपी के पास कुछ भी नहीं बचेगा। कांग्रेस ने जो काम शुरू किए थे उसी को मोदी सरकार फिर रीपैकेजिंग करके बेच रही है।   राजस्थान में अपनी भूमिका के बारे में उन्होंने कहा- पहला चुनाव मैंने 1977 में लड़ा था विधानसभा का। उस टिकट को मैंने मांगा था। बाकी मैं सांसद रहा, तीन बार केन्द्र में मंत्री रहा, 10 साल राज्य का मुख्यमंत्री रहा। मुझे सब कुछ बिना मांगे मिला। तीन बार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, दो बार कांग्रेस का महामंत्री रहा, यह सब कुछ मुझे बिना किसी सिफारिश के मिला। जब बिना कुछ कहे पार्टी हाईकमान ने मुझ पर विश्वास जताया है तो फिर कुछ कहने की जरूरत क्या है? मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसका निर्वहन करूंगा। मोदी सरकार के तीन साल के कार्यकाल  के बारे में उन्होंने कहा-मोदी सरकार देश को बर्बाद करने का काम कर रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। व्यापारी डरे हुए हैं। मीडिया डर या कहें कि मजबूरी की वजह से इनका साथ दे रहा है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता। दूसरों की छोड़िए इनकी खुद की पार्टी के लोग डरे हुए हैं। सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। मोदी सरकार के मंत्री तक कुछ बोलने से पहले सौ बार सोचते हैं। सबके मुंह पर ताला लगा हुआ है। किसी कि हिम्मत नहीं है कि मोदी और अमित शाह की लाइन से हटकर कुछ बोल दें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि देश में भय का राज बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि अगले चुनाव में आपको देश की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिले। बीजेपी, संघ और फासीवादी ताकतों का सफाया भी हो सकता है। 

 

 

 

समाचार संक्षेप मे
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वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि भारत, स्विट्जरलैंड के डावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में अपने अपार व्यावसायिक अवसरों तथा पथ प्रदर्शक सुधारों को प्रदर्शित करेगा। उन्होंने कहा कि इनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए किए गए सुधार शामिल हैं, जिनके चलते पिछले साढ़े तीन वर्षों में भारत में एक सौ 95 अरब डॉलर का निवेश आया। विभाजित विश्व में साझा भविष्य का निर्माण इस वर्ष की बैठक का विषय है। श्री प्रभु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बैठक में शामिल होंगे और विश्व के शीर्ष व्यापारी नेताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे।


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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि समुद्री पड़ोसी होने के नाते भारत और इंडोनेशिया के पास समुद्री अर्थव्यवस्था तथा समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के अपार अवसर हैं। उन्होंने यह बात आज नई दिल्ली में उनसे मुलाकात करने गए इंडोनेशिया के राजनीतिक, विधि तथा सुरक्षा मामलों के समन्वय मंत्री एच. विरांतो के साथ बातचीत में कही


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छत्‍तीसगढ़ के बस्‍तर मंडल के सुकमा और नारायणपुर जिलों के विभिन्‍न स्‍थानों से 13 माओवादी गिरफ्तार किए गए। जिला पुलिस और डी आर जी के संयुक्‍त तलाश अभियान के दौरान ये माओवादी गिरफ्तार किए गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार माओवादी देसी बम के विस्‍फोटों सहित कई घटनाओं में शामिल थे।


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जम्‍मू-कश्‍मीर के सोपोर इलाके में पिछले कुछ दिनों में चलाये गए अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के मॉड्यूल का पता लगाकर दो स्‍थानीय आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आतंकवादियों की पहचान मुश्‍ताक अहमद चोपन और शिजा उददीन शेख के रूप में हुई है, जो प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिददीन से जुड़े हुए थे। उनके पास से एक ए०के०-47 राइफल सहित अन्‍य हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि इनसे प्राप्‍त सूचना के आधार पर नौ अन्‍य आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है।


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पाकिस्‍तान में बलूचिस्‍तान असेम्‍बली इमारत के पास क्‍वेटा के जरघून मार्ग पर एक संदिग्‍ध आत्‍मघाती विस्‍फोट में चार पुलिस कर्मियों सहित कम से कम छह लोग मारे गए और 17 अन्‍य घायल हो गए। यह विस्‍फोट प्रांतीय असेम्‍बली इमारत से करीब तीन सौ मीटर दूर शहर के उच्‍च सुरक्षा हेड जोन स्थित जरघून मार्ग जी पी ओ चौक पर खड़े एक पुलिस ट्रक के पास हुआ। क्‍वेटा के डी सी फर्रूख अतीक ने पुष्टि की कि विस्‍फोट में पुलिस वाहन को लक्ष्‍य बनाया गया था।


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भारतीय जनता पार्टी ने एन डी ए सरकार पर जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने के कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है। पार्टी ने कांग्रेस पर लम्‍बे समय से विघटनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाया। मंगलवार को नई दिल्‍ली में मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मन्‍त्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तीन तलाक विधेयक पर संसद में दोहरा मापदंड अपनाया, जो उसकी वोट बैंक की नीति से प्रभावित था। वोट बैंक पॉलिटिक्‍स से प्रभावित शुद्ध रूप से नारी गरिमा के सवाल पर भी जो पार्टी 31 साल के बाद भी कट्टरपंथियों से उपर नहीं निकल सकती वो बहरीन में हमें उपदेश दे रही है।


  खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे अपने स्कूल शिक्षा बोर्डों को, स्कूल पाठ्यक्रम में येलो बुक को शामिल करने के लिए कहें। इसका उद्देश्य बच्चों को यह जानकारी देना है कि वे किस तरह से सही आहार लें। प्राधिकरण ने यह पुस्‍तक पिछले वर्ष सितम्बर में चार से सात वर्ष, आठ से 12 और 13 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रकाशित की थी।


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बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 90 अंकों की बढत दर्ज करता हुआ 34 हजार 443 के रिकार्ड उच्चतम समापन स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी 13 अंकों की तेजी दर्ज करता हुआ 10 हजार 637 के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। रूपये की बात करें तो अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रूपया डालर के मुकाबले 20 पैसे कमजोर हुआ और एक डालर की कीमत 63 रूपये 71 पैसे दर्ज हुई। 


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गुजरात में राज्‍य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि राज्‍य के एक हजार 420 ग्राम पंचायत के चुनाव 4 फरवरी को होंगे और वोटों की गिनती 6 फरवरी को की जाएगी।  निर्वाचन आयोग ने आज अहमदाबाद में बताया है कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 20 जनवरी होगी।


>   भारत का सबसे तेज सुपर कम्‍प्‍यूटर पुणे में स्थापित, यह मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के सटीक पूर्वानुमान में मदद करेगा।केन्‍द्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कल पुणे में भारत का सबसे तेज और पहला मल्‍टीपेटाफ्लोप्‍स सुपर कम्‍प्‍यूटर देश को समर्पित किया। इस सुपर कम्‍प्‍यूटर को सूर्य के नाम पर प्रत्‍यूष नाम दिया गया है। इसे भारतीय मौसम विज्ञान संस्‍थान पुणे में लगाया गया है जिससे पृथ्‍वी विज्ञान मंत्रालय से सटीक मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में और सुधार होगा।  

 

 बिहार सरकार ने राज्‍य में ई-सिगरेट पर पाबंद लगाई- बिहार सरकार ने राज्‍य में ई-सिगरेट पर पाबंदी लगा दी है। ‍ यह पाबंदी उन ऑनलाइन पोर्टल्स पर भी लागू होगी, जो वितरकों और उपयोगकर्ता के बीच प्रमुख कड़ी का काम करते हैं। इस फैसले का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की कैद और 5,000 रुपये या उससे अधिक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।


खबरी दुनिया 
*   देश की साइबर सुरक्षा सर्वोच्‍च प्राथमिकता- मध्‍य प्रदेश के ग्‍वालियर में सीमा सुरक्षा बल अकादमी में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी का संबोधन मंगलवार को दैनिक जागरण सहित कई अखबारों में है। बकौल राष्‍ट्रीय सहारा प्रधानमंत्री ने सभी राज्‍य के पुलिस प्रमुखों का किया आह्वान। एक्टिव रहें सोशल साइट पर। साइबर सुरक्षा के सवाल को तत्‍परता से निपटायें।

*   समलैंगिकता जुर्म है या नहीं उच्‍चतम न्‍यायालय करेगा पुनर्विचार। अमर उजाला लिखता है- समलैंगिकता को अपराध करार देने वाले प्रावधान को रद्द करने की अपील करने वाली याचिकाएं बड़ी पीठ को सौंप दी गई हैं। नवभारत टाइम्‍स ने सुप्रीमकोर्ट का बयान दिया है- किसी की इच्‍छा को कानून से खत्‍म नहीं किया जा सकता।

*   राजस्‍थान पत्रिका ने आधार डेटा लीक मामले में एफ आई आर के बीच सुप्रीमकोर्ट का बयान दिया है- रिपोर्टिंग में गलती हो जाए तो भी नेता दें अभिव्‍यक्ति‍ की आजादी। उधर सरकार बोली हम प्रेस की आजादी के पक्ष में। वहीं इकनॉमिक टाइम्‍स की सुर्खी है- सेंध लगने के बाद भारतीय विशिष्‍ट पहचान प्राधिकरण ने पांच हजार अफसरों का आधार पोर्टल से एक्‍सेस रोका।

*   जनसत्‍ता की सुर्खी है- विरोध के बीच फिल्‍म पद्मावती 25 जनवरी को सिनेमाघरों में। राजस्‍थान में रिलीज नहीं होगी।

*  भर्ती के इंतजार में अटकी हैं सात लाख सरकारी नौकरियां। साठ हजार के करीब पद खाली हैं सेना में। राजस्‍थान पत्रिका की खबर है - एक दशक से बड़े स्‍तर पर भर्ती नहीं।

*   समुद्र के रास्‍ते हज यात्रा करने को मिली मंजूरी। हिन्‍दुस्‍तान ने लिखा है- सउदी अरब ने 1995 से बंद इस रास्‍ते को दोबारा खोलने पर स्‍वीकृति दे दी है।

*   दैनिक ट्रिब्‍यून ने पहला मुफ्ती मोहम्‍मद सईद पुरस्‍कार बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार को प्रदान किये जाने की खबर सचित्र प्रकाशित की है। उधर गोल्‍डन ग्‍लोब में भारतीय मूल के अमरीकी अजीज अंसारी को सर्वश्रेष्‍ठ अभिनेता पुरस्‍कार से सम्‍मानित किये जाने का समाचार हिन्‍दुस्‍तान सहित अधिकांश अखबारों में है। अंसारी को मास्‍टर ऑफ नन के लिए टेलीविजन सीरीज म्‍युजिकल कॉमेडी श्रेणी में यह पुरस्‍कार दिया गया है।

राजस्थान समाचार विशेष 
18वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का उदयपुर में समापन
देश की सभी विधानसभाओं को डिजिटाइजेशन और ई-विधान के जरिए पेपरलेस बनाने का संकल्
 उदयपुर में मंगलवार को सम्पन्न हुए 16वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में देश की सभी विधानसभाओं में डिजीटाईजेशन करने और ई विधान के जरिए उन्हें पेपरलेस करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। साथ ही वेल से आने के संबंध में सभी दलों द्वारा आचार संहिता बनाने पर जोर दिया गया। दो दिवसीय सम्मेलन के समापन समारोह में केन्द्रीय संसदीय मामलात राज्य मंत्री श्री विजय गोयल एवं श्री अर्जुनराम मेघवाल, राजस्थान विधानसभाध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल, राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं मुख्य सचेतक श्री कालुलाल गुर्जर, संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्री राजीव आदि ने संबोधित किया।  केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 18 वें अखिल भारतीय सचेतन सम्मेलन का समापन राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की अध्यक्षता में हुआ। इस दो दिवसीय सम्मेलन में गहन चर्चा के बाद सामने आए सुझावों तथा निष्कर्षों को अमल में लाने के लिए हर स्तर पर सार्थक क्रियान्वयन के प्रयास होंगे।
सम्मेलन समापन अवसर पर केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री विजय गोयल ने लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में सदस्यों की अधिक से अधिक समय उपस्थिति सुनिश्चित करने, सचेतकों के लिए सुविधाओं व संसाधनों के साथ ही बेहतर प्रबंधन मुहैया कराने, विधानसभाओं की लोकोपयोगी कार्यवाही को उपयोगी बनाने के लिए इसे पुस्तकालयों में भिजवाने व इसके पठन के लिए सदस्यों को प्रेरित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पिछले सम्मेलनों की सिफारिशों को लागू करने की गति में तीव्रता लाने, शून्यकाल को और अधिक प्रभावी बनाने और वेल में आ जाने वाले सदस्यों की स्थिति को देखते हुए कठोर अनुशासन व्यवस्था लागू करने पर बल दिया और कहा कि सभी पार्टियों को मिलजुल कर इस बारे में सर्वसम्मत एवं पालनीय आचार संहिता बनाने की पहल की जानी चाहिए। सम्मेलन में 21 राज्यों के 87 संभागियों ने अपनी भागीदारी दर्ज करा गहन मंथन किया और अपने अमूल्य सुझाव दिए हैं।  श्री विजय गोयल ने सम्मेलन के सभी सत्रों में सामने आए सुझावों और सिफारिशों की विस्तार से चर्चा की और कहा कि इन  निष्कर्षों के अनुरूप बेहतर प्रबंध सुनिश्चित करने के हरसंभव प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने संसदीय कार्य व्यवस्था में मौजूदा समय के अनुरूप डिजिटाईजेशन की उपयोगिता प्रतिपादित करते हुए विधानसभाओं को ई विधान के साथ ही पेपरलेस बनाने से संबंधित गतिविधियों को पूरी प्राथमिकता से लागू करने के कार्य में तेजी लाए जाने पर जोर दिया और कहा कि इससे पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही विधायिका के डिजिटाइजेशन पर भी बल दिया।  समारोह में केन्द्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल ने संसदीय कार्य और सचेतकों से संबंधित अब तक के इतिहास और परंपराओं का जिक्र किया और कहा कि सदन ने औचित्यहीन एवं अनुशासन को प्रभावित करने वाले विषयों का समावेश होने से सदन की गरिमा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऎसे में संसदीय कार्य मंत्री एवं सचेतक सदन में अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए व्यवस्था में बेहतर बदलाव लाने के ठोस प्रयास करें। समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए विधानसभाध्यक्ष श्री कैलाश मेघवाल ने देश के विभिन्न हिस्सों से आए संभागियों को राजस्थान के गौरवशाली इतिहास, कला-संस्कृति एवं परंपराओं के बारे में अवगत कराते हुए शक्ति एवं भक्ति की धरती उदयुपर में स्वागत किया और विधायिका के सर्वोपरि महत्व को रेखांकित किया और कहा कि जन हित एवं देश हित में इसमें सुधार और बदलाव की संभावनाओं को मूर्त रूप देते हुए आदर्श व्यवस्था कायम करने के प्रयास होने चाहिएं।  उन्होंने सदन की कार्यवाही में बहस को स्तरीय बनाने, हंगामे की स्थितियों को समाप्त करने, सैद्धांतिक और वैचारिक आधार पर निर्णय लेने की परंपरा को जारी रखने, लीडर और सचेतकों में बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए फ्लोर मैनेजमेंट को प्रभावी बनाने, बहस के दौरान हंगामे के उन्मूलन के लिए ठोस उपाय करते हुए कार्यवाही को आदर्श स्वरूप देने, सदस्यों के लिए बहुआयामी प्रशिक्षण का प्रबंध करने और विधायिका को हर मामले में आदर्श और अनुकरणीय बनाने में सभी की सशक्त और आत्मीय भागीदारी पर बल दिया। श्री मेघवाल ने कहा कि राजनीति का चरित्र  तेजी से बदल रहा है और ऎसे में बेहतर संतुलन के लिए संसदीय कार्य मंत्री, सचेतकगण व सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना होगा।  संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेंद्र राठौड़ ने अपने उद्बोधन में संसदीय कार्य व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए और कहा कि शून्यकाल को दो भागों में विभाजित कर इसकी महत्ता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने राजस्थान विधानसभा के प्रभावी संचालन को लेकर किए गए विभिन्न उपायों पर जानकारी दी और विश्वास जताया कि सचेतकों का उदयपुर सम्मेलन विधायी गतिविधियों के संचालन को आदर्श बनाने के साथ ही बेहतर माहौल देने की दिशा में अहम् कड़ी सिद्ध होगा।  आभार प्रदर्शन राजस्थान के मुख्य सचेतक श्री कालुलाल गुर्जर ने किया। उन्होंने लोकतंत्र में जन आकांक्षाओं पर खरे उतरने को ही राजनेताओं के लिए सर्वोपरि दायित्व बताया और कहा कि इसके लिए हमें अपने कर्तव्यों और अधिकारों के बखूबी निर्वहन करते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तत्पर रहना होगा।  राजस्थान सरकार की ओर से उदयपुर सम्मेलन में आए संभागियों को प्रतीक चिह्न भेंट किए गए।

18वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनकी सिफारिश निम्नलिखित हैं :-
1.सम्मेलन ने 16वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों के संर्दभ में 21 और 17वें सम्मेलन के संर्दभ में 7 राज्यों की जर्बदस्त प्रतिक्रिया पर धन्यवाद व्यक्त किया। सम्मेलन ने अवलोकन किया कि पिछले अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिशों पर कुछ राज्यों ने अभी अपनी अनुर्वती र्कारवाई रिर्पोट प्रस्तुत नहीं की हैं। परिस्थिति पर विचार करते हुए सम्मेलन ने शेष राज्यों से सिफारिशों पर अपनी अनुर्वती र्कारवाई रिर्पोट शीघ्र भेजने का आग्रह किया। 
2.वधानमंडलों में शून्यकाल तत्काल लोक महत्व के मामलों को उठाने के  लिए निर्दिष्ट किया गया है।  इस महत्वर्पूण मद का उत्तर न देकर या संक्षप्ति उत्तर देकर मंत्रालयों/वभिगों द्वारा गंभीरता से नहीं लया जा रहा है। समय की मांग है क शून्यकाल में सुधार 
किया जाए ।
3.संसद की र्वतमान समिति प्रणाली विधेयकों और सरकार के अन्य दस्तावेजों की जांच करने के लिए एक कारगर उपकरण है। सम्मेलन का यह अनुभव रहा है कि समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिर्पोटों पर विधानमंडल में र्चचा नहीं की जाती है और सरकार कभी-कभी केवल चुनिंदा सिफारिशों को स्वीकार करती है। इस स्थिति का समाधान करने के लिए सम्मेलन ने जोरदार प्रतिक्रिया व्यक्त की कि एक ऎसी प्रणाली विकसित की जाए जहां इन रिर्पोटों पर सदनों में र्चचा की जा सके और उनका उत्तर दिया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए सम्मेलन ने सुझाव दिया कि ‘समिति काल’ की अवधारणा विकसित की जाए जिसकी आर्वती पर उचित रूप से र्निणय लिया जा सकता है।
4.र्वतमान में, सदनों में गैर सरकारी सदस्यों के र्काय पर प्रत्येक शुक्रवार शाम को र्चचा की जाती है। यह देखा गया है कि सप्ताह का अंतिम दिन होने के कारण शुक्रवार को सदस्यों की उपस्थिति कम रहती है। र्काय की इस महत्वर्पूण मद को बल प्रदान करने के उद्देश्य से, सम्मेलन ने विचार व्यक्त किया कि गैर सरकारी सदस्यों के र्काय के ढ़ांचे में सुधार लाने की जरूरत है।
5.यह माना जाता है कि र्निवाचित विधायकों के पास अपने र्निवाचन क्षेत्र के नागरिकों के साथ परस्पर संर्पक में सहायता के लिए र्पयाप्त मूलभूत व्यवस्था नहीं है। विचार-विर्मश के पश्चात सम्मेलन ने सुझाव दिया कि विधानमंडलों और संसद के प्रभावी र्कायचालन और बेहतर समन्वय के लिए मुख्य सचेतकों और सचेतकों को संस्थानिक और बुनियादी मदद उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की कल्पना और र्कायान्वयन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए।
6.सभी राज्यों के विधानमंडलों में कम होती बैठकों का प्रचलन रहा है। सम्मेलन ने यह अनुभव किया कि यह नागरिकों को पेश आ रही समस्या पर प्रकाश डालने के लिए विधायकों को मिलने वाले समय की कमी का कारण बनता है। सम्मेलन ने केंद्र और राज्य विधानमंडलों दोनों में और अधिक र्कायदिवसों हेतु विधायी ढ़ांचे की स्थापना का सुझाव दिया।
7.सम्मेलन ने राज्य और केंद्र सरकार के र्कायक्रमों और परियोजनाओं को तैयार करने, र्कायान्वित करने और उनका मानीटरन करने में जन प्रतिनिधियों विशेषकर संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की प्रतिभागिता में वृद्धि हेतु एक उचित तंत्र विकसित करने की राय व्यक्त की।
8.सम्मेलन ने विधायकों के कौशल का नियमित उन्नयन करने के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता महसूस की। सम्मेलन ने संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण ब्यूरो (बी.पी.एस.टी.) को विधायकों और सांसदों के प्रशिक्षण हेतु एक राष्ट्रीय अकादमी के रूप में विकसित करने पर विचार किया।
9.एक परियोजना के रूप में राज्य विधानमंडलों और विधानसभाओं के सचिवालयों के डिजिटलीकरण का सभी प्रतिनिधियों द्वारा स्वागत किया गया। सम्मेलन ने उस उद्देश्य की र्पूति हेतु वित्तीय सहायता और सर्मथन उपलब्ध कराने के लिए राज्यों में ई-विधान आरंभ करने के लिए संसदीय र्काय मंत्राालय द्वारा की गई पहल की सराहना की। सम्मेलन ने ई-विधान मिशन मोड परियोजना को राज्य विधानमंडलों में लागू करके उन्हें कागज रहित बनाने, अधिक पारर्दशी, उत्पादक और नागरिकों के प्रति जिम्मेदार बनाने के लिए तथा समूची विधायी प्रक्रिया को किफायतर्पूण बनाने की इच्छा व्यक्त की।
10.प्रतिनिधियों के बीच र्सवसम्मति के आधार पर, सममेलन संकल्प करता है कि विधानमंडलों में सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनानी चाहिए कि कोई भी सदस्य सदनों की र्कायवाहियों के बीच सदन के बीचों-बीच नहीं जाएगा।


राजस्थान का भविष्य संवारेगी रिफाइनरी: मुख्यमंत्री 
जयपुर,      बाड़मेर के पचपदरा में लगने वाली रिफाइनरी राजस्थान में सबसे बड़ा निवेश है, जो प्रदेश का भविष्य संवारने जा रही है। करीब 43 हजार करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का कार्य शुभारम्भ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 जनवरी को पचपदरा में करेंगे।  मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने प्रदेश के हित में लगने वाली इस रिफाइनरी के फायदे जन-जन तक पहुंचाने के लिए मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास से झंड़ी दिखाकर जागरूकता रथ रवाना किये। इस प्रकार के 30 रथ अगले 15 दिनों तक प्रदेश के 29 जिलों की गांव-ढाणियों में जाकर फिल्मों एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बाड़मेर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल परियोजना और इससे होने वाले फायदों की जानकारी आमजन तक पहुंचाएंगे।  गौरतलब है कि राज्य सरकार ने एचपीसीएल के साथ पूर्व में हुए एमओयू की समीक्षा करते हुए राजस्थान और प्रदेश के लोगों के हित में पुनः एमओयू किया था। इस नये एमओयू से प्रदेश पर पड़ने वाले आर्थिक भार में उल्लेखनीय कमी आई है। इस अवसर पर विधायक श्री अशोक परनामी, प्रमुख शासन सचिव खान एवं पेट्रोलियम श्रीमती अपर्णा अरोरा एवं एचपीसीएल के अधिकारीगण उपस्थित थे।
 

वरिष्ठ पत्रकार श्री देवीसिंह बडगुर्जर  का  निधन  

अशोक गहलोत ने जोधपुर के वरिष्ठ पत्रकार श्री देवीसिंह बडगुर्जर के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने संवेदना संदेश में कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री बडगुर्जर का योगदान सदैव याद किया जायेगा। श्री गहलोत ने परमपिता परमेश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिजनों को यह आघात सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

 

10 जनवरी, 2018

 

 

राज्‍यों के बीच अधिक खुलेपन और सूचनाओं के आदान प्रदान की आवश्‍यकता: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने राज्‍यों के बीच विशेषकर सुरक्षा से जुड़े मुददों पर अधिक खुलेपन और सूचनाओं के आदान प्रदान की आवश्‍यकता पर बल दिया। कहा-साइबर सुरक्षा को सर्वोच्‍च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर राज्‍यों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान की आवश्‍यकता पर बल दिया है ताकि सभी लोगों को और अधिक सुरक्षित किया जा सके। वे मध्‍यप्रदेश में ग्‍वालियर जिले के टेकनपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल अकादमी में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के तीन दिवसीय सम्‍मेलन के समापन सत्र को सम्‍बोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा सुविधानुसार या अकेले हासिल नहीं की जा सकती। उन्‍होंने कहा कि पूरे विश्‍व में सुरक्षा मामलों में खुलेपन को तेजी से स्‍वीकारा जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि अवैध वित्‍तीय लेन-देन पर विश्‍व के देशों के बीच सूचनाओं के अधिक आदान-प्रदान पर सहमति बन रही है। प्रधानमंत्री ने सम्‍मेलन में कहा कि साइबर सुरक्षा के मामलों को भी सर्वोच्‍च प्रथमिकता के आधार पर तत्‍काल हल किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने सोशल मीडिया के महत्‍व का उल्‍लेख करते हुए कहा कि अधिक प्रभावी संदेशों के लिए स्‍थानीय भाषा का इस्‍तेमाल होना चाहिए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने खुफिया विभाग के अधिकारियों को उल्‍लेखनीय सेवाओं के लिए राष्‍ट्रपति के पुलिस पदक प्रदान किए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह और गृह राज्‍यमंत्री हंसराज अहीर तथा किरेन रिजिजू भी इस अवसर पर मौजूद थे।

 

सरकार प्रेस की स्‍वतन्‍त्रता तथा आधार की सुरक्षा और महत्‍व बनाये रखने को प्रतिबद्ध:रविशंकर प्रसाद 

 आधार डाटा लीक मामले में एक समाचार पत्र की रिपोर्ट पर कार्रवाई की आलोचना के बीच विधि और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार प्रेस की स्‍वतन्‍त्रता के लिए प्रतिबद्ध है। एक टवीट में उन्‍होंने कहा कि इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है। श्री प्रसाद ने कहा कि सरकार देश के विकास के लिए आधार की सुरक्षा और महत्‍व बनाए रखने को वचनबद्ध है। विधि मंत्री ने कहा कि उन्‍होंने आधार प्राधिकरण को सुझाव दिया है कि वे समाचार पत्र ट्रिब्‍यून और उसके पत्रकार से आग्रह करें कि वे जांच में पुलिस को हरसंभव सहायता दें ताकि असली अपराधी पकड़ में आ सकें। कांग्रेस ने सोमवार को केन्‍द्र पर अभिव्‍यक्ति की आजादी को दबाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने सरकार पर आधार डाटा लीक मामले को उजागर करने वाले अखबार और उसके पत्रकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्‍ता मनीष तिवारी ने नई दिल्‍ली में बताया कि पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ज्ञात रहे  गत 5 जनवरी को भी अंग्रेजी अखबार ‘द ट्रिब्‍यून’ और उसकी पत्रकार रजना खैरा और तीन अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर, आधार प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और केंद्र सरकार की और, आधार प्राधिकरण के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए संपादकों के संगठन एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा था कि आधार जानकारी बेचे जाने की खबर करने वाली पत्रकार रजना खैरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 468, 471 समेत आईटी कानून और आधार कानून के अंतर्गत दिल्ली की अपराध शाखा में एफआईआर दर्ज कराए जाने की एडिटर्स गिल्ड इंडिया कड़ी निंदा करता है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राज चेंगप्पा द्वारा जारी बयान में कहा गया, “यूआईडीएआई का यह कदम प्रेस की आजादी पर सीधा हमला है। खबर करने के लिए रिपोर्टर को सजा देने की बजाय प्राधिकरण को इस मामले की आंतरिक जांच का आदेश देना चाहिए था और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए।तथा इस मामले पर कांग्रस पार्टी ने भी केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की थी । कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा था , “यह मामला जानकारी को जानबूझ कर नजरअंदाज कर जानकारी देने वाले को ही प्रताड़ित करने का नायाब उदाहरण है।

 

पाकिस्‍तान को आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनने से रोकने अब नए उपायों की जरूरत;अमरीका 
ट्रम्‍प प्रशासन ने कहा-- चूँकि धैर्य और प्रलोभन जैसे उपाय विफल साबित हुए हैं, इसलिए पाकिस्‍तान को आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनने से रोकने के लिए अब पहले से कुछ अलग करने की जरूरत है। अमरीकी प्रशासन का मानना है कि पाकिस्‍तान को आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनने से रोकने के लिए अब पहले से कुछ अलग करने की जरूरत है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्‍तान को सुरक्षा सहायता के रूप में दी जाने वाले दो अरब डॉलर की राशि रोक दी थी। अधिकारियों ने बताया कि धैर्य बनाए रखने या पाकिस्‍तान को प्रलोभन देने की नीति क्षेत्र की स्थिरता को खतरे की समस्‍या से निपटने में विफल रही है। अधिकारियों ने कहा कि अमरीका में नौ-ग्‍यारह के आतंकी हमले के बाद पाकिस्‍तान के प्रति तत्‍कालीन अमरीकी प्रशासन की नीति कारगर नहीं रही है।
 

सऊदी अरब ने समुद्र मार्ग से हज यात्रा फिर से शुरू करने के भारत के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी

अल्‍पसंख्‍यक मामलों के मंत्री मुख्‍तार अब्‍बास नकवी ने कहा है कि सऊदी अरब ने समुद्र मार्ग से हज यात्रा का विकल्‍प फिर से शुरू करने के भारत के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। श्री नकवी ने ट्वीट कर कहा है कि यह एक क्रांतिकारी और गरीब तथा हज यात्रियों के हित में फैसला होगा। उन्‍होंने बताया कि जहाजों से हज यात्रियों को भेजने से या‍त्रा खर्च बहुत कम होगा। सऊदी अरब के हज मंत्री और श्री नकवी ने मक्‍का में द्विपक्षीय वार्षिक हज 2018 समझौते पर हस्‍ताक्षर किए हैं। श्री नकवी इन दिनों सऊदी अरब की यात्रा पर है। इस वर्ष भारत से पहली बार मुस्लिम महिलाएं मेहरम यानि पुरूष साथी के बिना हज पर जाएंगी। श्री नकवी ने बताया कि इन महिलाओं के लिए परिवहन और ठहरने की अलग से व्‍यवस्‍था की गई है। इनकी मदद के लिए महिला हज सहायक नियुक्‍त की जाएंगी। 

 

अरूणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर चीन के मजदूरों के रेललाइन बनाने का मामला सुलझा: सेना अध्‍यक्ष 
सेना अध्‍यक्ष जनरल बिपिन रावत ने आज कहा कि अरूणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर चीन के मजदूरों के रेललाइन बनाने की घटना को सुलझा लिया गया है। जनरल रावत ने नई दिल्‍ली में एक कार्यक्रम से अलग पत्रकारों से बातचीत में बताया कि घटना का समाधान हो गया है। सिक्किम सेक्‍टर में भारत-चीन सीमा पर स्थिति के बारे में सेना अध्‍यक्ष ने कहा कि चीनी क्षेत्र में सुरक्षा बलों की संख्‍या में बड़ी कमी आई है। इससे पहले, नई दिल्‍ली में सेना से संबंधित प्रौद्योगिकी सम्‍मेलन में जनरल रावत ने सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। हम ऊंचाई वाले स्‍थानों के अनुकूल प्रौद्योगिकियों पर अधिक ध्‍यान केन्‍द्रित कर रहे हैं । भविष्‍य में अधिक कठिन परिस्‍थितियों में दुर्गम इलाकों में युद्ध लड़े जाएंगे और हमें उस चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। सैन्‍यबल में नवीनतम हथियार प्रणाली विकसित कर रहे हैं और वायुसेना की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है।
 

दो दिवशीय अखिल भारतीय सचेतक सम्‍मेलन उदयपुर में शुरू 
संसदीय कार्य, रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा है कि संसदीय लोकतंत्र, विश्‍व में लोकतंत्र की सबसे अच्‍छी व्‍यवस्‍था है और संसदीय लोकतंत्र के गौरव और प्रतिष्‍ठा को बढ़ाने पर भी विचार करने की जरूरत है। आज राजस्‍थान के उदयपुर में अखिल भारतीय सचेतक सम्‍मेलन के उद्घाटन भाषण में श्री अनंत कुमार ने कहा कि लोगों में संसदीय कार्यवाहियों और विचारकों के बारे में गलत धारणा भी है, जिससे अनेक प्रश्‍न उठते हैं।  राजस्‍थान की मुख्‍यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, संसदीय राज्‍यमंत्री अर्जुन राममेघवाल और श्री विजय गोयल ने भी सम्‍मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय 1952 से अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन आयोजित कर रहा है और यह 18वां संस्करण है, जो दो दिन चलेगा। इस सम्मेलन में सरकारी पर्यवेक्षकों के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में गोवा और विशाखापट्टनम में आयोजित हुए सचेतक सम्मेलनों के सिफारिशों पर हुई कार्रवाई पर चर्चा होगी। साथ ही विधायिका का कुशल कार्यसंचालन और राज्य विधानमंडलों का डिजिटलीकरण करने तथा उनके कार्यचालन को कागज रहित बनाने के लिए ई-विधान के उपयोग पर भी विचार-विमर्श होगा। ==सरकार संसद और विधानसभाओं में कामकाज को कागज रहित बनाने के लिए ई संसद और ई विधान सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। सम्‍मेलन में शामिल होने वाले प्रतिनिधि इस मुद्दे पर विस्‍तार से चर्चा करेंगे और सुझाव देंगे। केन्‍द्र और राज्‍यों में विभिन्‍न राजनैतिक दलों के व्हिपों के बीच उपयुक्‍त संबंध स्‍थापित करने के इरादे से इस सम्‍मेलन का आयोजन किया जाता है। दो दिनों तक चलने वाले इस सम्‍मेलन में ई विधान और ई संसद के मुद्दे पर विस्‍तार से चर्चा की जाएगी और लोग अपने सुझाव देंगे। मंत्रालय के अनुसार कुछ राज्‍यों में अपनी विधानसभाओं के कामकाज को कागज रहित बनाने की दिशा में अच्‍छी प्रगति की है, लेकिन अभी भी कुछ राज्‍यों में बड़े पैमाने पर कागज का इस्‍तेमाल हो रहा है। ई विधान और ई संसद परियोजना से संसद और विधानसभा के कामकाज को ज्‍यादा पारदर्शी, जवाबदेह और सक्षम बनाया जा सकेगा।
 

तमिलनाडु विधानसभा सत्र सोमवार  से शुरू 
तमिलनाडु विधानसभा सत्र सोमवार को शुरू हुआ ।  तमिलनाडु के राज्‍यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने समुद्री तूफान से प्रभावित लोगों के लिए राहत और मछुआरों के मुद्दों सहित केन्‍द्र सरकार के अनेक उपायों की प्रशंसा की है। विधानसभा में अपने पहले भाषण में उन्‍होंने कहा कि मुआवजे की व्‍यवस्‍था स्‍थापित कर जीएसटी से हुए राजस्‍व नुकसान से राज्‍य को बचाने के लिए राज्‍य सरकार केन्‍द्र का धन्‍यवाद करती है।  राज्यपाल के भाषण का डीएमके और कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने बायकाट किया।  विपक्षी पार्टियों ने कहा कि सरकार के पास सदन में बहुमत नहीं है। साथ ही राज्यपाल को सदन में एआईएडीएमके की ताकत के बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने तूफान राहत और बस हड़ताल सहित कई अन्य मुद्दों पर भी विरोध जताया। छोटे दलों के दो अन्य सदस्यों ने भी बायकॉट में हिस्सा लिया। हाल में आरके नगर के उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीतने वाले एआईएडीएमके के असंतुष्ट नेता टी.टी.वी. दिनाकरन हालांकि 45 मिनट तक सदन में उपस्थित रहे। आने वाले दिनों में भी सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष कई मुद्दे उठाने को तैयार है। 

 

 

बहरीन के प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा से मिले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी: दोनों देशों के आपसी हितों पर हुई चर्चा 
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहरीन के प्रिंस से मुलाकात की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही और उन्होंने बहरीन और भारत के हितों से संबंधित कई मुद्दों पर बात की। बहरीन दौरे पर गए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही और उन्होंने बहरीन और भारत के हितों से संबंधित कई मुद्दों पर बात की। Had a good meeting with Crown Prince of Bahrain, H.R.H. Shaikh Salman bin Hamad Al Khalifa. We discussed a variety of issues of interest to India and Bahrain. @BahrainCPnews pic.twitter.com/BxHm9AttmG — Office of RG (@OfficeOfRG) January 8, 2018. इसके बाद वे दोपहर के भोजन के लिए बहरीन के विदेश मंत्री प्रिंस शेख खालिद बिन हमद अल खलीफा से अल वदी पैलेस में मिले।
Thank you, Your Excellency, Sheikh Khalid bin Ahmed Al Khalifa, Hon. Foreign Minister of Kingdom of Bahrain, @khalidalkhalifa for being a gracious host at lunch today. pic.twitter.com/zDtwBaqpQ0 — Office of RG (@OfficeOfRG) January 8, 2018.  
इस दौरान राहुल गांधी ने उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की किताब ‘डिस्कवरी ऑफ इंडिया’ समेत कई किताबें भेंट की। CP Rahul Gandhi gifts HH Prince Shaikh Khalid bin Hamad Al Khalifa (@khalidbinhamad) books written by former PM Nehru while in prison including Discovery of India. @HouseofKhalifa #RahulGandhiInBahrain pic.twitter.com/yZ3RfzOm4z — Congress (@INCIndia) January 8, 2018
A marvellously stimulating& instructive exchange. Struck by how the Crown Prince appreciated the contributions of @INCIndia &praised the historic role of the party as a global force. https://t.co/FvvaO6baRy — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 8, 2018. 
बहरीन में भारतीय समय के अनुसार 8 जनवरी को रात 8:30 बजे राहुल गांधी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। बहरीन में राहुल गांधी ग्लोबल ऑर्गनाइजेशन ऑफ पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाषण देंगे। कार्यक्रम में 50 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिनसे राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के बाद राहुल गांधी का यह पहला विदेश दौरा है।
 

बेंगलुरू में इमारत में आग लगने से रेस्‍त्रां के चार कर्मचारियों की मौत
कर्नाटक में बेंगलुरू के कालसीपाल्‍या इलाके में एक इमारत में आग लग जाने से एक रेस्‍त्रां के चार कर्मचारियों की मौत हो गई। दुर्घटना के समय ये कर्मचारी सोये हुए थे। विकास मंत्री के.जे. जॉर्ज ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद उन्होंने मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि अग्निशमन विभाग इस मामले की जांच करके आग के कारणों का पता लगाएगा।इमारत काफी पुरानी और जर्जर थी। गृह मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि कॉरपोरेशन और आबकारी विभाग हर वर्ष सुरक्षा मानकों का मूल्यांकन करके लाइसेंस रिन्यू करता है। मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 
 

स्टर्लिन के. ब्राउन एवं एलिजावेथ मॉस सर्वश्रेष्ठ  टेलीविजन अभिनयकर्ता 

जाने माने अभिनेता स्टर्लिन के. ब्राउन ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतकर नया इतिहास रचा। उन्हें टेलीविजन धारावाहिक में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए यह पुरस्कार दिया गया। जाने माने अभिनेता स्टर्लिन के. ब्राउन ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतकर नया इतिहास रचा है। उन्हें टेलीविजन धारावाहिक 'दिस इज अस' में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ब्राउन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हासिल करने वाले पहले अफ्रीकी मूल के अमरीकी अभिनेता हैं।एवं टेलीविजन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एलिजावेथ मॉस को धारावाहिक 'द हैंडमेड्स टेल्स' में अभिनय के लिए मिला।
 

मौसम 
उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में जारी शीतलहर से सामान्‍य जीवन बुरी तरह प्रभावित 

 बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कड़ाके की ठंड से 16 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही शीतलहर से राज्य में मरने वालों की संख्‍या 42 हो गई है। राज्‍य में पूर्णिया एक दशमलव दो डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ आज सबसे ठंडा स्‍थान रहा। कोहरे के कारण रेल सेवा बाधित हुई है।
 
हिमाचल प्रदेश में शुष्क शीतलहर लगातार जारी है और अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य के आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के हवाले से हमारी संवाददाता ने बताया है कि अगले पांच दिन तक यही स्थिति बनी रह सकती है। मनाली में न्‍यूनतम तापमान 4 दशमलव 6 , कलपा में माइनस 4 और भंटार माइनस एक दशमलव एक डिग्री रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से दो से तीन डिग्री नीचे है। राज्‍य के मध्‍यम व निचले पर्वतीय क्षेत्रों में भी पारा 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया जिससे समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। लंबे समय से चल रहे सूखे के दौर से किसान व बागवान चिंतित हैं क्‍योंकि रबी की फसल के लिए वर्षा बेहद जरूरी है।
राजस्थान में भी घने कोहरे और शीतलहर के कारण न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आई है।  समूचा राज्य कड़ाके की सर्दी से जूझ रहा है और सामान्य जन-जीवन भी प्रभावित हुआ है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से सामान्‍य जन जीवन पर व्‍यापक असर पड़ा है। सीकर के फतेहपुर में पारा जमाव बिन्‍दू से 1 दशमलव 8 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अलवर में शून्‍य दशमलव 4, सीकर में शून्‍य दशमलव 5 , चुरू में 1 दशमलव 1 डिग्री सेल्सियस न्‍युनतम तापमान रिपोर्ट किया गया। इस बीच राज्‍य में सरकारी और निजी विद्यालय शीतकालीन अवकाश के बाद आज फिर खुल गए हैं। 
उत्‍तरप्रदेश में बर्फीली हवाओं और कोहरे के कारण कई जिलों में स्‍कूलों में आठवीं कक्षा तक के बच्‍चों की 10 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। ठंड के कारण कई जिलों में लोगों के मृत होने की खबरें भी मिली हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन ऐसी सूचनाओं से इंकार करता है। घने कोहरे के कारण रेल, बस और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित है। अधिकांश रेलगाड़ियां विलंब से चल रही हैं। रात के समय बसों के संचालन में भी असुविधा हो रही है। इसी तरह दृश्यता की कमी के कारण हवाई जहाजों की उड़ान प्रभावित हैं। राज्य सरकार ने रैन बसेरों की स्थापना, कम्बलों के वितरण और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने के लिए अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराई है। 
जम्मू कश्मीर में घाटी में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। लद्दाख समेत कश्मीर मंडल में कल मौसम की सबसे सर्द रात रही। हिमाचल प्रदेश में भी शीतलहर चल रही है।
हरियाणा में राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद करवा दिया है। पंजाब में भी सर्दी का कहर जारी है। झारखंड में जमशेदपुर और आस-पास के इलाकों में कल मौसम का सबसे ठंडा दिन रहा।
झारखंड में पिछले तीन चार दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिससे सामान्‍य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्‍य के विभिन्‍न इलाकों में ठंड में मरने वालों की संख्‍या पांच है। रांची प्रशासन ने पिछले तीन दिनों से सभी प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो तीन दिन तक न्‍यूनतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। राजेश सिन्‍हा आकाशवाणी समाचार, रांची। 
ओडिसा में तटवर्ती इलाकों में तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। पश्चिम बंगाल में भी बर्फीली हवाओं से कई इलाकों में ठंड बढ़ गई है। 
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर साथी देवी ने कहा कि तीन से चार दिनों तक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना और ओडिसा में यही हालात बने रहेंगे।  जो कोहरा का सिनारियो अभी चल रहा था, उसमें थोड़ा कमी रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्‍ली, यूपी, बिहार, वेस्‍ट बंगाल, पार्ट ऑफ ओडिशा, तेलंगाना ये सब इलाकों में कोल्‍ड वेब होने का संभावना अगले तीन चार दिन के लिए है


 समाचार संक्षेप में 
>>   सरकार ने डाकघर जमा, किसान विकास पत्र लघु बचत जैसी योजनाओं को बायोमैट्रिक पहचान-आधार के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि तीन महीने बढ़ाकर इस साल 31 मार्च तक कर दी है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले, अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2017 थी। विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ लेने के लिए आधार के अनिवार्य किए जाने की अंतिम तिथि भी इस साल मार्च तक बढ़ा दी गई है।

>  उच्‍चतम न्‍यायालय ने भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 377 के अंतर्गत समलैंगिकता को अपराध न मानने की मांग संबंधी याचिका बड़ी पीठ को सौंपी।उच्‍चतम न्‍यायालय ने परस्‍पर सहमति से दो वयस्‍कों के बीच समलैंगिक संबंधों को अपराध न मानने की मांग संबंधी याचिका बड़ी पीठ को सौंप दी है। प्रधान न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्‍यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्‍यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत उठे इस मामले पर बड़ी पीठ में विचार किए जाने की जरूरत है। पीठ ने धारा 377 को गैर-संवैधानिक घोषित करने की मांग संबंधी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही।


>   राज्यसभा चुनाव के लिये आम आदमी पार्टी के तीनों उम्मीदवारों संजय सिंह, सुशील गुप्‍ता और एन.डी.गुप्‍ता को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। दिल्ली की तीनों राज्यसभा सीटों के लिये सिर्फ तीन उम्मीदवारों ने पर्चे भरे थे। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी द्वारा प्रस्तावित तीनों ही नामों को विजेता घोषित कर दिया है। केन्‍द्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उम्‍मीदवार हरदीप सिंह पुरी को उत्‍तर प्रदेश से राज्‍यसभा की सीट से निर्विरोध विजयी घोषित किया गया है। आज नाम वापस लेने का अंतिम दिन था और इस सीट से वे एकमात्र उम्‍मीदवार थे।  यह सीट पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के इस्‍तीफे के कारण खाली हुई थी।


>   जम्‍मू कश्‍मीर सरकार ने राज्‍य के तीन लाख निर्माण कामगारों के लिए मुहाफिज़ नाम की सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की है। मुख्‍यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पूर्व मुख्‍यमंत्री मुफ्ती मोहम्‍मद सईद की दूसरी पुण्‍यतिथि पर आज जम्‍मू में इस योजना की शुरूआत की।  सुश्री महबूबा ने कहा कि उनकी सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों की स्‍थिति में सुधार हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। इस सामाजिक सुरक्षा नेट में दुर्घटना, जीवन एवं अपंगता बीमा कवर, बच्‍चों को शिक्षा हेतु दी जाने वाली छात्रवृत्‍ति विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा एवं पंजीकरण पोर्टल के प्रावधान है।


>   राज्‍य में बडगाम जिले के चडूरा कस्बे के पास सुरक्षा बलों के साथ चल रही मुठभेड में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया है। सुरक्षा सूत्रों ने आकाशवाणी को बताया कि सेना, जम्‍मू कश्‍मीर के विशेष कार्रवाई ग्रुप और केन्‍द्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्‍त टीम ने चडूरा में कनीरा गांव के पास तलाशी और घेरने का अभियान शुरू किया है। जैसे ही संयुक्‍त दल ने तलाशी का दवाब बनाया, छुपे आतंकवादियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दीं। इसके बाद सुरक्षाबलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। मारे गए आतंकवादी की पहचान अभी नहीं हो सकी है।


>   सेंसेक्‍स 199 अंक की बढ़त के साथ 34 हजार 353 के रिकॉर्ड स्‍तर पर। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 199 अंक बढकर 34 हजार 353 के रिकार्ड उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 65 अंकों की तेजी दर्ज करता हुआ 10 हजार 624 के नये ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रूपया डॉलर के मुकाबले 14 पैसे कमजोर हुआ और एक डॉलर की कीमत 63 रूपये 51 पैसे दर्ज हुई।


>    भारतीय मूल के सांसदों का पहला सम्‍मेलन आज नई दिल्‍ली में होगा। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी इस एक दिवसीय सम्‍मेलन का उद्घाटन करेंगे। विभिन्‍न देशों में भारतीय मूल के एक सौ चौबीस मौजूदा सांसद और 17 महापौर सम्‍मेलन में भाग लेंगे।


>   लोकसभा अध्‍यक्ष सुमित्रा महाजन सेशेल्‍स में सोमवार से आयोजित राष्‍ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्‍यक्षों और पीठसीन अधिकारियों के चौबीसवें सम्‍मेलन में भाग ले रही हैं। 14 जनवरी तक चलने वाले सम्‍मेलन में क्षेत्रीय और अंतर्राष्‍ट्रीय सहयोग में संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ बनाने में अध्‍यक्ष की भूमिका पर विचार किया जाएगा।
  

>   प्रवर्तन निदेशालय ने पी ए सी एल पोंज़ी घोटाले में धन शोधन की जांच के सिलसिले में चार सौ 72 करोड़ रूपये की परिसंपत्तियां कुर्क की। इसमें ऑस्‍ट्रेलिया की एक कम्‍पनी की परिसम्‍मपति भी शामिल।  निदेशालय ने 2015 में पी ए सी एल पर आपराधिक मामला दर्ज किया था। यह मामला समूह, उसके निदेशकों और अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया था।


>   उच्‍चतम न्‍यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के खिलाफ याचिका बड़ी पीठ को सौंपी। उच्‍चतम न्‍यायालय ने परस्‍पर सहमति से दो वयस्‍कों के बीच समलैंगिक संबंधों को अपराध न मानने की मांग संबंधी याचिका बड़ी पीठ को सौंप दी है। प्रधान न्‍यायाधीश दीपक मिश्रा और न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति ए एम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत उठे इस मामले पर बड़ी पीठ में विचार किए जाने की जरूरत है।


 
>   हरियाणा में गुरूग्राम की एक अदालत ने रायन इंटरनेशनल स्‍कूल के सात वर्षीय छात्र प्रद्यूमन ठाकुर की हत्‍या के आरोपी किशोर छात्र की ज़मानत याचिका नामंजूर की। सोमवार को अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश जसबीर सिंह कुंडू ने अभियुक्‍त को राहत देने से इंकार किया। फिलहाल अभियुक्‍त हिरासत में है। पिछले वर्ष आठ सितंबर को प्रदयूमन का शव स्‍कूल के शौचालय में मिला था। उसकी गला रेतकर हत्‍या की गई थी।


>   निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी के उम्‍मीदवार एन डी गुप्‍ता के राज्‍यसभा के लिए नामांकन पर आपत्ति को नामंजूर कर दिया है। दिल्‍ली के निर्वाचन अधिकारी के आदेश के अनुसार श्री गुप्‍ता आयोग में उपस्थित हुए और अपना स्‍पष्‍टीकरण पेश किया। श्री गुप्‍ता ने बताया कि वे सरकारी स्‍वामित्‍व वाले राष्‍ट्रीय पेंशन योजना न्‍यास के न्‍यासी के पद से पहले ही इस्‍तीफा दे चुके हैं।


>   संचार मंत्री मनोज सिन्‍हा के अनुसार,  भारत नैट के पहले चरण में एक लाख ग्राम पंचायतों को हाईस्‍पीड ब्रॉड बैंड से जोड़ दिया गया है। नई दिल्‍ली में एक कार्यक्रम में उन्‍होंने कहा कि भारत नैट का पहला चरण पूरा हो गया है और दूसरे चरण में 2019 तक डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉड बैंड सेवा से जोड़ दिया जाएगा।


>   मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पन्द्रह साल से अधिक पुरानी 2 हजार 5 सौ 14 स्कूली बसों को चरणबद्ध ढंग से हटाने की घोषणा की है। इंदौर में दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्रों की स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में चार छात्रों की मृत्यु के दो दिन बाद कल यह घोषणा की गई।


>   सीरिया के इदलिब में एशियाई आतंकी ठिकाने में विस्फोट से 23  की मौत-सीरिया के इदलिब शहर में एशियाई आतंकवादियों के ठिकाने पर विस्फोट में सात नागरिकों सहित 23 लोग मारे गये। सीरिया में संघर्षरत आतंकी गुटों में मध्य एशियाई देशों के अलावा चीन के जिनजियांग प्रांत के उईघर मुस्लिम समुदाय के हजारों आतंकी शामिल हैं


खेल-जगत    
*  
भारत के नील जोशी बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर स्क्वॉश ओपन चैम्पियनशिप के फाइनल में हारे। ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश प्रतियोगिता में अंडर-15 फाइनल में इंग्लैड़ के सैमुअल टॉड ने भारत के नील जोशी को हरा दिया है। बर्मिघम में अंडर-17 में मिस्र के उमर अल टोर्की ने भारत के तुषार साहनी को हराया।


खबरी दुनिया 
*   पाकिस्‍तानी सीमा पर गोलीबारी का सामना करने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह के भरोसा देने की ख़बर सोमवार के सभी अखबारों में है। हिन्‍दुस्‍तान का शीर्षक है - सीमा पर चौदह हज़ार बंकर बनेंगे। नवभारत टाइम्‍स लिखता है - पाक की गोलियों से बचाए जाएंगे लोग। राष्‍ट्रीय सहारा के अनुसार - सीमा पर रहने वाले लोगों को मिलेगी राहत।

*   उत्‍तर प्रदेश में धर्मस्‍थलों या सार्वजनिक स्‍थानों पर बिना अनुमति लाउडस्‍पीकर बजाने पर प्रतिबंध की ख़बर सभी अखबारों में है। जनसत्‍ता की सुर्खी है - धार्मिक और सार्वजनिक स्‍थानों पर नहीं बजेंगे लाउडस्‍पीकर। दैनिक जागरण लिखता है कि लाउडस्‍पीकर का शोर दस डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। राष्‍ट्रीय सहारा की सुर्खी है - 15 जनवरी तक अनुमति नहीं ली तो लागू होगा प्रतिबंध। देशबंधु का शीर्षक है - मंदिर-मस्जिद में अब शोर नहीं।

*   वित्‍त मंत्री के इस बयान को कि राजनीति को स्‍वच्‍छ करने के लिए किए जाएंगे और उपाय दैनिक जागरण ने प्रमुख ख़बर बनाया है। पत्र लिखता है - चुनावी बॉण्‍ड पारदर्शिता लाने की दिशा में सिर्फ एक कदम है, ठोस सुझावों का स्‍वागत।

*   दिल्‍ली के अलीपुर में कार दुर्घटना में पांच पावरलिफ्टरों की मौत की ख़बर भी सभी समाचार पत्रों में है। अमर उजाला की सुर्खी है - वर्ल्‍ड चैम्पियन पावर लिफ्टर समेत पांच की हादसे में मौत। हिन्‍दुस्‍तान लिखता है - कोहरे और तेज़ रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। मृतकों में स्‍वर्ण पदक विजेता सक्षम यादव शामिल।

*   अमर उजाला ने पाकिस्‍तान में आतंकी ठिकाने नष्‍ट करने के लिए चीन को साधेगा अमरीका शीर्षक से लिखा है - ड्रैगन समेत सभी क्षेत्रीय शक्तियों को साथ लेकर पाक पर बनाएंगे दबाव।

*   जनसत्‍ता की ये ख़बर ध्‍यान खींचती है कि ब्रह्मपुत्र पर बनी तीन झीलें बरपा सकती हैं क़हर। पत्र ने भूकंप आने पर केदारनाथ आपदा से कहीं ज्‍यादा बड़ी आपदा की आशंका जताई।

*   वायुसेना की पहली तीन महिला फाइटर पायलट पश्चिमी मोर्चे पर मिग-21 बायसन से कर रही आसमां की रखवाली दैनिक भास्‍कर में है। पत्र लिखता है - तीनों पायलटों की पश्चिम बंगाल के कलाइकुंड में हॉक्‍स पर हुई है तीसरे फेज की ट्रेनिंग।

 

 राजस्थान समाचार विशेष

उदयपुर में 18 वीं अखिल भारतीय सचेतक कांफ्रेंस शुरू 
सदन में हंगामा नहीं, जनहित हो सर्वोच्च -
 मुख्यमंत्री
उदयपुर,    मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि संसदीय कार्यप्रणाली की सफलता में सचेतकों का दायित्व महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों को यह प्रयास करना चाहिए कि सदन अधिक समय तक चलें। विधायिका में आमजन के हित को सर्वोच्च रखते हुए स्वस्थ और तार्किक बहस होनी चाहिए ताकि जनहित से जुड़े विधेयक हंगामे की भेंट नहीं चढ़ें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी विचार पर सभी की सहमति होना जरूरी नहीं लेकिन असहमति व्यक्त करने की सहमति होना भी जरूरी है। श्रीमती राजे सोमवार को उदयपुर में 18 वीं अखिल भारतीय सचेतक कांफ्रेंस के पहले दिन मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सदन में सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रहना चाहिए।  ऑल इंडिया व्हिप कांफ्रेंस में देश के विभिन्न राज्यों से आए सचेतकों, संसदीय कार्य मंत्रियों तथा अन्य डेलीगेट्स ने शानदार मेजबानी के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे का खड़े होकर तालियों के साथ अभिवादन (स्टैंडिंग ओवेशन) दिया।   केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्रीकेन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री श्री अनंत कुमार ने कहा कि आतिथ्य सत्कार राजस्थान की गौरवशाली परम्परा है तथा घर आए मेहमानों का स्वागत राजस्थानियों के स्वभाव में है। उन्होंने उदयपुर शहर की खूबसूरती तथा यहां की समृद्ध ऎतिहासिक विरासत की दिल खोलकर सराहना की।  सांसद के रूप में अपने पुराने अनुभवों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा स्व. मीनू मसानी जैसे सांसदों द्वारा स्थापित मूल्यों से हम सभी को सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति स्व. भैरोसिंह शेखावत को भी याद किया और कहा कि विधायक के रूप में हमें अपनी भूमिका बताने के साथ-साथ सदन में हुई सार्थक बहस के लिए वे उत्साहित भी करते थे। उन्होंने हमेशा युवा सदस्यों को स्तरीय बहस के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्लोर मैनेजर के रूप में सचेतक को सदन की कार्यवाही को सुचारू बनाए रखने के लिए अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों से संवाद कायम करना होता है। साथ ही संचालन में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए पूर्व तैयारी रखनी पड़ती है। इस तरह अपने दलीय सदस्यों की उपस्थिति तथा उनमें अनुशासन बनाए रखना तथा आसन की अपेक्षाओं पर खरा उतरना जैसे महत्वपूर्ण काम भी सचेतकों को करने होते हैं। श्रीमती राजे ने सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए संसदीय कार्य मंत्रियों, सचेतकों, विधायकों एवं अन्य प्रतिभागियों का उदयपुर में स्वागत किया।


राजस्थान विधानसभा को डिजिटल बनाने में केन्द्र करेगा मदद: केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री
सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री श्री अनंत कुमार ने कहा कि केन्द्र सरकार देश के सभी राज्यों के विधानमंडलों को डिजिटल और पेपरलेस बनाने में मदद करेगी। इसके लिए 750 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। अगले पांच सालों में ‘ई-विधान’ कार्यक्रम के तहत राजस्थान सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिशदों को पेपरलेस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार को इस काम में केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय पूरी मदद देगा।  केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री ने इस बात के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की सराहना की कि उनके प्रयासों से राजस्थान विधानसभा में अब सत्र पहले की अपेक्षा अधिक दिन तक चलने लगे हैं। उन्होंने इसके लिए संसदीय कार्यमंत्री श्री राजेन्द्र राठौड तथा प्रतिपक्ष की भी सराहना की।

 केन्द्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री विजय गोयल ने कहा कि सचेतक को दोहरी भूमिका निभानी होती है। सत्तापक्ष के सचेतक के तौर पर उन्हें जहां विपक्षी दल की रणनीतियों पर निगाह रखने के साथ बिल लाने और उन्हें पास कराने की जिम्मेदारी रखनी होती है। वहीं विपक्षी दल के सचेतक के रूप उन्हें सत्तापक्ष पर अंकुश रखने का महत्वपूर्ण मौका मिलता है। श्री गोयल ने ‘रूल्स ऑफ प्रोसीजर’ के सरलीकरण तथा समय के अनुरूप उनमें बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया। 
केन्द्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल ने काफ्रेंस की जानकारी देते हुए कहा कि इस लोकसभा का यह तीसरा सचेतक सम्मेलन है। यह सम्मेलन संसदीय लोकतंत्र में सचेतकों के बढ़ते दायित्वों को लेकर चिंतन, मनन और मंथन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे निश्चय ही विधायी कामकाज को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। 
प्रदेश के संसदीय कार्यमंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान विधानसभा देश की ऎसी चुनिंदा विधानसभाओं में से है जो पेपरलैस होने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। यहां प्रश्न पूछने तथा उनके जवाब देने का काम ऑनलाइन कर दिया गया है। विधानसभा की कार्यवाही का विवरण भी ऑनलाइन उपलब्ध रहता है।  केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्री राजीव यादव ने सम्मेलन की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया, लोकसभा में मुख्य सचेतक श्री राकेश सिंह, राज्यसभा में मुख्य सचेतक श्री नारायण पंचारिया, उदयपुर सांसद श्री अर्जुन लाल मीणा भी उपस्थित थे। इससे पहले मुख्यमंत्री तथा केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री ने केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक ‘नया भारत-करके रहेंगे‘ का विमोचन किया।


भावी पीढ़ी का चरित्र निर्माण करने वाली हो शिक्षा: मुख्यमंत्री
बांसवाड़ा,    मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि शिक्षा ऎसी हो जिससे हमारी भावी पीढ़ी का चरित्र निर्माण हो और वे बेहतर नागरिक बन सकें। उन्होंने कहा कि विद्याभारती द्वारा संचालित विद्यालय इसी प्रकार की शिक्षा के माध्यम से समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। यह संस्था 12 हजार 364 पूर्ण विद्यालय तथा 12 हजार से अधिक संस्कार केन्द्रों के माध्यम से 34 लाख से अधिक बच्चों को शिक्षा दे रही है। मुख्यमंत्री श्रीमती राजे सोमवार को बांसवाड़ा जिले के कोठारा गांव में विद्या भारती जनजाति समिति राजस्थान के तत्वावधान में विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रही थीं। श्रीमती राजे ने कहा कि विद्या भारती संस्थान ने जिले के जनजाति क्षेत्र में भी श्रेष्ठ कार्य किया है और बहुत कम समय में देशभर में पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी शैक्षिक विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों की देशभर में सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा में गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के माध्यम से 40 हजार विद्यार्थियों का नामांकन किया गया है, वहीं डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जनजाति क्षेत्र के लिए गत दिनों की गई घोषणाओं के बारे में बताते हुए कहा कि इस क्षेत्र में जनजाति बीपीएल काश्तकारों के कुओं को गहरा कराया जाएगा। सर्वे के अनुसार 18 हजार कुओं को गहरा कराने की योजना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 1 हजार नए मां बाड़ी केन्द्र खोलने के साथ ही प्रतापगढ़ में महाराणा प्रताप बटालियन, बांसवाड़ा में मेवाड़ भील कोर, जिले में तीन स्थानों पर अन्नपूर्णा रसोई वैन के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 37 हजार आवासों के निर्माण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं।  मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में बिजली कनेक्शन देने की दृष्टि से अभूतपूर्व कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 60 वर्षों में इस क्षेत्र में एक लाख 90 हजार घरेलू विद्युत कनेक्शन दिए गए थे, जबकि गत चार वर्ष में सरकार ने यहां 35 हजार कनेक्शन दिए हैं। इसी प्रकार गत 60 वर्षों में 9 हजार कृषि कनेक्शन दिए थे, जबकि राज्य सरकार ने गत चार वर्षों में 6 हजार कनेक्शन दिए हैं और 700 आवेदनों को जनवरी माह तक पूर्ण कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में बिजली के लिए गत चार वर्षों में 300 करोड़ रुपए व्यय किये गए हैं। आगामी एक साल में 100 करोड़ रुपये और व्यय करने की योजना है।
समारोह को रणुजा धाम, गुजरात के वैद्य दलसुखदास महाराज, विद्याभारती के यतीन्द्र शर्मा, आर.के.समूह के अशोक पाटनी, कुंजबिहारी शर्मा एवं शिवप्रसादजी ने भी संबोधित किया। समारोह में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्यमंत्री धनसिंह रावत, जिले के प्रभारी व पीएचईडी राज्यमंत्री सुशील कटारा, संसदीय सचिव भीमाभाई, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी, सांसद मानशंकर निनामा, विधायक नवनीतलाल निनामा, जीतमल खांट, नगरपरिषद सभापति मंजूबाला सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। 
 

कड़ाके की ठंड  के कारण जयपुर जिले में सभी विद्यालय 9 से 13 जनवरी तक प्रातः 10 बजे से खुलेंगे
जयपुर,    जयपुर जिला प्रशासन ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान एवं वर्तमान में कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के खुलने का समय 09 जनवरी से 13 जनवरी तक प्रातः 10 बजे से निर्धारित किया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) डा. मोहनलाल यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (दक्षिण, पूर्व एवं उत्तर) तथा समस्त उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक एवं प्राथमिक के सहयोग से इस आदेश की पालना सुनिश्चित करें। 
 

राज्य में प्रदर्शित नहीं होगी ‘पद्मावत‘ - मुख्यमंत्री
जयपुर,    मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा है कि प्रदेश की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए राज्य में पद्मावत फिल्म का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। प्रदेश के किसी भी सिनेमाघर में यह फिल्म नहीं दिखाई जाएगी।  श्रीमती राजे ने कहा है कि रानी पद्मिनी का बलिदान प्रदेश के मान-सम्मान और गौरव से जुड़ा हुआ है, इसलिए रानी पद्मिनी हमारे लिए सिर्फ इतिहास का एक अध्यायभर नहीं, बल्कि हमारा स्वाभिमान हैं। उनकी मर्यादा को हम किसी भी सूरत में ठेस नहीं पहुंचने देंगे। इस सम्बन्ध में उन्होंने ने गृहमंत्री श्री गुलाबचंद कटारिया को निर्देश भी दिए।
 

राहुल गांधी की राजनीति के केंद्र में है हाशिये पर खड़ा आदमी:  अशोक गहलोत
गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान के 
पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री अशोक गहलोत लगातार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ रहे। श्री अशोक गहलोत का कहना है कि महात्मा गांधी के विचारों को राहुल गांधी मानते हैं। उनका सरोकार देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के साथ है। देश के गरीब व्यक्ति को केन्द्र बनाकर वे राजनीति करना चाहते हैं। अशोक गहलोत का यह भी कहना है कि गुजरात चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी बात लोगों के सामने रखी, उससे उनके बारे में प्रचलित हर तरह की पुरानी धारणाएं टूट गई हैं। गुजरात चुनाव में कांग्रेस की सीटों में तकरीबन 100 फीसदी इजाफा हुआ। वोट शेयर भी दशकों बाद 40 के पार चला गया। आपके हिसाब से गुजरात चुनाव के परिणाम क्या संदेश देते हैं ? यह परिणाम किस तरह देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले हैं ?यह केवल मैं नहीं बल्कि पूरा देश मानता है कि भले ही चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की हो, नैतिक जीत कांग्रेस की हुई है। इस जीत के मायने इसलिए और बढ़ जाते हैं क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है और बीजेपी चुनाव के पहले से लगातार दावे कर रही थी कि उसे 150 से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। जनता ने प्रधानमंत्री के अहंकार को और बीजेपी के दावों दोनों को खारिज कर दिया है। मौजूदा परिदृश्य में इस नैतिक जीत की अहमियत इसलिए और भी बढ़ जाती है क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सकारात्मक चुनाव प्रचार किया। हमने विकास और रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी से सवाल पूछा। हमने हर मुद्दे पर बीजेपी को घेरा और उनके पास किसी बात का कोई जवाब नहीं था।

 

09 जनवरी, 2018
 

 

प्रधानमंत्री  राज्‍यों के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के साथ  विचार-विमर्श किया 

प्रधानमंत्री आज इस वार्षिक सम्‍मेलन को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने रविवार को मध्‍यप्रदेश में टेकनपुर में सीमा सुरक्षाबल अकादमी में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक के वार्षिक सम्‍मेलन में सुरक्षा और पुलिसिंग से जुड़े मुद्दों पर विचारविमर्श किया। श्री मोदी सुबह ग्‍वालियर पहुंचे और अकादमी में बने पांच नये भवनों की पट्टिकाओं का अनावरण कर उद्घाटन किया। सम्‍मेलन के दौरान पूरा दिन सुरक्षा से संबंधित विभिन्‍न मुद्दों पर विचार हुआ और प्रस्‍तुतियां दी गईं। पिछले तीन साल के दौरान लिए गए निर्णयों के लागू होने की स्थिति पर भी एक प्रस्‍तुति दी गई। प्रधानमंत्री तीन दिन तक चलने वाले इस सम्‍मेलन को  आज  समापन सत्र को  संबोधित करेंगे। इस वर्ष सम्‍मेलन की मुख्‍य विषयवस्‍तु 'सिफर टेररिज्‍म एण्‍ड सोशल मीडिया दैट इफेक्‍ट यंग चिल्‍ड्रन' है। सम्‍मेलन में देश भर से 250 से ज्‍यादा शीर्ष पुलिस अधिकारी हिस्‍सा ले रहे हैं। इसका उद्घाटन कल केन्‍द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने किया था।


2017-18 के दौरान कृषि क्षेत्र की जीवीए विकास दर अधिक रहने का अनुमान 
कृषि मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2017-18 के दौरान कृषि क्षेत्र की सकल मूल्‍यवर्धन-जीवीए विकास दर अधिक रहने का अनुमान है। मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया केन्‍द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान राष्‍ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान जारी होने के बाद आई है। कृषि मंत्रालय ने फसल रकबा और पैदावार के पहले अग्रिम अनुमान में कहा है कि अच्‍छी बरसात होने के कारण खरीफ के रकबे में वृद्धि हुई है और पैदावार बढ़ने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा है कि खरीफ के दौरान दस करोड़ 60 लाख हेक्‍टेयर क्षेत्र में बुवाई की गई है जो पिछले पांच साल के औसत दस करोड़ 58 लाख 60 हजार हेक्‍टेयर से अधिक है।
 

भारतीय प्रवासी समुदाय ने आसियान देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत बनाने का मंच दियाविदेश मंत्री 
विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने सिंगापुर के विदेशमंत्री डॉ. विवियन बालाकृष्‍णन से सिंगापुर में आज मुलाकात की उन्‍होंने आर्थिक तथा रणनीतिक भागीदारी से संबंधित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार किया। अधिकारियों ने बताया कि दोनों नेताओं ने आसियान और भारत के बीच व्‍यापक सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की।श्रीमती स्‍वराज ने आसियान-भारत प्रवासी भारतीय दिवस में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। जो लोग पहले भारत छोड़कर आये हैं 100 सवा सौ साल पहले उनसे मैं कहना चाहूंगी एक बार वापस आकर देखो कि भारत अब वो भारत नहीं है। इंडिया हेज नॉट चेन्‍जड, इंडिया हेज बीन ट्राफोर्मड, परिवर्तन नहीं है, ये पूरी तरह रूपान्‍तरण है। श्रीमती स्‍वराज ने आसियान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्‍होंने प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लेने आये आसियान देशों के विभिन्‍न प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान श्री बालाकृष्‍णन ने कहा कि आसियान और भारत समेत इसके छह भागीदारों के साथ क्षेत्रीय व्‍यापक आर्थिक भागीदारी समझौता विश्‍व का सबसे बड़ा व्‍यापार प्रखंड स्‍थापित करने का ऐतिहासिक अवसर है।
 

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और कपिल सिब्बल ने कश्मीर नीति को लेकर मोदी सरकार  की कड़ी आलोचना की

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ‘कठोर, सैन्यवादी’ दृष्टिकोण राज्य से आतंकवाद को खत्म करने में विफल रहा है।
कांग्रेस नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कश्मीर नीति को लेकर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का 'कठोर, सैन्यवादी' दृष्टिकोण राज्य से आतंकवाद को समाप्त करने में विफल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ट्वीट किया, "यह दावा किया गया था कि कठोर, मजबूत सैन्यवादी दृष्टिकोण आतंकवाद व घुसपैठ को खत्म कर देगा। क्या ऐसा हो पाया?" पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी जम्मू एवं कश्मीर मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। सिब्बल ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियां सिर्फ बयानबाजी हैं।  It was claimed that the hard, muscular, militaristic approach will put an end to infiltration and militancy. Has it? pic.twitter.com/AkT6ESrbJe
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 7, 2018

7 जनवरी को चिदंबरम ने ट्विटर के जरिये मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, "यह दावा किया गया था कि कठोर, मजबूत सैन्यवादी दृष्टिकोण आतंकवाद व घुसपैठ को खत्म कर देगा। क्या ऐसा हो पाया?" उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, “जम्मू एवं कश्मीर में मारे गए नागरिकों व आतंकवादियों की संख्या 2014 से 2017 तक लगभग दोगुनी हो गई। यह क्रमश: 28 से 57 व 110 से 218 हो गई है। इस अवधि में मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़कर 47 से 83 हो गई है।”
 If you are one of those who had thought that the hard, muscular, militaristic approach of the government should be given a chance, please look at the table once again. You may change your view. — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 7, 2018.   पूर्व गृहमंत्री ने कहा, "यदि आप उनमें से हैं जो यह मानते हैं कि सरकार के कठोर व सैन्यवादी दृष्टिकोण को एक अवसर दिया जाना चाहिए, तो आपको अपना विचार बदल लेना चाहिए।अक्लमंदी जम्मू एवं कश्मीर मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए सक्रियता से काम करने में ही है, जहां 1989 से शुरू हुए अलगाववादी अभियान में हजारों लोगों की जान जा चुकी है।” कांग्रेस नेता ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह दोनों को कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए कठिन प्रयासों के लिए याद किया जाएगा।"  Wisdom lies in actively working to find a political solution to the issue of J&K. Both Mr A B Vajpayee and Dr Manmohan Singh will be remembered for their diligent efforts to find a solution to the issue. — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) January 7, 2018. वहीं, कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी कहा कि जम्मू एवं कश्मीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियां महज बयानबाजी हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "हर रोज जवान व पुलिस कर्मी शहीद हो रहे हैं। क्या सरकार इसका जवाब देगी? लोगों की जान जाने का सिलसिला कब बंद होगा?" Modi's rhetoric has come apart . Soldiers and policemen martyred almost daily . Will Government explain ? When will we stop losing lives ? — Kapil Sibal (@KapilSibal) January 7, 2018. दोनों नेताओं का बयान जम्मू एवं कश्मीर के सोपोर में 6 जनवरी को आतंकवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में चार पुलिसकर्मियों के मारे जाने के एक दिन बाद आया है। 

 

 राहुल का 8 जनवरी से बहरीन दौरा, वहां के प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात 
बहरीन में भारतीय मूल के लोगों से भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे मुलाकात 
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 8 जनवरी को प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने के मकसद से बहरीन का दौरा करेंगे। वे वहां के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 8 जनवरी को प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने के मकसद से बहरीन का दौरा करेंगे, जहां वे वहां के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार, गांधी का यह दौरा भारतीय मूल के व्यक्तियों के साथ उनके मेलमिलाप के तहत किया जा रहा है। खाड़ी देशों में प्रवासी भारतीयों का सबसे बड़ा समूह रहता है जिनकी संख्या 35 लाख से अधिक है।राहुल गांधी वहां ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपुल ऑफ इंडिया ऑरिजिन (जीओपीआईओ) द्वारा आयोजित तीन दिवसीय समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर 8 जनवरी को समापन भाषण देंगे। क्राउन प्रिंस और पहले उप-प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल-खलीफा, राहुल गांधी के लिए लंच की मेजबानी करेंगे।बहरीन के प्रधानमंत्री से मिलने के अलावा राहुल गांधी के किंग हमद बिन इसा अल खलीफा से भी मिलने की संभावना है।इसके अलावा राहुल गांधी वहां भारतीय मूल के उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे। दिसंबर 2017 में पार्टी का अध्यक्ष पद संभालने के बाद राहुल गांधी का पहला विदेशी दौरा होगा। इससे पहले राहुल गांधी ने सितंबर 2017 में अमेरिका का दौरा किया था और वहां छात्रों से मुलाकात की थी।राहुल गांधी का यह कदम प्रवासी भारतीयों में कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता बढ़ाने के रूप में माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रायों के दौरान भारतीय प्रवासियों से संवाद करते हैं। 

 

‘आधार’ जानकारी बेचे जाने की खबर करने वाले अखबार और पत्रकार पर एफआईआर दर्ज:  एडिटर्स गिल्ड ने किया विरोध 
500 रुपए में आधार की जानकारी बिकने की खबर छापने वाले अंग्रेजी अखबार ‘द ट्रिब्‍यून’ और उसकी पत्रकार रजना खैरा और तीन अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर आधार प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और केंद्र सरकार की  और, आधार प्राधिकरण के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए संपादकों के संगठन एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने एक बयान जारी कर कहा कि आधार जानकारी बेचे जाने की खबर करने वाली पत्रकार रजना खैरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 468, 471 समेत आईटी कानून और आधार कानून के अंतर्गत दिल्ली की अपराध शाखा में एफआईआर दर्ज कराए जाने की एडिटर्स गिल्ड इंडिया कड़ी निंदा करता है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राज चेंगप्पा द्वारा जारी बयान में कहा गया, “यूआईडीएआई का यह कदम प्रेस की आजादी पर सीधा हमला है। खबर करने के लिए रिपोर्टर को सजा देने की बजाय प्राधिकरण को इस मामले की आंतरिक जांच का आदेश देना चाहिए था और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए।” एडिडर्स गिल्ड ने मांग की है कि इस मामले से संबंधित मंत्रालय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और रिपोर्टर के खिलाफ किए गए केस को वापस लिया जाना चाहिए। कई अन्य पत्रकारों ने भी सरकार के इस कदम की आलोचना की है। सोशल मीडिया पर भी देश भर के लोग इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। Editors Guild condemns FIR against Tribune reporter who exposed Aadhar Leaks PRESS RELEASE 7 Jan 2018.The... https://t.co/eqkoVsxFpG — Raj Chengappa (@rajchengappa) January 7, 2018
इस मामले पर कांग्रस पार्टी ने भी केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, “यह मामला जानाकरी को जानबूझ कर नजरअंदाज कर जानकारी देने वाले को ही प्रताड़ित करने का नायाब उदाहरण है। ट्रिब्यून की पत्रकार के खिलाफ एफआईआर सत्ता की ताकत का सबसे गंभीर दुरुपयोग है। मोदी सरकार और आधार प्राधिकरण के इस कदम की हर भारतीय को निंदा करनी चाहिए।” 'Intent',& 'Intentions' of Modi Govt on Privacy were thoroughly exposed when it had proclaimed that 'no citizen can have an absolute right over his/her body'. In SC, Modi Govt had accepted Aadhaar data leak!  Now instead of investigating,an evasive Modi ji shoots the messenger! pic.twitter.com/tojZYOFx0A — Randeep S Surjewala (@rssurjewala) January 7, 2018
कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सामाजिक योजनाओं का लाभ सभी गरीब लोगों तक पहुंचाने के लिए आधार की परिकल्पना को लागू किया था। लेकिन वर्तमान मोदी सरकार इस योजना का दुरुपयोग लोगों की निजता पर नजर रखने के लिए कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, “इस सरकार की सोच इतनी छोटी है कि जब कोई भी सरकार की किसी योजना की खामियों को उजागर करता है, तो ये सरकार अपनी उस योजना की खामियों की जांच करने की बजाय उसी व्यक्ति के ऊपर हमला करने लगती है। इसके तहत एफआईआर तक दर्ज करा दी जाती हैं। ये इस सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है।” Spokesperson @Shobha_Oza addresses the media on #Aadhaar https://t.co/VqeSHqlyTG — Congress (@INCIndia) January 7, 2018. बीते दिनों अंग्रेजी अखबार ‘द ट्रिब्‍यून’ में प्रकाशित रजना खैरा की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सिर्फ 500 रुपए में किसी के भी आधार कार्ड का विवरण आसानी से उपलब्ध है। रिपोर्ट में एक अज्ञात शख्स द्वारा 500 रु के बदले व्‍हॉट्सएप पर आधार नंबर मुहैया कराने का दावा किया गया था। जब उस अज्ञात व्यक्ति को 300 रुपये और दिए गए तो उसने ऐसा सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा दिया, जिसके जरिये किसी भी व्‍यक्ति के आधार का प्रिंट लिया जा सकता था।इस रिपोर्ट के छपने के बाद काफी हड़कंप मच गया था। यूआईडीएआई ने तुरंत इस मामले की जांच कराने की बात कही थी। लेकिन 5 जनवरी को यूआईडीएआई ने अखबार और रिपोर्टर के अलावा तीन अन्य अनिल कुमार, सुनील कुमार और राज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया। सभी के खिलाफ साइबर सेल में आईपीसी की धाराओं, 419, 420, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। भारतीय विशिष्‍ट पहचान संख्‍या प्राधिकरण ने कहा है कि एक अंग्रेजी दैनिक अखबार के संवाददाता के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराने के मामले को मीडिया या व्‍हीसल-ब्‍लोअर को निशाना बनाने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। प्राधिकरण ने एक बयान में कहा है कि वह प्रेस और मीडिया की स्‍वतन्त्रता सहित अभिव्‍यक्ति की स्‍वतंत्रता का सम्‍मान करता है। प्राधिकरण ने दोहराया है कि आधार कार्ड से संबंधित कोई आंकड़ा चोरी नहीं हुआ है। उसने इन खबरों को भी खारिज कर दिया है कि सभी आधार कार्डों के आंकड़े केवल पांच सौ रुपये के भुगतान पर उपलब्‍ध हैं। उन्‍होंने कहा कि यह गलत और गुमराह करने वाली रिपोर्टिंग है।
 

AAP उम्‍मीदवार एन.डी. गुप्‍ता को लाभ के पद पर रहने के आरोपों में निर्वाचन आयोग का नोटिस 
निर्वाचन आयोग ने राज्‍यसभा के लिए आम आदमी पार्टी उम्‍मीदवार एन.डी. गुप्‍ता को लाभ के पद पर रहने के आरोपों के सिलसिले में नोटिस जारी किया। दिल्‍ली राज्‍य सभा चुनाव के निर्वाचन अधिकारी ने आम आदमी पार्टी उम्‍मीदवार एन.डी.गुप्‍ता को लाभ के पद पर रहने के मामले में नोटिस जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि श्री गुप्‍ता को सोमवार को निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश होने को कहा गया है। इससे पहले, कांग्रेस ने श्री गुप्‍ता के राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली में एक ट्रस्‍टी के रूप में लाभ के पद पर रहने के कारण राज्‍य सभा चुनाव के लिए उनकी उम्‍मीदवारी रद्द करने की शिकायत की थी। दिल्‍ली कांग्रेस अध्‍यक्ष अजय माकन ने दावा किया था कि श्री गुप्‍ता को 2015 में सरकारी संस्‍था-राष्‍ट्रीय पेंशन योजना ट्रस्‍ट में एक ट्रस्‍टी के रूप में नियुक्त किया गया था। वे अभी भी इस पद पर बने हुए है, इसलिए वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्‍य हैं।
 

दिल्ली-पानीपत हाईवे पर कार हादसे में वेटलिफ्टिंग के 5 नेशनल खि‍लाड़ि‍यों की मौत और दो अन्‍य घायल- 
 दिल्‍ली के बाहरी इलाके, सिंघु बॉर्डर के पास अलीपुर इलाके में रविवार को तड़के एक कार दुर्घटना में चार खिलाडियों की मृत्‍यु हो गई और दो अन्‍य घायल हो गए। घायलों में पिछले साल मास्‍को में भारोत्‍तोलन के विश्‍व चैंपियन सक्षम यादव भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि मृतकों में टिकमचंद टिंका, सौरभ, योगश और हरीश राय हैं। घायलों को अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है।  ये सभी खिलाड़ी वेटलिफ्टिंग के नेशनल चैंपियन थे।  दोनों घायल खिलाड़ियों को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में रेफर किया गया है। Delhi: Four powerlifting players killed & two injured in a road accident due to fog conditions at Sindhu border in #Delhi ;Visuals from the spot pic.twitter.com/6Tam7H1UXm  — ANI (@ANI) January 7, 2018  घायल खिलाड़ी सक्षम यादव दिल्ली के नांगलोई के रहने वाले हैं और दो बार वेटलिफ्टिंग में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं।वेटलिफ्टिंग के 6 खिलाड़ी कार में सवार होकर जा रहे थे, तभी दिल्ली-पानीपत हाईवे पर सिंधु बॉर्डर के पास खिलाड़ियों की कार नियंत्रण खोकर डिवाइडर से टकराई और फिर एक खंभे से जा टकराई। इस टक्कर में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार खंभे से इतनी जोर से टकराई कि गाड़ी की छत ही उड़ गई। Family of Powerlifting athlete Tikamchand who died along with 3 other athletes in a road accident in early morning hours nr Delhi's Sindhu border.Tikamchand's sister says he had called last night to say he was coming home.In early morning hours we came to know about the accident. pic.twitter.com/PFdJkHzbdO  — ANI (@ANI) January 7, 2018 खबर मिली है भारोत्‍तोलन में विश्‍व चैम्पियन सक्षम यादव की आज मौत हो गई। वह सुबह दिल्‍ली में सिंधू बार्डर के निकट एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गये थे।
 

चुनाव बांड योजना से राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता आएगी: वित्‍त मंत्री
  वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि चुनावी बॉन्‍ड योजना से देश में राजनीतिक दलों के चंदे के स्रोतों के बारे में पारदर्शिता आएगी। उन्‍होंने कहा कि इससे राजनीतिक चंदे की प्रक्रिया स्वच्‍छ होगी। फेसबुक पर अपने पोस्‍ट में वित्‍तमंत्री ने चुनावी बॉन्‍ड योजना के फायदों का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को चंदा देने का सबसे अच्‍छा तरीका चेक या ऑनलाइन भुगतान है। उन्‍होंने कहा कि नई योजना से स्थिति में बदलाव आएगा। योजना का ब्‍यौरा देते हुए वित्‍तमंत्री ने बताया कि चंदा देने वाला कोई भी व्‍यक्ति निर्दिष्‍ट बैंकों से इन बॉन्‍डों की खरीद कर सकता है लेकिन उसे खरीदे गए चुनावी बॉन्‍ड का ब्यौरा देना होगा। राजनीतिक दलों को भी चुनावी बॉन्डों के जरिए हासिल चंदे की राशि के बारे निर्वाचन आयोग को बताना होगा। इसके पीछे उद्देश्‍य ये है कि जो चुनाव की और राजनीतिक दलों की फंडिंग मैकेनिज्‍म है उनको ट्रांसपेरेन्‍ट और साफ किया जाए। इस व्‍यवस्‍था को बदलने के लिए जो वैकल्‍पिक व्‍यवस्‍था बनाई है वो इलेक्‍ट्रॉरल बॉण्‍डस की है। राजनैतिक दल जो रजिस्‍टर्ड होंगे  इलेक्शन  कमीशन के साथ और जिनको पिछले चुनाव में कम से कम वन परसेंट वोट मिलना चाहिए, वही इलिजेबल होंगे। हर राजनैतिक दल को एक नोटिफाइड बैंक एकाउंट देना पड़ेगा चुनाव आयोग को और ये इलेक्‍टोरल बॉण्‍ड केवल उसी बैंक एकाउंट में कैश हो पाएंगे।
 

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक विश्‍वसनीयता बहाल करने के लिए मिलकर काम करें: वित्‍त मंत्री अरुण जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि बैंकों के प्रबंधन और सरकार समेत सभी को बैंकों की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ये बैंकिंग प्रणाली के लचीलेपन के लिए परीक्षा की घड़ी है। मेरा मानना है कि ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार इसके लिए कुछ करे और संसद इस काम में सरकार का सहयोग करे। बैंक के कर्मचारी और प्रबन्धन को यह खुद सुनिश्चित करना होगा कि बैंक महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति अपनी विश्वसनीयता बहाल करे। वित्त मंत्री ने शनिवार को  नई दिल्ली में यूको बैंक के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उनके पुन: पूंजीकरण के लिए दो लाख करोड़ रूपए से अधिक की राशि दी है। श्री जेटली ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है, जिसमें विश्व में मंदी के दौरान ढांचागत परिवर्तन करने का साहस है। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने बैंक खाते खोलने के लिए यूको पे प्लस मोबाईल एप और सुरक्षित वित्तीय लेनदेन के लिए यूको सिक्योर एप की शुरूआत की।          
 

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई सर्वदलीय बैठक
बैठक में सभी दलों ने बैलेट के माध्यम से चुनाव होने के पक्ष पर अपनी सहमति जताई।

लखनऊ में 6 जनवरी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की। बैठक में आम आदमी पार्टी के नेता गौरव माहेश्वरी ने कहा कि चुनावों के दौरान ईवीएम में धांधली के कई सबूत पाए गए हैं, ऐसी धांधली लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के भिंड-मुरैना में मशीन में गड़बड़ी हुई, जिसमें पाया गया कि ईवीएम का कोई भी बटन दबाने पर वोट बीजेपी को ही जा रहा था। वह वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था। माहेश्वरी ने कहा कि ‘आप’ के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह बार-बार यह प्रश्न उठाते रहे हैं कि हर बार ईवीएम में गड़बड़ी होने की स्थिति में वोट सिर्फ बीजेपी को ही क्यों जाता है, किसी दूसरी पार्टी को क्यों नहीं जाता?‘आप’ के नेता गौरव माहेश्वरी ने कहा कि यदि बीजेपी को लगता है कि उसे जनसमर्थन हासिल है, तो इतने विवाद के बाद भी बैलेट से चुनाव कराने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाती है। माहेश्वरी ने चुनाव आयोग के हैकेथान पर कहा कि चुनाव आयोग ने बेमन से हैकेथान करवाया, जिसमें यह कहा गया कि मशीन को बिना छूए उसे हैक करके दिखाया जाए, जो एक हास्यास्पद कथन है। गौरव माहेश्वरी ने कहा कि ‘आप’ के दिल्ली विधायक और इंजीनियर सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में लाइव डेमो दिखाकर ईवीएम को हैक करके पहले ही दिखा दिया है। चुनाव आयोग और बीजेपी चाहे कितनी भी सफाई दे, ईवीएम को लोग अब संदिग्ध नजर से देखने लगे हैं। ईवीएम से चुनाव कराने का कोई मायने नहीं रह गया है। माहेश्वरी ने यह भी कहा कि हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में यूपी में जहां-जहां बैलेट से चुनाव हुए, वहां-वहां बीजेपी हारी है। इसका मतलब साफ है कि ईवीएम में धांधली करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि जबसे बीजेपी सत्ता में आई है, तभी से ऐसा होने लगा है। बीजेपी को जनता पर नहीं, सिर्फ ईवीएम पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि जब सभी दल बैलेट से चुनाव की मांग कर रहे हैं, तो बीजेपी पीछे क्यों हट रही है?  बैठक में सभी दलों ने बैलेट के माध्यम से चुनाव होने के पक्ष पर अपनी सहमति जताई। सभी दलों ने इस मुद्दे पर जल्द एक और सर्वदलीय बैठक कर आगे की रणनीति तैयार करने पर अपनी सहमति जताई। सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी की ओर से गौरव माहेश्वरी के साथ नीरज श्रीवास्तव भी शामिल हुए।

 

तमिलनाडु में राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल जारी
तमिलनाडु में राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल का आज चौथा दिन है।  राज्य में प्रमुख मार्गों पर शनिवार को कुछ ही बसें चलीं जिससे यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परिवहन कर्मचारियों का पारिश्रमिक बढ़ाने को लेकर बने गतिरोध के जल्दी खत्म होने के आसार नहीं हैं। सरकार का कहना है कि स्थिति में सुधार हुआ है कई बसें चल रही हैं। हड़ताली संघों ने कहा है कि इन बसों को अनुभवहीन अस्थाई कर्मी चला रहे हैं जिससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा है। परिवहन निगम ने हड़ताली कर्मचारियों को नोटिस भेजने शुरु कर दिये हैं और काम पर ना आने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। मद्रास उच्च न्यायालय में हड़ताल के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर सोमवार को  सुनवाई हो सकती है। 
 

एच वन बी वीज़ा का विस्‍तार समाप्‍त  करना गलत नीति: अमरीकी वाणिज्‍य परिसंघ
अमरीकी वाणिज्‍य परिसंघ ने एच वन बी वीज़ा का विस्‍तार समाप्‍त करने के प्रस्‍ताव को गलत नीति बताया और कहा - इससे अमरीकी व्‍यवसाय और अर्थव्‍यवस्‍था को नुकसान होगा। अमरीकी वाणिज्य परिसंघ ने कहा है कि एच वन बी वीजा के विस्तार को खत्म करने का फैसला गलत नीति साबित होगा और प्रतिभा आधारित प्रवासन व्यवस्था के उद्देश्यों के खिलाफ होगा। परिसंघ के प्रवक्ता ने बताया कि इस कदम से अमरीकी व्यवसाय, अर्थव्यवस्था और देश को नुकसान हो सकता है। ट्रम्प प्रशासन एच वन बी वीजा विस्तार समाप्त करने की योजना बना रहा है। इससे लगभग सात लाख भारतीयों को स्वदेश लौटना होगा। यह कदम राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन पहल का हिस्सा है। 

 

समाचार संक्षेप में 
>     भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में अलवर लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए जसवंत सिंह यादव और अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रामस्वरूप लाम्बा को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी की रविवार को   जारी विज्ञप्ति में उप चुनाव के लिए इनके नामों की घोषणा की गई।

 उत्‍तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले में एक सड़क दुर्घटना में दो महिलाओं सहित 11 लोगों की मृत्‍यु।उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले में आज एक सड़क दुर्घटना में दो महिलाओं सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिरसागंज पुलिस थाने के अंतर्गत उस समय हुई, जब तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने एक कार और सवारियों से भरे एक टेम्पो को टक्कर मार दी।

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मुम्बई में कमला मिल परिसर अग्निकांड मामले में एक स्थानीय अदालत ने आज मोजो बिस्‍त्रो रेस्तरां के मालिक युग पाठक को 12 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने युग पाठक को शनिवार को गिरफ्तार किया था। उस पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 55 लोग घायल हो गए।

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केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्री जगतप्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार पूरे देश में स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं के विस्‍तार के लिए प्रतिबद्ध है ताकि गरीब लोगों को भी जरूरी मदद और राहत मिल सके। श्री नड्डा छत्‍तीसगढ़ में रायपुर के हेल्‍थ साइंस और आयुष विश्‍वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्‍होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश के हर तबके तक स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं की पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है।

 >   राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 32 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बड़ी सड़क परियोजनाएं जारी-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने और यातायात सुगम बनाने के लिए 32 हजार करोड़ रुपये की बड़ी परियोजनाएं बनाई गई हैं। इसमें 6 हजार करोड़ रूपये लागत की एक्‍सप्रेस वे परियोजना भी शामिल है। आकाशवाणी के अनुसार, श्री गडकरी ने कहा कि कुछ परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है और राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

>   दिल्‍ली की एक अदालत ने भाजपा नेता अरुण जेटली के मानहानि के मामले को भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। श्री आशुतोष ने अदालत से श्री जेटली के बयान को हिन्‍दी में रिकॉर्ड करने की अपील की थी। अदालत ने कहा कि अंग्रेजी में सहज होने के बावजूद आप नेता ने ये अर्जी दी। मुख्‍य न्‍यायिक दंडाधिकारी दीपक शेरावत ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता की ओर से अर्जी दिया जाना इस मामले को भटकाने और अदालत का बहुमूल्‍य समय बर्बाद करने का प्रयास है।

>   जम्‍मू-कश्‍मीर में सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले में कोइल इलाके की घेराबंदी करके गहन तलाशी का बड़ा अभियान शुरू किया है। पिछले रविवार को केन्‍द्रीय रिजर्व पुलिस बल के शिविर पर जैश-ए-मोहम्‍मद आतंकियों के हमले में सात जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के जिम्‍मेदार तीनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने 36 घंटे तक चली मुठभेड़ में मार गिराया था।

>   पाकिस्‍तान ने रविवार को कराची की मलेर जेल से एक सौ 47 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। जेलप्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, इन लोगों को आठ महीने पहले गिरफ्तार किया गया था और आज ही उन्‍हें लाहौर भेजा जाएगा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि ये लोग बाघा सीमा चौकी से होकर स्‍वदेश लोटेंगे। पाकिस्‍तानी अधिकारियों के अनुसार, मलेर जेल में अब भी दौ सौ 62 भारतीय मछुआरे बंद है।

  अमरीका और कनाडा में भीषण बर्फबारी का प्रकोप जारी।  अमरीका के पूर्वी भागों और कनाडा में बर्फिली तूफानी हवाओं की वजह से तापमान रिकार्ड स्‍तर तक गिर गया है। कनाडा में ओंटेरियो और क्‍यूबेक में तापमान शून्‍य से करीब 50 डिग्री सेल्सियस नीचे है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भीषण ठंड और आर्कटिक की ओर से आने वाली बर्फीली हवाओं से अमरीकी के पूर्वी इलाकों में तापमान में और गिरावट आ सकती है। अमरीका में भीषण ठंड से अब तक 19 लोगों की मृत्‍यु हुई है।

  चीन के पूर्वी तट पर शनिवार को रात दो समुद्री जहाजों में टक्‍कर के बाद चालक दल के 32 सदस्‍य लापता बताए गए हैं जिनमें से 30 ईरानी और दो बंगलादेशी नागरिक हैं। चीन के परिवहन के अनुसार,रविवार को यांगत्‍से नदी के मुहाने से एक सौ 60 समुद्री मील की दूर पूर्व में तेल टेंकर और मालवाहक जहाज की टक्‍कर हुई। लापता बताए गए सभी 32 चालक दल सदस्‍य तेल टेंकर के कर्मचारी थे। मालवाहक जहाज के सभी 21 चालक दल सदस्‍यों को बचा लिया गया है।

   विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने रविवार को कहा कि आसियान देशों के साथ भारत की वार्ता-भागीदारी अब एक सामरिक साझेदारी के रूप में विकसित हो रही है और भारतवंशी इस समूह के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। सिंगापुर में आसियान-प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर श्रीमती स्वराज ने आसियान देशों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।

   गुजरात में एक सप्‍ताह तक चलने वाला अंतर्राष्‍ट्रीय पतंगोत्‍सव रविवार को सुबह अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर शुरू हुआ।  मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्‍यपाल ओ पी कोहली की मौजूदगी में इस रंगारंग समारोह की शुरूआत की। 44 देशों से आए 149 विदेशी पतंगबाजों के साथ 18 राज्‍यों के 96 और गुजरात के 290 पतंगबाज भी इस पतंग महोत्‍सव में हिस्‍सा ले रहे हैं। 

  जम्मू कश्मीर सरकार ने कुपवाड़ा जिले में साधना टॉप के निकट बर्फीले तूफान में मारे गए लोगों के निकट परिजनों को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने घायलों को 12 हजार छह सौ रुपये दिये जाने की भी घोषणा की। राज्य आपदा राहत कोष से यह मुआवजा राशि दी जाएगी।  शुक्रवार को हुए इस हादसे में मरने वालों की संख्या ग्यारह हो गई है। अब तक 10 शव निकाले जा चुके हैं।

   जम्‍मू-कश्‍मीर में उधमपुर जिले में शनिवार को  सड़क दुर्घटना में छह लोग मारे गए और 28 घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने आकाशवाणी को बताया कि कोघा में एक मिनी बस के गहरे खड्ड में गिर जाने से चार लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्‍य दो घायलों ने बाद में दम तोड़ दिया। पांच बच्‍चों और दस महिलाओं सहित घायलों को अलग-अलग अस्‍पतालों में भर्ती कराया गया है।    उत्‍तर > कोरिया को लेकर,अमरीकी राष्‍ट्रपति डॉनल्‍ड ट्रम्‍प ने कहा है कि अगले महीने दक्षिण कोरिया में शीतकालीन ओलिम्पिक खेलों में उत्‍तर कोरिया को भाग लेना चाहिये। मेरीलैंड में संवाददाता सम्‍मेलन में उत्‍तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच मंगलवार को निर्धारित पहली वार्ता से जुड़े एक सवाल पर श्री ट्रम्‍प ने कहा कि उनकी इसमें कुछ भूमिका रही है, तभी उन्‍होंने उत्‍तर कोरिया के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।

   अब,  केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो - सी.बी.आई. राजस्थान में अपराधी आनन्दपाल सिंह के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले की छानबीन करेगी। इस सिलसिले में राज्य पुलिस की प्राथमिकी फिर दर्ज की है। ये एफ आई आर कथित फर्जी मुठभेड़, इसके बाद हुए हिंसक प्रदर्शन और पुलिस गोलीबारी में एक प्रत्यक्षदर्शी की मौत के सिलसिले में हैं।

  मुंबई में एल बी एस रोड पर सिने विस्टा स्टूडियो में कल रात लगभग आठ बजे भड़की आग पर रात दस बजे काबू पाया जा सका। आठ दमकल वाहनों और पानी के छह टैंकरों को आग बुझाने के काम में लगाया गया। अग्निशमन अधिकारी के अनुसार आग लगने के समय स्टूडियो में दो टीवी सीरियल की शूटिंग की जा रही थी। सभी अभिनेता और रिकार्डिंग कर रहे कर्मचारी सुरक्षित बताए गए हैं।

 

मौसम

उत्‍तरी भारत में शीतलहर जारी
देश के उत्‍तरी भागों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। जम्‍मू-कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्‍तर प्रदेश, बिहार, राजस्‍थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्‍ली सहित कई इलाकों में घने कोहरे के कारण रेल, सड़क तथा हवाई यातायात पर असर पड़ा है।
बिहार में शीतलहर से अब तक 26 लोगों की जान गई है। घने कोहरे से यातायात काफी प्रभावित है। घने कोहरे के कारण एक दर्जन से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बिहार से गुजरने वाली 30 से अधिक रेलगाडि़या 15 से 20 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए राज्‍य के सभी स्‍कूलों में 10 जनवरी तक आठवीं तक की कक्षा को स्‍थगित कर दिया गया है। गया राज्‍य का सबसे ठंडा स्‍थान रहा जहां का तापमान 2 दशमलव 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। 
राजस्‍थान में भी ठंड का प्रकोप जारी है।  कोहरे के कारण रेल, सड़क और विमान यातायात प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान सीकर में सबसे कम शून्‍य दशमलव आठ डिग्री सेल्‍सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार चुरू में एक, सिरोही में दो, श्रीगंगानगर में तीन,बीकानेर में छह और राजधानी जयपुर में आठ डिग्री सेल्‍सियस न्‍यूनतम तापमान दर्ज किया गया। कोहरे के कारण उत्‍तर भारत से सुबह के समय जयपुर आने वाली कई रेलगाड़ियां देरी से पहुंची। वहीं कोहरे के कारण जयपुर को दिल्‍ली, आगरा और बीकानेर से जोड़ने वाले राजमार्गों पर भी यातायात प्रभावित रहा। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोहरा बना रहेगा। 
श्रीनगर और कश्‍मीर घाटी के अन्‍य भाग अब भी शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में जम्‍मू-कश्‍मीर के कुछ भागों में हल्‍की वर्षा या बर्फबारी का अनुमान व्‍यक्‍त किया है। जम्‍मू-कश्‍मीर के लद्दाख क्षेत्र में भी तापमान और गिर गया है। लेह कस्‍बे में न्‍यूनतम तापमान शून्‍य से नीचे 16 दशमलव छह डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया।
हिमाचल प्रदेश में लाहौल-स्‍पीति के कैलोंग में रात का तापमान शून्‍य से 12 दशमलव छह डिग्री सेल्सियस नीचे रिकार्ड किया गया जबकि कल्‍पा और मनाली में ये शून्‍य से पांच डिग्री नीचे रहा। शिमला में  शून्‍य से नीचे एक दशमलव चार डिग्री सैल्सियस के साथ सबसे सर्द रात रही। प्रदेश के जनजातिय जिलों लाहौलस्फीति और किन्नौर सहित कुल्लू और चम्बा के दूर दराज क्षेत्रों में इन दिनों अत्यधिक ठंड पड़ रही है। पानी के प्राकृतिक स्रोतों के जमने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और विद्युत परियोजनाओं में उत्पादन में कमी आई है। इस बीच, प्रदेश के विभिन्न पर्यटक स्थलों में बर्फ को देखने के लिए पर्यटकों की आमद जारी है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में मौसम के साथ बने रहने और प्रदेश के अधिकांश भागों में शीतलहर के तेज होने की संभावना जताई है। हरियाणा सरकार ने कड़कड़ाती ठंड की स्थिति के मद्देनजर अपने सभी स्कूलों की शीतकालीन छुट्टियां 14 जनवरी तक बढ़ा दी हैं।
दिल्‍ली में भी शीत लहर का प्रकोप जारी है। कोहरे रेलगाडियों और विमानों की उड़ान में देरी हुई। 50 ट्रेनें देरी से चल रही हैं जबकि 16 के समय में परिवर्तन किया गया है। दिल्‍ली में इस मौसम का सबसे सर्द दिन था। तापमान सामान्‍य से तीन डिग्री नीचे चार दशमलव दो डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया। 25 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्‍ट्रीय उड़ानें देरी से चलीं या उनके मार्ग में परिवर्तन किया गया। दिल्‍ली आने वाली 28 रेलगाडियां रद्द कर दी गईं और 50 से अधिक देरी से चल रही हैं।


 खेल-जगत  
*   फ्रांस के जिल सिमोन ने महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। फ्रांस के गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी जिल सिमोन ने महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। इसे पहले चेन्नई ओपन के नाम से जाना जाता था और यह भारत की एकमात्र वर्ल्ड टूर प्रतियोगिता है। सिमोन ने कल पुणे में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन को लगातार सेट में 7-6, 6-2 से पराजित किया। फरवरी 2015 में मॉर्सेली में जीत के बाद सिमोन का यह पहला खिताब है।

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 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्कवैश टूर्नामेंट के फाइनल में बरमिंघम में नील जोशी 15 वर्ष से कम आयु वर्ग में दूसरी वरीयता प्राप्त मोहम्मद अजहर को 3-2 से हराकर फाइनल में पहुंचे हैं।इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरे वर्ष कोई भारतीय खिलाड़ी फाइनल में पहुंचा है। पिछले वर्ष 19 वर्ष से कम आयु वर्ग में भारत के वेलावन सेंतिलकुमार ने खिताब जीता था।


खबरी दुनिया 
*   रविवार के अधिकांश अखबारों ने सीबीआई की विशेष अदालत के चारा घोटाले में कोषागार से धन की अवैध निकासी मामले में दोषियों को सज़ा सुनाने और बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की कैद और निचली अदालत से जमानत न होने के फैसले को सुर्खियों में दिया है। देशबंधु ने लिखा है - लालू को जेल, नहीं मिलेगी बेल। अमर उजाला की खबर है - अभी चार केस लंबित, पत्र लिखता है दुमका कोषागार से तीन दशमलव नौ सात करोड़, डोरंडा से 184 करोड़, चाइबासा से 36 करोड़ और भागलपुर से 45 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले अभी लंबित है।

*   अखबारों ने उत्‍तरी कश्‍मीर के सोपोर में बम विस्‍फोट में चार पुलिसकर्मियों की शहादत को भी सुर्खियों में दिया है।

*   दैनिक जागरण ने पहले पन्‍ने पर खबर दी है अमरीका ने पाकिस्‍तान को फिर कहा - अगर उसने आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को ध्‍वस्‍त नहीं किया तो अमरीका ने उससे निपटने के लिए सभी विकल्‍प खुले रखे हैं।


राजस्थान समाचार विशेष  
चित्तौड़ दुर्ग और विजय स्तम्भ का होगा संरक्षण - मुख्यमंत्री 
चित्तौड़गढ़ ,   मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने चित्तौड़गढ़ में संत समागम एवं आशीर्वाद समारोह में कहा कि राज्य सरकार चित्तौड़गढ़ के विश्व प्रसिद्ध किले तथा विजय स्तम्भ के संरक्षण का काम करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से विजय स्तम्भ के संरक्षण का काम हाथ में लिया जाएगा। इसके साथ ही यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए चित्तौड़गढ़ किले में 12 किलोमीटर के रिंग रोड़ की चौड़ाई बढ़ाने और इस पर डामरीकरण का काम शुरू कर दिया गया है।  श्रीमती राजे रविवार को चित्तौड़गढ़ में संत समागम एवं आशीर्वाद समारोह के अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ की लागत से गंभीरी नदी पर बनने वाले हाई लेवल ब्रिज से यहां यातायात सुगम हो सकेगा और लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले के प्रमुख धार्मिक स्थल मातृकुन्डिया में साढ़े 4 करोड़ रुपये के विकास कार्य होंगे। इसी महीने में इस काम के टेण्डर कर दिए जाएंगे और फरवरी माह से काम शुरू भी कर दिया जाएगा।  मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर की द्रव्यवती नदी के सौन्दर्यकरण की तर्ज पर चित्तौड़ की गम्भीरी नदी के सौन्दर्यकरण का काम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे हमेशा ईश्वर और संतों का आशीर्वाद मिला है। संतो के सानिध्य में मैंने ईश्वर में आस्था रखते हुए विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों को एकजुट रखने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद है कि राजस्थान ऎसा प्रदेश बने जहां किसी तरह का वैमनस्य नहीं हो और सभी मिलजुलकर रहें। हम राजस्थान को ऎसा प्रदेश बनाना चाहते हैं जहां सभी लोग प्यार से रहें ताकि यहां और निवेश आए और राजस्थान फले-फूले। 
श्रीमती राजे ने कहा कि हमारी सरकार धार्मिक स्थलों के विकास के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। सभी धर्मों एवं सम्प्रदायों से जुड़े महापुरूषों की गाथाओं को चिरस्थाई बनाए रखने के लिए प्रदेश में 100 करोड़ रुपये की लागत से करीब 30 पैनोरमा के निर्माण करवाए जा रहे हैं। साथ ही 551 करोड़ रू. से 125 मंदिरों में विकास कार्य भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक करीब 25 हजार तीर्थ यात्रियों को हवाई जहाज, रेल और बसों के माध्यम से रामेश्वरम, तिरूपति बालाजी, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, द्वारकापुरी, शिरडी, सम्मेद शिखर (झारखण्ड) एवं बिहार शरीफ तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में यज्ञ, जप और पाठ का बड़ा महत्व है। यज्ञ, जप और पाठ हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं तथा वायु मण्डल को पवित्र करते हैं। यहां जो यज्ञ, जप और पाठ किए जा रहे हैं वे हमारे प्रदेश की खुशहाली के लिए हैं। उन्होंने कहा कि साधु-संतों और महापुरूषों के आशीर्वाद से आज राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 
साधारण कुर्सी पर बैठीं मुख्यमंत्री-श्रीमती राजे जब संत समागम कार्यक्रम में स्टेज पर पहुंची तो संतों के बराबर न बैठकर उन्होंने अपने लिए एक साधारण कुर्सी मंगवायी और उस पर बैठीं ताकि संतों का सम्मान बना रहे। संत समागम समारोह को संबोधित करते हुए बांसवाड़ा स्थित उत्तम सेवा धाम के उतम स्वामी जी महाराज ने मुख्यमंत्री की धार्मिक आस्था और संतों के प्रति उनकी अगाध भक्ति को अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि श्रीमती राजे में धर्म के प्रति जो समर्पण भाव है वह कम ही लोगों में देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि मुख्यमंत्री पर ईश्वर और संतों की विशेष कृपा रही है। 
श्रीमती राजे ने चित्तौड किले में शहरी जनसहभागिता योजना के अन्तर्गत 5 करोड़ की लागत से रिंग रोड़ की चौड़ाई बढाने और उसके पुनः डामरीकरण कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने संत समागम और आशीर्वाद समारोह के दौरान गम्भीरी नदी पर बनने वाले हाई लेवल ब्रिज का भी शिलान्यास किया। संत समागम में मुंगाणा धाम कपासन के श्री चेतनदास जी महाराज, हजारेश्वर महादेव मंदिर चित्तौड़गढ़ के श्री चन्द्रभारती जी महाराज, रामद्वारा चित्तौड़गढ़ के संत दिग्विजय राम जी महाराज, संगेसरा के श्री रामचन्द्र गिरी जी महाराज, विजयपुर के श्री वैष्णवदास जी महाराज, स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज, उज्जैन से आए श्री मिथिल बिहारी जी और श्री नीलेश्वर जी महाराज सहित बड़ी संख्या में संत-महात्मा मौजूद थे। श्रीमती राजे ने संतों का आशीर्वाद लिया। समारोह में नगरीय विकास मंत्री श्री श्रीचन्द कृपलानी ने श्रीमती राजे का स्वागत करते हुए कहा कि बीते 4 सालों में चित्तौड़ में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। समाज के हर वर्ग को इसका लाभ मिला है। उन्होंने चित्तौड़ की गम्भीरी नदी के सौन्दर्यकरण और संरक्षण के काम की ओर श्रीमती राजे का ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान सांसद श्री सीपी जोशी और विधायक श्री चन्द्रभान सिंह आक्या ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री गुलाबचन्द कटारिया, संसदीय सचिव श्री शत्रुघ्न गौतम, विधायक श्री गौतम दक, श्री अर्जुन लाल जीनगर, श्री सुरेश धाकड़, जिला प्रमुख श्रीमती लीला जाट, सहित बड़ी संख्या में अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।  इससे पहले मुख्यमंत्री ने चित्तौड़ किले स्थित कालिका माता के दर्शन किए तथा यहां विशेष आरती कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। श्रीमती राजे ने यहां सप्तशती नव कुण्डीय यज्ञ और त्रिसहस्त्र चण्डी पाठ की पूर्ण आहूति के अवसर पर आहूति दी। सर्वजन हिताय की कामना को लेकर आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में श्रीमती राजे ने सभी विद्वजनों का आशीर्वाद लिया।


वनस्थली विद्यापीठ की पंचमुखी शिक्षा पद्धति को सम्पूर्ण देश को अपनाने की आवश्यकता- उपराष्ट्रपति 
जयपुर,    उपराष्ट्रपति श्री एम.वैंकेया नायडू ने कहा कि वनस्थली विद्यापीठ विश्व में महिला शिक्षा की अनूठी संस्था है, यहाँ की पंचमुखी शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों के लिए समग्र शिक्षा है और उनके सर्वांगीण विकास एवं चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है। सम्पूर्ण देश को इसे अपनाने की आवश्यकता है। श्री नायडू ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार की एक महत्वांकाक्षी योजना है जिसमें कि वनस्थली विद्यापीठ जैसी संस्था की प्रमुख भूमिका है। इस सामाजिक ध्येय को वनस्थली विगत 82 कार्यों
  से साकार रूप दे रहा है।  उपराष्ट्रपति श्री एम.वैंकेया नायडू रविवार को वनस्थली विद्यापीठ का 34वें दीक्षान्त समारोह को मुख्य आतिथ्य के रुप में सबोधित कर रहे थे।  इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वनस्थली परपरा और आधुनिकता का अद्भुत समन्वय है। यह हमारी उन्नत और उर्वर संस्कारों की जमीन से जुड़ा है फिर भी यह आपको प्रत्येक जगह से ज्ञान की ताजा हवा और अनुभव प्राप्त करने के लिए विमुक्त रखता है, यह आपको प्रज्ञा के चमकदार प्रकाश से चैतन्य बनाता है और आलोकित करता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि विश्व में महिलाओं की सबसे बड़ी आवासीय शिक्षण संस्था के 34वें दीक्षान्त समारोह में भाग लेना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। मैं पं. हीरालाल शास्त्री, श्रीमती रतन शास्त्री को एवं उन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने इस संस्था को बनाने और महानता तक पहुँचाने का कार्य किया उन सभी को साधुवाद देता हूँ। उप राष्ट्रपति ने छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में यह एक ऎसी सशक्त शिक्षण संस्था के रूप में उभरा है, जिसने अपने विद्यार्थियों को जीवन में विभिन्न भूमिकाएँ बखूबी निभाने के लिए तैयार किया है। शिक्षण संस्थाओं की भीड़ में वनस्थली विद्यापीठ ने एक अलग मुकाम हासिल किया है और न केवल देश में अपितु विदेशों में भी याति अर्जित की है। मैं यहाँ की पंचमुखी शिक्षा से अत्यंत प्रभावित हूँ, यह आपके लिए ही नहीं, आपके राजस्थान के लिए भी नहीं वरन् सम्पूर्ण देश के लिए अनुकरणीय है। मैं चाहता हूँ सम्पूर्ण देश इसे अपनाये।  श्री नायडू ने कहा कि हमारी प्राचीन संस्कृति में गार्गी, लोपामुद्रा और विद्योमा जैसी विदुषी महिलाओं को अत्यंत उच्च स्थान देकर नारी की शक्ति एवं विद्वता का समान किया गया है। मुझे विश्वास है कि आप भी विदुषी महिलाओं की विरासत को आगे बढाएंगे। हमें महिलाओं की शक्ति और सामथ्र्य पर विश्वास करना होगा और उन्हें मौका देना होगा। अवसर मिलने पर महिलाएँ भी अपनी विद्वता और सामथ्र्य से देश के विकास में उल्लेखनीय योगदान दे सकती हैं।  श्री नायडू ने छात्राओं का आह्वान करते हुए कहा कि विश्व भारत की तरफ देख रहा है। इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए आप जैसी शिक्षित युवाओं की आवश्यकता है जो भारत को वैश्विक बुलन्दियों पर पहुँचा सकते हैं। हमें माँ, मातृभूमि, मातृभाषा और गुरू को नहीं भूलना चाहिए। मातृभाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि मातृभाषा में पढ़कर ही मैं उप राष्ट्रपति के पद तक पहुँचा हूँ। मातृभाषा अपनी आँख और परायी भाषा चश्मा है। उन्होंने छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए और सम्पूर्ण संकीर्णताओं से ऊपर उठकर राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने डॉ. अदुल कलाम के कथन को उदृत करते हुए कहा कि आपके पास सपने होने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम और अनुशासनबद्धता होनी चाहिए। मैंने यहाँ की दीक्षार्थियों में अद्भुत आत्मविश्वास और दृढ़ता देखी जो कि देश के विकास के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने छात्राओं का आह्वान करते हुए कहा कि आपको यह याद रखना होगा कि एक विश्वविद्यालय सिर्फ अपने वर्तमान विद्यार्थियों की वजह से ही ऊँचाईयाँ नहीं छूता अपितु उसके भूतपूर्व विद्यार्थियों के विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य करने से भी श्रेष्ठता की ओर बढ़ता है। मैं यह आशा करता हूँ कि आप सभी ऊँचाइयों को छूएंगे और ना सिर्फ अपनी मातृसंस्था की सफलता में योगदान देंगे वरन् अपने समाज, अपने राष्ट्र व सपूर्ण विश्व को कल्याण के रास्ते पर ले जायेंगे। हमें यह स्मरण रखने की आवश्यकता है कि हम भारतीय हैं और हमें भारतीयता, भारतीय संस्कृति, मानवीयता और हमारी धरोहर पर गर्व होना चाहिए। वनस्थली विद्यापीठ की प्रशंसा में श्री नायडू ने कहा कि मुझे यह भी मालूम हुआ है कि यहाँ के पुस्तकालय में अनेक दुर्लभ पुस्तकें उपलध हैं, जिन्हें डिजिटाइजेशन के द्वारा संरक्षित किया गया है। इस परिसर में स्पष्ट रूप से डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और लीन इंडिया का मिश्रण दिखायी देता है। हाल ही में अटल इंयूबेशन सेन्टर की स्थापना से विश्वविद्यालय अपनी युवा उद्यमियों के द्वारा गौरवान्वित होगा जो कि स्टार्टअप इंडिया अभियान के लिए प्रेरक होंगी।  उपराष्ट्रपति ने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि वनस्थली विद्यापीठ के कुलपति ने यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया और महिला शिक्षा के क्षेत्र में शास्त्री परिवार के इस महिला शिक्षा के क्षेत्र सराहनीय कार्य को देखकर मैं अभिभूत हूँ। मैं देश के सभी उद्योगपतियों से कहूंगा कि वे आकर महिला शिक्षा सशक्तिकरण के इस महान कार्य के लिए सहयोग करें। उपराष्ट्रपति श्री वैंकेया नायडू ने महिला विश्वविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ की छात्राओं की पंचमुखी शिक्षा से इतने प्रभावित हुए कि मंच से ही अपने उद्बोधन में कहा कि मैं अपनी बेटी को बताऊंगा कि वह यहां के दर्शन करे तथा यहां का अध्ययन करे।  इससे पूर्व उप राष्ट्रपति वनस्थली विद्यापीठ के 34वें दीक्षान्त समारोह में हेलीकॉप्टर से जयपुर से वनस्थली हवाई क्षेत्र पर  ‘मारूत मैदान’ में उतरे, जहां पर वनस्थली के कुलपति प्रो. आदित्य शास्त्री व उपाध्यक्ष प्रो. सिद्धार्थ शास्त्री ने अगवानी की। उसके बाद उपराष्ट्रपति को बैंड के मधुर धुनों के बीच राष्ट्रगान प्रस्तुत कर छात्राओं ने सलामी दी। 

 

 नायडू ने कई भूमिकाओं को सफलतापूर्वक निभाया -प्रो.आदित्य शास