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5 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य

17 अप्रैल, 2017.कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री डॉ. जसवन्त सिंह यादव ने कहा कि विभाग द्वारा महिलाओं को रोजगारपरक बनाने के लिए शीघ्र ही कौशल, नियोजन एवं रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। इससे महिलाएं न केवल रोजगार के प्रति जागरूक बनेगी बल्कि वे अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर भी बन पाएगी।   
यह बात डॉ यादव ने सोमवार को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के कान्फ्रेंस हॉल में विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की यह मंशा है कि राज्य का प्रत्येक युवा हुनरमंद बनकर न केवल रोजगार प्राप्त कर सकें बल्कि वे उद्यमी बनकर अन्य लोगों को भी रोजगार देने में मदद कर सकें। उन्होंने कहा कि 15 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने का सरकार का लक्ष्य है, इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभाग अग्रसर है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए विभाग द्वारा दो कौशल विश्वविद्यालय एक प्राइवेट सेक्टर में तथा राजकीय क्षेत्र में संचालित किए जाएगें। इस संबंध में राज्य विधानसभा में इन दोनों विश्वविद्यालय का विधेयक पास हो चुका है। निजी विश्वविद्यालय का संचालन इसी वर्ष जुलाई से शुरू किया जाएगा। उन्होंने इस वर्ष बजट में अक्षत योजना के तहत बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्तों में की गई बढ़ोत्तरी का विभाग द्वारा लागू किया जाने के लिए विभागीय अधिकारियों की तारीफ भी की।डॉ. यादव ने बताया कि विभाग ने प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति के लिए आधार एनेबल्ड बायोमीट्रिक सिस्टम लागू किया है इससे प्रशिक्षणार्थी युवाओं की उपस्थिति में पारदर्शिता आई है।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता श्री रजत कुमार मिश्र ने कहा कि युवाओं को हुनरमंद बनाना ही उनका सही सशक्तिकरण है, इस सोच के साथ विभाग द्वारा औद्योगिक, कृषि एवं सेवा क्षेत्र में रोजगारों के अवसरों को प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को आईएमसी (इंडस्ट्रियल मैनजमेंट कमिटी) की समीक्षा तथा पुर्नगठन के निर्देश दिए।  एवं उद्यमिता श्री कृष्ण कुणाल ने कहा कि विभाग द्वारा कॉमन नॉम्र्स, आईएसएमएस, स्किल यूनिवर्सिटी, स्किल लोन स्कीम, विभागीय मोबाइल एप सहित कई नवाचार किए गए है जिससे प्रशिक्षण में पारदर्शिता आई है तथा आगे भी विभाग द्वारा कई कार्यक्रम व योजनाएं संचालित की जाएगी।   बैठक में डॉ. यादव ने विभाग के प्रत्येक अनुभाग की कार्यप्रणाली तथा प्रगति विवरण की जानकारी ली तथा योजनाओं का समयाबद्व क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।  इस अवसर पर कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री ने कौशल प्रशिक्षण के बाद अच्छी सैलेरी प्राप्त करने वाले मनीष जटवा, पुरुषोत्तम गौर, रविन्द्र सिंह तथा टीकमा राम प्रशिक्षणार्थियाें को स्किल आइकन का अवार्ड प्रदान किया। स्किल आइकन को पुरस्कार स्वरूप 5 हजार रूपये तथा गोल्डन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। बैठक में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, आईटीआई तथा रोजगार विभाग के संबंधित अधिकारियो ने विभाग की कार्य-योजना, योजनाएं, उपलब्धियां तथा नवाचारों सहित भविष्य की योजनाओं को बैठक में रखा। इस अवसर पर राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, आईटीआई तथा रोजगार विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद थे। 

 

श्रम सुगम विशेष अभियान से होगा श्रमिकों की समस्याओं का निस्तारण
10 अप्रैल, 2017. श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए शीघ्र ही श्रम सुगम विशेष बहुआयामी अभियान का आगामी दो माह में राज्यभर में आयोजन किया जाएगा। यह बात सोमवार को श्रम मंत्री डॉ. जसवन्त सिंह यादव ने श्रम विभाग के समस्त जिला अधिकारियों व श्रम निरीक्षकों की एकदिवसीय आमुखीकरण कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही।  डॉ यादव ने कहा कि इन विशेष अभियानों के तहत सभी उप श्रम कार्यालयों में लंबित 11 हजार से अधिक प्रकरणों का लोक अदालत की भावना से अधिक से अधिक संख्या में निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साथ ही इस अभियान में श्रम कार्यालयों का नवीनीकरण, निरीक्षण, नये भवनों के प्रस्ताव के साथ पुरानी की मरम्मत सहित विभिन्न कार्य किए जाएगें। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत मिशन मोड में काम करना होगा जिससे श्रमिकों की समस्याओं का तुरन्त निपटारा हो सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 2 महिनों में 21 मार्च तक प्राप्त योजनाओं के सभी आवेदनों का निस्तारण किया जाए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि सेस कलेक्शन के लिए अधिकारियों को सख्ती बरतनी होगी तथा अब मुख्यालय स्तर पर प्रतिमाह इसकी सघन समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सेस कलेक्शन में प्रत्येक जिले में संबंधित अधिकारी निर्मित एवं निर्माणाधीन इमारतों की सूची बनाकर सेस वसूलने के लिए नोटिस जारी करें।  इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव, श्रम, श्री रजत कुमार मिश्र ने कहा कि गत वर्ष विभाग द्वारा 300 करोड़ से अधिक सेस वसूला गया था तथा इस बार भी गत वर्ष की तुलना में सेस कलेक्शन 325 करोड़ तक पहुंचेगा। उन्होंने जिलों से आए अधिकारियों से विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं तथा श्रमिकों के पंजीकरण की जानकारी मांगी तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन योजनाओं का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। इस अवसर पर श्रम आयुक्त डॉ. पृथ्वीराज ने विभाग द्वारा राज्यभर में श्रमिकों के पंजीकरण तथा विभाग की योजनाओं के निस्तारण में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले जिलों की तारीफ की। श्रम मंत्री ने सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले कोटा, गंगानगर, टोंक, चितौड़गढ़ तथा जैसलमेर जिलों को स्मृति चिन्ह तथा प्रशंसा पत्र से पुरूस्कृत भी किया। इस अवसर पर अतिरिक्त श्रम आयुक्त श्री सी.बी.एस राठौड़ सहित राज्य भर से आए विभाग के जिला अधिकारी तथा श्रम निरीक्षक मौजूद थे।

 

जयपुर में खुलेगा केन्द्र सरकार के प्रशिक्षण महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय
6 अप्रैल, 2017. जयपुर में केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत प्रशिक्षण महानिदेशालय का क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। इस कार्यालय की स्थापना से राज्य में कौशल विकास के लिए कार्यरत संस्थानों को बेहतर सुविधाएं एवं कौशल विकास के कार्यक्रमों को गति दी जा सकेगी। श्रम नियोजन एवं कौशल मंत्री डॉं. जसवंत सिंह ने गुरूवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय कौशल विकास राज्यमंत्री श्री राजीव प्रताप रूड़ी से उनके राजकीय आवास पर मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। मुलाकात के दौरान डॉं. जसवंत सिंह ने भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत राजस्थान में वर्ष 2016 से 2020 के बीच 64,526 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 94.62 करोड़ रुपये की स्वीकृति के प्रावधान का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आग्रह किया कि उक्त बजट की प्रथम किश्त की राशि जल्द ही जारी की जावे ताकि राज्य में युवाओं के लिए कौशल विकास के कार्यक्रमों में तेजी लाई जा सके।  डॉं. सिंह ने केन्द्रीय मंत्री से नेशनल अप्रेंटिसिप प्रमोशन स्कीम के पोर्टल को दुरूस्त करने का आग्रह भी किया। श्री सिंह ने केन्द्रीय मंत्री से टे्रनिंग महानिदेशक द्वारा जारी आई.आई.टी. इंटे्रक्टर्स की योग्यता एवं उनके लिए सी.आई.टी.एस. की अनिवार्यता की शर्त में छूट देने का आग्रह भी किया जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस नियम में बदलाव किया जाएगा।    श्री जसवंत सिंह ने गुरूवार को नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केन्द्रीय श्रम मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात के बाद बताया कि राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र नीमराना और उदयपुर में 100-100 करोड़ की लागत से जल्द ही ई.एस.आई. के अत्याधुनिक अस्पताल खोले जाऎंगे। इस अवसर पर श्री दत्तात्रेय ने कहा कि उदयपुर में प्रस्तावित उक्त ई.एस.आई. अस्पताल का शिलान्यास एवं जयपुर में निर्मित हो चुके अस्पताल का उद्घाटन भी इसी माह में किया जाएगा, ताकि कामगारों को बेहतर एवं सुलभ चिकित्सा सुविधाएं अतिशीघ्र प्रदान की जा सके।  मुलाकात के दौरान डॉं. जसवंत सिंह ने केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 2011-12 से 2016-17 तक राजस्थान को मिलने वाला केन्द्रीय हिस्से का करीब 7.50 करोड़ रुपये जल्द जारी कर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जावे, ताकि इस योजना के लंबित कार्य पूर्ण किए जा सके। 
श्री सिंह ने केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया कि बिल्डिंग एंड अदर कन्सट्रक्शन वेलफेयर सैस (बी.ओ.सी.डब्ल्यू सैस) एक्ट 1996 में यथोचित संशोधन किया जावे ताकि बी.ओ.सी.डब्ल्यू सैस के कलेक्शन में पारदर्शिता लाई जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में यह सैस भवन में कुल लागत पर निर्धारित होता है। जिसका आकलन संबंधित निरीक्षकों के माध्यम से होता है।  श्री सिंह ने सुझाव दिया कि उक्त एक्ट की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन करके बी.ओ.सी.डब्ल्यू सैस भवन निर्माण की सामग्री यथा लोहा, सीमेंट, कंक्रिट, आदि पर लगाया जावे ताकि सैस की व्यवस्था में पारदर्शिता के साथ-साथ सैस कलेक्शन को बढाया जा सके।  श्री जसवंत सिंह ने केन्द्रीय मंत्री से राजस्थान के लिए राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना में देय बकाया का भी जल्द भुगतान करवाने का आग्रह किया ताकि इस परियोजना की संस्थाओं को उनके विगत वर्षो की अनुदान राशि भुगतान करवाई जा सके और लाभार्थी छात्र-छात्राओं के स्टाईपेड का समय पर भुगतान करवाया जा सके।   

 

राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017  पारित 
7 मार्च, 2017. राजस्थान विधानसभा ने मंगलवार को राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2017 ध्वनिमत से पारित कर दिया।  श्रम एवं नियोजन मंत्री डॉ. जसवन्त सिंह यादव ने विधेयक को सदन में रखा। विधेयक के उद्देश्य और कारणों का उल्लेख करते हुए डॉ. यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे के नेतृत्व में राज्य सरकार का यह विजन रहा है कि युवाओं को ऎसी शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, जो रोजगारपरक हो। इसी दिशा में शिक्षा के साथ कौशल विकास को जोड़ना जरूरी है। इसी उद्देश्य के साथ राज्य में सरकारी क्षेत्र में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है।  विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए श्रम एवं नियोजन मंत्री ने कहा कि यह देश का पहला राजकीय कौशल विकास विश्वविद्यालय होगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में रिसर्जेंट राजस्थान 2015 में आईएफसीआई (इंडस्ट्रीयल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया), आई एल डी (इंस्टीट्युट ऑफ लीडरशिप डवलपमेंट), आरएसएलडीसी (राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम) तथा उच्च शिक्षा विभाग के मध्य एमओयू किया गया था, जिसके क्रियान्वयन में इस विधेयक को लाया गया।

उन्होंने बताया कि इस विश्वविद्यालय में डिग्री के साथ विद्यार्थियों को डिप्लोमा कोर्स भी करवाया जाएगा।  उन्होंने बताया कि आईएलडी एक लाभ रहित संस्था है जो श्रमिकों एवं प्रबंधकीय वर्ग के लिए कौशल उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि जामडोली में स्थित परिसर में यह विश्वविद्यालय स्थापित होगा। उन्होंने सदन में बताया कि विश्वविद्यालय की अवसंरचना पर राज्य सरकार का एक रुपया भी खर्च नहीं होगा। विश्वविद्यालय के संचालन का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।  उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के प्रबंधक मंडल में 11 सदस्य राज्य सरकार के तथा 11 सदस्य आईएलडी के होंगे तथा किसी भी विषय पर निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंचने पर कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल का निर्णय अन्तिम होगा। उन्होंने प्रशिक्षकों की कमी को रेखांकित करते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय में प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती राज्य सरकार के नियमों के अनुसार की जाएगी।  उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को आजीविका से जोड़ने के लिए यह विश्वविद्यालय महत्त्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार ने अपने पिछले तीन वर्षों में आईटीआई द्वारा पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में 10 गुना ज्यादा राशि खर्च की है। इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित करने के संशोधन प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया। 

विभागीय अधिकारी को शत प्रतिशत जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा- श्रम मंत्री 
 24 जनवरी, 2017. श्रम,मंत्री एवं करौली जिला प्रभारी मंत्री डॉ. जसवंत सिंह यादव ने कहा कि करौली जिले में विकासात्मक  कार्यों  को गति देनी है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों को शत-प्रतिशत जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। डॉ. यादव मंगलवार को करौली कलक्ट्रेट सभागार में विकासात्मक कायोर् की समीक्षात्मक बैठक के दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को पहुंचाने के लिए अधिकारी अपनी सक्रिय भूमिका अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले का विकास करने में हम सबकी जिम्मेदारी है एवं लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रभारी मंत्री ने समीक्षात्मक बैठक के दौरान जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जिले में करवाए जा रहे विकासात्मक  कार्यों  पाईप जल योजना, जनता जल योजना, आर.ओ. प्लांट, क्षेत्रीय स्कीम सहित अन्य योजनाओं के बारे में संबंधित विभाग के अधिकारी से विस्तार पूर्वक जानकारी ली। उन्होंने इन योजनाओं में स्वीकृत किए गए निर्माण  कार्यों की पूर्ण एवं अपूर्ण स्थिति के बारे में जानकारी लेकर संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारी द्वारा किए जा रहे  कार्यों की स्थिति के बारे में संतोषजनक जबाव नहीं देने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने विभाग द्वारा करवाए जा रहे विकासात्मक  कार्यों  की जांच कराने के लिए जिला कलक्टर को भी निर्देश दिए। 

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